कॅनडाच्या पंतप्रधानांचे दावोस येथील भाषण, म्हणजे अपराधीपणाची कल्पक स्वीकृती !

कॅनडाचे नवे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी दावोस येथील बैठकीत नियमांवर आधारित व्यवस्था प्रभावीपणे मृत झाल्याचे घोषित करून मध्यम शक्तीच्या (देशांच्या) युतीची रणनीती मांडली. यामध्ये कॅनडाने स्वतःला एक लवचिक आणि बहुपक्षीय केंद्र म्हणून स्थान दिले असून स्पष्टपणे भारताला त्याचे वैविध्य अन् परिवर्तनीय भूमिती जाळ्यामध्ये एक प्रमुख केंद्र म्हणून समाविष्ट केले आहे.

१. मुख्य धोरणात्मक संदेश

कार्नी असा युक्तीवाद करतात की, शीतयुद्धानंतरच्या नियमांवर आधारित सुव्यवस्था ही नेहमीच अंशतः एक काल्पनिक होती. मध्यम शक्तींनी समान नियमांविषयी खोटेपणाने जगण्याची इच्छा बाळगली होती, तर सर्वांत बलवानांनी स्वतःला त्यातून सूट दिली होती. (भारत आणि जागतिक दक्षिण देश हे बर्‍याच काळापासून जाणतात की, पाश्चिमात्य देशांनी मोठ्या प्रमाणात मांडलेल्या नियमांवर आधारित व्यवस्थेचे नियम हे स्पष्टपणे अन्यायकारक आहेत अन् ते असमानतेने किंवा निवडकपणे लागू केले जातात.) कार्नी यांनी सध्याच्या क्षणाला संक्रमण नाही, तर ‘विघटन’ असे म्हटले आहे आणि ते स्पष्ट केले आहे. या निष्कर्षासह सार्वभौमत्व हे केवळ संस्थांमधील सदस्यत्व नव्हे, तर दबाव सहन करण्याची क्षमता बनते.

२. कार्नी यांची उपाययोजना

मध्यम शक्तींनी संकेत मागे घेतले पाहिजेत आणि अकार्यक्षम व्यवस्थेचा अवलंब करणे थांबवले पाहिजे. देशांतर्गत आर्थिक सामर्थ्य निर्माण केले पाहिजे आणि भोळसट सार्वत्रिक बहुपक्षीयवाद किंवा वर्चस्वावरील द्विपक्षीय अवलंबित्व यांपेक्षा समस्यांवर आधारित युतीद्वारे एकत्रितपणे काम केले पाहिजे. (भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांची ‘द इंडिया वे : स्ट्रॅटेजिज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड’ (२०२०) आणि ‘व्हाय भारत मॅटर्स’ (२०२४) ही २ पुस्तके वाचा. ही पुस्तके उपयुक्त अशी अंतर्दृष्टी देतात, भूराजकीय धोरणे आणि भारताची विकसित होत असलेली जागतिक भूमिका सुचवतात.)

३. मध्यम शक्ती धोरण आणि युती : कार्नी यांची मध्यवर्ती संकल्पनात्मक चाल, म्हणजे परिवर्तनशील भूमिती !

एकाच सार्वत्रिक गटाऐवजी परस्पर व्याप्त स्वारस्य आणि मूल्ये यांवर आधारित वेगवेगळ्या समस्यांसाठी भिन्न युती. (भारत याला ‘बहुध्रुवीयता’ म्हणतो.) कार्नी यांनी उधृत केलेल्या उदाहरणांमध्ये पुढे दिलेल्या गोष्टींचा समावेश आहे.

युक्रेनच्या संरक्षणात दरडोई योगदान देणारा मुख्य घटक असणे – हवाई रडार, पाणबुड्या, विमान आणि बर्फात चालण्यासाठी लागणारे बूट यांद्वारे ‘नॉर्डिक बाल्टिक’ मित्र देशांसह (उत्तर युरोपमधील ८ देशांचा एक गट) आर्क्टिक सुरक्षा बळकट करणे अन् ग्रीनलँडच्या भवितव्याविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त ग्रीनलँडच्या जनतेला आणि डेन्मार्कला आहे, बाहेरील कोणत्याही देशाला (उदा. अमेरिका) नाही. कार्नी यांचा असा युक्तीवाद आहे की, मध्यम शक्तींनी एकतर वर्चस्वाच्या बाजूने द्विपक्षीयपणे स्पर्धा केली पाहिजे (ज्याला ते अधीनता स्वीकारतांना सार्वभौमत्वाची कामगिरी म्हणतात) किंवा सामूहिक शक्ती संसाधने म्हणून वैधता, अखंडता आणि नियम वापरून प्रभावी असा तिसरा मार्ग सिद्ध करण्यासाठी एकत्र आले पाहिजे.

४. आर्थिक जाळ्यामध्ये भारताचे स्थान कसे आहे ?

