साक्षीदार शशिकांत पाटील यांची अनेक उत्तरे कॉ. पानसरे कुटुंबियांच्या दबावापोटी ! – अधिवक्ता सत्येंद्र मुळे

कॉ. पानसरे हत्या प्रकरण

कोल्हापूर, ७ जानेवारी (वार्ता.) – श्रमिक प्रतिष्ठानने केलेली अनेक आंदोलने ही सोयीस्कर होती. त्यांनी कधीही ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात आंदोलन केले नाही. या प्रकरणातील साक्षीदार शशिकांत पाटील यांनी दिलेली अनेक उत्तरे ही कॉ. पानसरे कुटुंबियांच्या दबावापोटी दिली आहेत, असे मत अधिवक्ता सत्येंद्र मुळे यांनी शशिकांत पाटील यांच्या उलट तपासाच्या वेळी व्यक्त केले. कॉ. गोविंद पानसरे हत्येच्या प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश एस्.एस्. तांबे यांच्यासमोर चालू आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून ज्यांनी एकेकाळी काम केले, असे शशिकांत पाटील यांची उलटत पासणी चालू आहे.

या वेळी अधिवक्ता सोमनाथ भरमगुंडे यांनीही शशिकांत पाटील यांची उलटतपासणी घेतली. या प्रसंगी बचाव पक्षाच्या वतीने अधिवक्ता समीर पटवर्धन, अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, अधिवक्ता नागेश जोशी, अधिवक्त्याा प्रीती पाटील, अधिवक्ता चंद्रशेखर मगर, अधिवक्ता प्रशांत बिचुकले, तर सरकार पक्षाच्या वतीने अधिवक्ता शिवाजीराव राणे उपस्थित होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ जानेवारीला होणार आहे.

करवीरपीठाचे शंकराचार्य यांनी केलेले वक्तव्य सांगण्यास शशिकांत पाटील यांच्याकडून असमर्थता !

अधिवक्ता सोमनाथ भरमगुंडे हे शशिकांत पाटील यांची उलट तपासणी घेत असतांना त्यांनी ‘तुम्ही करवीरपीठाचे शंकराचार्य यांच्या विरोधात जे आंदोलन केले, ते नेमके कोणत्या वक्तव्याच्या विरोधात केले ?’, असे विचारले असता शशिकांत पाटील यांनी ‘हे वक्तव्य त्या वेळी प्रसिद्धीमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले होते’ असे सांगून वक्तव्य सांगण्यास असमर्थता दर्शवली.

सरकारी अधिवक्त्यांनी ‘उलट तपासणी लवकर संपवा’, असे म्हणणे पूर्णपर्ण चुकीचे असल्याचे संशयितांच्या अधिवक्त्यांचे मत

अधिवक्ता शिवाजीराव राणे यांनी या साक्षीदाराची साक्ष गेले ८ दिनांक चालू असून ती लवकर संपवावी अशी मागणी केली. अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर अाणि अधिवक्ता समीर पटवर्धन म्हणाले, ‘‘खटला चालू नये; म्हणून अन्वेषणयंत्रणा आणि सरकारी अधिवक्ता यांनी खोडा घालून हा खटला ६ वर्षे चालू दिला नाही. सातत्याने अन्वेषणयंत्रणांकडून असहकार्य करण्यात आले. दीर्घकाळ या खटल्याची सुनावणी चालू असल्याने या प्रकरणातील संशयितांचे कौटुंबिक जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे. त्यामुळे सरकारी अधिवक्त्यांनी ‘उलट तपासणी लवकर संपवा’, म्हणणे पूर्णपर्ण चुकीचे असून संशयितांनी जे भोगले आहे त्यापुढे साक्षीदाराला केवळ साक्षीसाठी दीर्घकाळ यावे लागणे याच्याशी तुलनाच होऊ शकत नाही.’’