विविध शासकीय विभागांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनावश्यक खरेदीवर बंदी !

मुंबई – माजी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थखात्याची सूत्रे हाती घेतली आहेत. त्यांनी अर्थखात्याचा सखोल आढावा घेत खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. सर्वप्रथम विविध शासकीय विभाग, त्यांच्या आधीन असलेली कार्यालये, शासकीय महामंडळे, अनुदानित संस्था, तसेच नागरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था या सर्वांना नव्या निविदा काढण्यावर, तसेच खरेदी प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यावर तातडीने बंदी घालण्याचा आदेश त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध शासकीय विभागांकडून होणार्‍या अनावश्यक आणि मनमानी खरेदीवर आपोआपच नियंत्रण येणार आहे. राज्यातील प्रशासनाच्या सर्व स्तरांवर या निर्णयाचा परिणाम दिसून येणार आहे.

नियमित प्रशासकीय आवश्यकतांच्या नावाखाली विविध विभागांकडून विविध गोष्टींची खरेदी केली जाते. फर्निचर दुरुस्ती, संगणक आणि इतर उपकरणे, सुटे भाग खरेदी, कार्यालये भाड्याने घेणे, विविध कार्यक्रम, भौतिक कार्यशाळा, कार्यालयीन सोयीसुविधा, प्रशिक्षण कार्यक्रम, उपकरणांची दुरुस्ती यांसारख्या नियमित खर्चांवरही बंधने येणार आहेत. १५ फेब्रुवारीपासून कोणत्याही प्रकारच्या विभागाच्या खरेदी प्रस्तावांना संमती देण्यात येणार नाही आणि नव्या निविदा प्रक्रियेलाही विराम दिला जाईल. यामुळे मोठी आर्थिक बचत होणार आहे.

औषध खरेदीला या निर्बंधातून वगळण्यात आले आहे. आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाला आवश्यक औषधसाठा खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याखेरीज केंद्रपुरस्कृत योजना, त्याअंतर्गत राज्य हिस्सा आणि अन्य मार्गांनी साहाय्य होणार्‍या प्रकल्पांतील खरेदी प्रस्ताव यांना खर्च करण्यास अनुमती आहे.

आर्थिक वर्ष संपण्याच्या टप्प्यावर अनेक विभागांकडून उपलब्ध निधी खर्च करण्यासाठी घाईघाईने खरेदी केली जाते, त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर अनावश्यक ताण पडतो. हे रोखण्यासाठीच हा कठोर निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.