संपादकीय : बेताल, बालिश आणि अधःपतन !

लोकसभा आणि राज्यसभा या सर्वाेच्च व्यासपिठांवर केवळ राजकीय मतभेद असून उपयोग नाही, तर तेथे राष्ट्रहिताशी निगडित गंभीर अन् महत्त्वपूर्ण प्रश्नांवर सुसंस्कृत, तसेच नियमबद्ध पद्धतीने चर्चा व्हायला हवी. तसे झाल्यासच या महत्त्वपूर्ण व्यासपिठांचा सन्मान राखला जाऊ शकतो. लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील ‘आभार प्रस्तावा’च्या चर्चेच्या वेळी नुकताच घडलेला प्रकार पहाता या विषयावर विचारविनिमय करणे आवश्यक ठरते. २ फेब्रुवारी या दिवशी लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा करणे अपेक्षित होते; पण विरोधी पक्षनेते काँग्रेसचे राहुल गांधी यांनी अभिभाषणातील सूत्रांवर भाष्य न करता थेट भारत-चीन सीमेवरील सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी ‘डोकलाम परिसरात चीनच्या सैन्याने भारतीय हद्दीत घुसखोरी केली’, असे म्हटले आणि त्यासाठी निवृत्त सैन्यदलप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांच्या अप्रकाशित असलेल्या ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ या आत्मचरित्राचा संदर्भ दिला. हेच निमित्त ठरले आणि सभागृहात गदारोळ झाला. सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला. संसदेच्या नियमांचा दाखला देत अशा प्रकारे अप्रकाशित पुस्तकाचा संदर्भ देणे अयोग्य असल्याचे सांगितले. परिणामी कामकाज संपूर्ण दिवसासाठी स्थगित करावे लागले. वारंवार गदारोळामुळे कामकाज स्थगित केल्याने हानी कुणाची होते ? तर देश आणि जनता यांची ! यातून ‘केवळ वादविवाद आणि गोंधळाचे व्यासपीठ’ अशी संसदेची प्रतिमा निर्माण होऊ लागली आहे, हे चिंताजनक आहे. खरेतर संसदेचा वेळ घालवणार्‍यांच्या राजकीय पक्षाकडूनच त्या दिवशीच्या खर्चाची हानीभरपाई व्याजासह वसूल करायला हवी. त्यातून जनतेच्या कष्टाचे पैसे वाचतील आणि बेताल वक्तव्ये करणार्‍या लोकप्रतिनिधींनाही वेसण बसेल !

संवाद नव्हे बालिशपणा !

लोकशाहीत विरोधी पक्षाला प्रश्न विचारणे , सरकारला खडसवणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या संवेदनशील विषयांवर स्पष्टीकरण मागणे यांचा पूर्ण अधिकार आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत-चीन सीमेवरील परिस्थिती ही देशाच्या सार्वभौमत्वाशी निगडित असल्याने त्यावर संसदेत चर्चा होणारच. राहुल गांधी यांचे सूत्र गंभीर निश्चितच आहे; कारण जर खरोखर घुसखोरी झाली असेल, तर सरकारने संसदेसमोर स्पष्ट भूमिका मांडणे अत्यावश्यक ठरते; पण सूत्र मांडण्याची वेळ, पद्धत आणि संदर्भ हे संसदीय नियमांच्या चौकटीत होते का ? याचा त्यांनी विचार करायला हवा. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेचा विशिष्ट उद्देश असतांना ती चर्चा राहिली दूरच; पण राहुल गांधी यांनी विषयांतर नव्हे नव्हे, तर विषयाची घुसखोरी करून काय साध्य केले ? हे संसदीय परंपरेच्या दृष्टीने अयोग्यच ठरले. त्यात भरीस भर म्हणून त्यांनी स्वतःच्या विधानाला निवृत्त सैन्यदलप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकातील संदर्भ जोडून सूत्रे मांडली. खरेतर ‘हे पुस्तक अप्रकाशित आहे आणि अधिकृतरित्या उपलब्ध झालेले नाही. त्यामुळे त्याचा संदर्भ देणे, हे नियमबाह्य आहे’, अशी जाणीव लोकसभा अध्यक्षांना राहुल गांधी यांना करून द्यावी लागली आणि त्यांना खाली बसवावे लागले. ‘नरवणे यांचे पुस्तक अद्याप प्रकाशित झालेले नाही; पण त्यामागेही काही कारणे असू शकतात’, असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनाही सांगावे लागले. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनीही सांगितले, ‘पुस्तक प्रकाशित झाले असले किंवा नसले, तरी संसदेच्या नियमानुसार त्यावर येथे चर्चा केली जाऊ शकत नाही. सदनाची मर्यादा ओलांडू नका’; पण तरीही राहुल गांधी तीच सूत्रे मांडत होते. यातून पुन्हा एकदा त्यांचा बालिशपणा दिसून आला. खरेतर संसदेचा अवमान केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाईच व्हायला हवी.

