सनातन प्रभात > Location > आशिया > भारत > आसाम > Assam New Land Policy : हिंदूंनी त्यांची भूमी मुसलमानांना विकण्यापूर्वी जिल्हाधिकार्‍यांची अनुमती घेणे आवश्यक !

Assam New Land Policy : हिंदूंनी त्यांची भूमी मुसलमानांना विकण्यापूर्वी जिल्हाधिकार्‍यांची अनुमती घेणे आवश्यक !

आसाम सरकारचा नवा नियम

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा

गौहत्ती (आसाम) – देशात मागील काही वर्षांपासून मुसलमानांकडून भूमी खरेदी-विक्री या विषयावर सातत्याने वाद निर्माण होत आहेत. विशेषतः आसामसह ईशान्य भारत, तसेच बिहार, बंगाल आणि झारखंड या राज्यांमध्ये मुसलमानांनी मोठ्या प्रमाणावर हिंदूंची भूमी खरेदी करून घरे बांधल्याचे समोर आले. या पार्श्वभूमीवर आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांच्या सरकारने हिंदु आणि मुसलमान यांच्यातील भूमी खरेदी-विक्रीसाठी आता जिल्हा उपायुक्त अन् जिल्हाधिकारी यांची पूर्वअनुमती घेणे बंधनकारक केले आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय राज्यातील पालटती लोकसंख्यात्मक रचना रोखण्यासाठी घेण्यात आला आहे.

सरकारचा दावा आहे की, आसाममधील अनेक जिल्ह्यांत हिंदूंच्या भूमी झपाट्याने दुसर्‍या धर्मियांच्या हाती जात होत्या. अनेक प्रकरणांमध्ये धमकी देऊन किंवा आर्थिक अडचणींचा लाभ घेऊन अत्यल्प किमतीत भूमी खरेदी केल्याचे आरोप झाले होते. आता नवीन नियमानुसार, जर एखादा हिंदु स्वतःची भूमी मुसलमानाला किंवा एखादा मुसलमान त्याची भूमी हिंदूला विकू इच्छित असेल, तर त्याला प्रथम जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज करावा लागेल. जिल्हा उपायुक्त हे पडताळतील की, ही विक्री स्वेच्छेने होत आहे कि दबावाखाली ? तसेच या व्यवहारामुळे त्या भागातील सामाजिक संतुलन बिघडणार तर नाही ना ?

संरक्षण कवच म्हणून कायदा !

ज्या भागांत स्वदेशी लोकसंख्या घटत आहे, त्या भागांसाठी हा कायदा संरक्षण कवच म्हणून पाहिला जात आहे. आसाम सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया असून भूमीच्या अधिकारांचा अपवापर थांबवणे, हा तिचा उद्देश आहे. आसामच्या या निर्णयानंतर त्रिपुरा आणि मणीपूर सारख्या राज्यांतही अशाच प्रकारच्या नियमांची मागणी चालू झाली आहे.

१० ते १५ वर्षांतील संशयास्पद व्यवहारांची पडताळणी होण्याची शक्यता !

आसाम सरकार केवळ भूमी कायद्यापुरती मर्यादित राहणार नसून मागील १० ते १५ वर्षांत संशयास्पद पद्धतीने हस्तांतरित झालेल्या मालमत्तांचीही चौकशी होऊ शकते.

विरोधी पक्षांचा आक्षेप !

काँग्रेस आणि ए.आय.यू.डी.एफ्. या विरोधी पक्षांनी या निर्णयाला घटनाविरोधी आणि धार्मिक आधारावर भेदभाव करणारा ठरवले आहे. नागरिकांना त्यांची मालमत्ता कुणाला विकायची ?, हा त्यांचा वैयक्तिक अधिकार असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

संपादकीय भूमिका

असा नियम संपूर्ण देशासाठीच करणे आवश्यक आहे !

नूतन लेख