प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – उत्तरप्रदेशात अनधिकृत असलेल्या मदरशांना राज्य सरकार अनुदान देणे नाकारू शकते; परंतु त्यांना त्यांची कार्यवाही बंद करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही, असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. श्रावस्ती जिल्ह्यातील ‘मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रझा’ या मदरशाला जिल्हा अल्पसंख्यांक कल्याण अधिकार्याने आदेश दिला होता की, त्यांचा मदरसा अनधिकृत असल्याने कार्य थांबवावे. या आदेशाला मदरशाकडून न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर न्यायालयाने वरील निर्णय दिला.
Rule of law clarified. ⚖️
The Allahabad High Court ruled that the Uttar Pradesh government cannot shut down unauthorised madrasas, but can deny them government grants. pic.twitter.com/Bku74fXvHl
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 22, 2026
न्यायालयाच्या निर्णयात म्हटले आहे की, वर्ष २०१६ च्या नियमनात केवळ अनुदानापासून वंचित रहाण्याबद्दल प्रावधान आहे; परंतु ‘मान्यता नसणे’ या आधारावर मदरसा बंद करण्याचे प्रावधान नियमावलीत नाही. त्यामुळे अशा संस्थांना त्यांच्या शैक्षणिक कार्यात चालू रहाण्यापासून रोखण्याचा अधिकार सरकारकडे नाही.

देहू येथील श्री संत तुकाराम महाराज संस्थानच्या वतीने वारीत अपघाती मृत्यू झाल्यास १ लाख रुपयांचे साहाय्य !
Pune Love-Jihad : हिंदु तरुणीला प्रेमजाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न करत सुफियान खान याच्याकडून मानसिक छळ !
HJS Demand : कुणाल कामरा आणि प्रकाश राज यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवा !
Warship ‘Malvan’ : भारतीय नौदलाकडून ‘मालवण’ युद्धनौकेच्या ‘वाघ नख’ दर्शवलेल्या नवीन बोधचिन्हाचे अनावरण
वाहनचालकांच्या जिवाशी खेळ खपवून घेणार नाही ! – महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम
Aamir Khan Gets Death Threat : अभिनेते आमिर खान यांना ‘लव्ह जिहाद’वरून लॉरेन्स बिश्नोई टोळीकडून ठार मारण्याची धमकी