‘चीनने भारताच्या अंतर्गत गोष्टींत नाक खुपसू नये अन्यथा चीनकडून शिनजियांगमध्ये मुसलमानांवर करण्यात येणार्या अत्याचारांविषयी भारत तोंड उघडेल’, अशा शब्दांत भारताने चीनला सुनावण्याची आवश्यकता आहे !
आपल्या देशाच्या एका राज्यात भारतियांना प्रवेश करण्यासाठी अनुमती घ्यावी लागणे, हे लज्जास्पद आहे, असे म्हणून डॉ. मुखर्जींनी आंदोलन केले. अटकेच्या कालावधीत डॉ. मुखर्जींचे निधन झाले. शामाप्रसादांच्या बलीदानामुळे काश्मीर भारतात राहिले.
वर्ष २०२३ मध्ये भारत ‘जी-२०’ या समुहाचे अध्यक्षपद भूषवणार आहे. त्यामुळे या बैठकीचे आयोजन जम्मू-काश्मीरमध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने ५ सदस्यांच्या समितीची स्थापना केली आहे.
काश्मीरमधील जिहादी आतंकवाद मुळासह नष्ट करण्यासाठी कठोर निर्णय घेणे आवश्यक !
जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने बंदी घालण्यात आलेली जिहादी आतंकवादी संघटना ‘जमात-ए-इस्लामी’शी संबंधित असलेल्या ‘फलाह-ए-आम ट्रस्ट’कडून चालवण्यात येणार्या सर्व शाळा बंद करण्याचा आदेश दिला आहे.
या वर्षातच सुरक्षादलांनी १०० आतंकवाद्यांना ठार केले, त्यांपैकी मे मासातच २८ आतंकवादी मारले गेले आहेत. त्यामुळे केवळ आतंकवाद्यांना ठार करून आतंकवाद संपणार नाही, तर तो जिहादसारख्या मूळ विचारांना नष्ट करूनच संपवावा लागणार !
काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्या संदर्भात भारताने काय करावे आणि काय करू नये, हे जर्मनीने भारताला सांगण्याच्या भानगडीत पडू नये, अशा शब्दांत भारताने जर्मनीच्या राजदूतांना सुनावले पाहिजे !
‘ज्या देशांनी अनेक वर्षे काश्मीरच्या आणि अन्यही प्रकरणांत भारताच्या विरोधात विधाने केली आहेत, त्यांच्याकडे भारताने लक्ष देऊ नये’.
जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट असल्याने आणि तरीही प्रतिदिन एका काश्मिरी हिंदूची गोळ्या झाडून हत्या केली जात असल्याने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यागपत्र देण्याची मागणी करणे आवश्यक झाले आहे.
नरेंद्र मोदी शासनाने आतंकवादाविरुद्ध लढा देण्याची वेळ आली आहे. आता मुसलमानांनीही आतंकवादाच्या विरोधात बोलून हिंदूंच्या पाठीशी उभे रहाणे आवश्यक आहे.