राज्य सरकार अनधिकृत मदरसे बंद करू शकत नाही; पण सरकारी अनुदान नाकारू शकते ! – Allahabad High Court

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – उत्तरप्रदेशात अनधिकृत असलेल्या मदरशांना राज्य सरकार अनुदान देणे नाकारू शकते; परंतु त्यांना त्यांची कार्यवाही बंद करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही, असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. श्रावस्ती जिल्ह्यातील ‘मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रझा’ या मदरशाला जिल्हा अल्पसंख्यांक कल्याण अधिकार्‍याने आदेश दिला होता की, त्यांचा मदरसा अनधिकृत असल्याने कार्य थांबवावे. या आदेशाला मदरशाकडून न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर न्यायालयाने वरील निर्णय दिला.

न्यायालयाच्या निर्णयात म्हटले आहे की, वर्ष २०१६ च्या नियमनात केवळ अनुदानापासून वंचित रहाण्याबद्दल प्रावधान आहे; परंतु ‘मान्यता नसणे’ या आधारावर मदरसा बंद करण्याचे प्रावधान नियमावलीत नाही. त्यामुळे अशा संस्थांना त्यांच्या शैक्षणिक कार्यात चालू रहाण्यापासून रोखण्याचा अधिकार सरकारकडे नाही.