अमेरिका, चीन, भारत, ‘मर्कोसुर’ (दक्षिण अमेरिकन प्रादेशिक व्यापारी गट) किंवा युरोपियन युनियन (ईयू) यांसारख्या प्रमुख देशांना वगळणे, ही लवचिकता कमकुवत करणारी ‘चूक’ आहे, अशी चेतावणी देत व्यापार आणि पुरवठा यांच्या साखळीमध्ये कॅनडाला ‘कनेक्शनच्या (परस्पर संबंधांच्या) जाळ्यात’ अडकवून ठेवायचे आहे.

अ. विशेषतः कार्नी ठळकपणे सांगतात की, कॅनडाच्या विविधीकरणाच्या कार्यसूचीचा भाग म्हणून भारत, आशिया खंड, थायलंड, फिलिपिन्स आणि ‘मर्कोसुर’ यांच्याशी मुक्त व्यापार करारांवर बोलणी करणे.

आ. जरी कॅनडाचे लाभ अप्रत्यक्ष आहेत; परंतु प्रणाली आकार घेत आहेत, तरी ‘ट्रान्स पॅसिफिक’ भागीदारीसाठी (ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुसलाम, कॅनडा, चिली, जपान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूझीलंड, पेरू, सिंगापूर आणि व्हिएतनाम यांच्यात स्वाक्षरी केलेला मुक्त व्यापार करार) सर्वसमावेशक आणि प्रगतीशील करार, तसेच युरोपियन युनियन (ईयू) यांच्याशी १.५ अब्ज लोकांचा व्यापार गट सिद्ध करण्यासाठी एक नवीन संबंध प्रस्थापित करणे.

इ. केंद्रित पुरवठादारांवरील अवलंबित्व न्यून करण्यासाठी आणि कृत्रिम बुद्धीमत्तेवर आधारित समविचारी लोकशाही देशांशी समन्वय साधण्यासाठी ‘जी-७’ने (कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका या ७ विकसित देशांचा गट) महत्त्वपूर्ण खनिजांमध्ये खरेदीदारांचे गट स्थापन केले. यामुळे देशांना वर्चस्व आणि ‘हायपरस्केलर’ (विशाल स्वरूपात माहिती केंद्र) निवडण्यास भाग पाडले जाणार नाही.

५. भारतावर परिणाम

अ. कार्नी यांच्या ‘कनेक्टिव्हिटी’ (संपर्काविषयी)च्या क्षेत्रामध्ये भारताला सर्वांत मोठ्या ‘नोड्स’च्या (जोडणीच्या) शीर्ष स्तरावर ठेवण्यात आले आहे, जे संकल्पनात्मकदृष्ट्या भारताला किरकोळ बाजारपेठेऐवजी कोणत्याही लवचिक मध्यम शक्तीच्या जाळ्यामध्ये एक आवश्यक भागीदार म्हणून पहाते.

आ. ‘भारत-कॅनडा मुक्त व्यापार करार’ मार्गाचा स्पष्ट संदर्भ अगदी अलीकडील द्विपक्षीय तणावाच्या काळातही महान शक्तीच्या राजकारणापासून भारताशी धोरणात्मक आर्थिक संबंध वाढवण्याचा आणि कोणत्याही एका वर्चस्व किंवा पुरवठा स्रोतावरील अवलंबित्व न्यून करण्यास साहाय्य करण्यासाठी भारताचा वापर करण्याचा हेतू दर्शवतो.

इ. कार्नी यांचे हे भाषण भारताला भविष्यासाठीच्या बहुपक्षीय मध्यम शक्ती संरचनेसाठी (व्यापार पूल, खरेदीदार संघ, ‘एआय गव्हर्नन्स’ (कृत्रिम बुद्धीमत्तेवर आधारित शासन) युती, आर्क्टिक आणि महत्त्वपूर्ण खनिज व्यवस्था) प्रभावीपणे आमंत्रित करते, जिथे नवी देहली केवळ ओटावाशी (कॅनडाशी) द्विपक्षीय वाटाघाटी करू शकत नाही, तर ‘मूल्याधारित वास्तववादी’ राज्यांच्या व्यापक गटामध्ये एक नियम म्हणून आकार घेऊ शकते.

६. समारोप

कॅनडाचे पंतप्रधान कार्नी प्रामाणिकपणे वक्तृत्व आणि वास्तव यांच्यातील अंतराविषयी बोलतात. ते अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नियमांवर आधारित व्यवस्थेच्या विरोधात बोलतात आणि सामायिक लवचिकता, वैविध्यपूर्ण कनेक्टिव्हिटी (परस्पर संबंध) आणि विशिष्ट युतीचे मध्यम शक्ती ‘प्लेबुक’ (कार्यपद्धत पुस्तिका) यांविषयी प्रस्ताव देतात. यामध्ये भारत केवळ दुसरा द्विपक्षीय भागीदार नसून व्यापार, तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळी धोरणासाठी अपरिहार्य प्रमुख ‘नोड’ म्हणून सिद्ध केला गेला आहे.

हे भाषण मुख्य समस्या ज्याविषयी सर्वांना माहिती आहे; पण त्यावर चर्चा करणे टाळतात आणि आंतरराष्ट्रीय भू-राजकारणातील एक निर्णायक वळण दर्शवू शकते.

– ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल (निवृत्त), माजी सुरक्षा सल्लागार, गृह मंत्रालय, देहली.