प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – उत्तरप्रदेशात अनधिकृत असलेल्या मदरशांना राज्य सरकार अनुदान देणे नाकारू शकते; परंतु त्यांना त्यांची कार्यवाही बंद करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही, असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. श्रावस्ती जिल्ह्यातील ‘मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रझा’ या मदरशाला जिल्हा अल्पसंख्यांक कल्याण अधिकार्याने आदेश दिला होता की, त्यांचा मदरसा अनधिकृत असल्याने कार्य थांबवावे. या आदेशाला मदरशाकडून न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर न्यायालयाने वरील निर्णय दिला.
Rule of law clarified. ⚖️
The Allahabad High Court ruled that the Uttar Pradesh government cannot shut down unauthorised madrasas, but can deny them government grants. pic.twitter.com/Bku74fXvHl
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 22, 2026
न्यायालयाच्या निर्णयात म्हटले आहे की, वर्ष २०१६ च्या नियमनात केवळ अनुदानापासून वंचित रहाण्याबद्दल प्रावधान आहे; परंतु ‘मान्यता नसणे’ या आधारावर मदरसा बंद करण्याचे प्रावधान नियमावलीत नाही. त्यामुळे अशा संस्थांना त्यांच्या शैक्षणिक कार्यात चालू रहाण्यापासून रोखण्याचा अधिकार सरकारकडे नाही.

भंडारा येथे अन्न आणि औषध प्रशासनाची २ औषध प्रतिष्ठानांवर कारवाई !
परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटण्यामुळे विद्यार्थांच्या आणि समाजाच्या भवितव्याविषयी प्रश्नचिन्ह !
गोव्यात शैक्षणिक वर्ष पुन्हा जूनपासून चालू करण्याचा प्रस्ताव
छत्रपती संभाजीनगर येथे ४० सहस्र रुपयांची लाच घेणार्या ग्रामविकास अधिकार्यांना अटक !
हिंदूविरोधी ‘देवस्थान इनाम जमीन निर्मूलन अधिनियम’ रहित करावा !
Monsoon Reached Keralam : मौसमी पावसाचे केरळम्मध्ये आगमन !