येथे एक प्रश्न पडतो की, जे पुस्तक प्रकाशितच झालेले नाही, तर त्यात काय लिहिले आहे, हे राहुल गांधी यांना कळले तरी कसे ? याचे उत्तर त्यांनी नागरिकांना द्यायला हवे. राहुल गांधी ‘आपण हुशार आहोत’, हे दाखवत आहेत; पण यातून त्यांचेच पितळ उघडे पडत आहे, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. आज राहुल गांधी बोलले, उद्या कुणीही ‘अप्रकाशित झालेली’, ‘अन्य स्रोतांकडून उपलब्ध झालेली’ किंवा ‘अधिकृत; पण गोपनीय’ अशा स्वरूपातील माहिती वाचून दाखवू शकतो. मग संसदरूपी व्यासपिठाला काही अर्थच उरणार नाही. अशाने संसद हे ‘अफवांचे व्यासपीठ’ होईल. संसद हे संघर्ष, मतभेद किंवा वादविवाद यांचे ठिकाण नव्हे. ते संवादाचे व्यासपीठ असायला हवे. संवाद झाल्यासच लोकशाही बळकट होऊ शकते; पण ते काँग्रेसींना कुठे जमते ? राष्ट्रिहत, राष्ट्रीय सुरक्षा, संसदीय शिस्त आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य यांचे संतुलन राखायला हवे. लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरात शिस्त पाळायला हवी. लोकप्रतिनिधींनी संयम आणि संवाद यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन वर्तन करावे.

काँग्रेसने देशाची भूमी घालवली त्याचे काय ?

वर्ष १९६२ च्या युद्धात चीनने भारताची ३८ सहस्र चौरस किलोमीटर भूमी बळकावली. यावर राहुल गांधी यांचे पणजोबा आणि तत्कालीन पंतप्रधान नेहरू यांनी संसदेत ‘जेथे गवताची पातीही उगवत नाहीत, अशीच भूमी चीनने बळकावली आहे’, असे म्हणत याचे समर्थन केले होते. नेहरूंच्या आत्मघाती ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’च्या धोरणामुळे ही भूमी चीनने हिसकावली. तेव्हा सैन्याचे आधुनिकीकरण झाले नसल्याने सैनिकही युद्धसज्ज नव्हते. त्यामुळे युद्धाचे भीषण दुष्परिणाम भारताला भोगावे लागले आणि भारत ते अजूनही भोगत आहे. काश्मीर प्रश्न न सोडवता नेहरूंनी तो संयुक्त राष्ट्रात नेला आणि युद्धविराम स्वीकारला; पण त्यामुळे झाले काय ? तर आजतागायत पाकव्याप्त काश्मीर पाकिस्तानकडेच राहिला आणि आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपांना वारंवार सामोरे जावे लागले. देशहितापेक्षा आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला जपल्याने ते घातक ठरले. या चुकांमुळे देश अनेक दशके मागे गेला. काँग्रेसला भारताची घालवलेली भूमी अनेक दशकांनंतरही मिळवता आलेली नाही, याविषयी राहुल गांधी काहीच बोलत नाहीत. भारत कुठे आणि कसा चुकला, याविषयी अनेक जाणकारांनी पुस्तके लिहिली आहेत; पण राहुल गांधी त्यांचा संदर्भ चुकूनही देणार नाहीत; कारण त्यांना ठाऊक आहे की, तसे केले, तर ते प्रकरण आपल्यावरच शेकणार आहे. ‘भारत-चीन संबंध आधीच तणावपूर्ण असतांना त्याविषयीचा उल्लेख संसदेत केल्याने वैश्विक स्तरावर भारताविषयी चुकीचा संदेश जाऊ शकतो’, हा विचार राहुल गांधी करत नाहीत; कारण त्यांना दायित्वाचे भानच नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेवर चर्चा निश्चितच हवी; पण ती नियमबाह्य झाल्यास देशासाठी धोकादायक ठरू शकते. राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाशी निगडित निर्णय घेणार्‍या संसदीय परंपरेला शोभणारे वर्तनच लोकप्रतिनिधींनी केल्यास ते देशहिताला पूरक ठरेल. लोकशाहीचा गाभा ढासळू न दिल्यास यातूनच लोकशाही संस्थांची विश्वासार्हता वाढून देश बलशाली होऊ शकतो !