सावधान ! ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ (एस्.डी.पी.आय.) महाराष्ट्रात फोफावत आहे !

महाराष्ट्रात अनेक वर्षांनी जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या निवडणुका घोषित झाल्या. या निवडणुकांच्या साधारण २ – ३ महिने अगोदर जळगावमध्ये ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ची (एस्.डी.पी.आय.ची) कार्यकारिणी घोषित करण्यात आली. अल्पसंख्यांकांचा आवाज म्हणून एक नवीन राजकीय आघाडी म्हणून याकडे पाहिले जात होते; परंतु स्थापना झाल्या झाल्याच लगेचच जिल्ह्यातील एका संवेदनशील विषयावर पोलीस प्रशासनाचे आदेश धाब्यावर बसवून ‘एस्.डी.पी.आय.’चे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांनी आंदोलन केले अन् त्यांच्यावर गुन्हाही नोंद झाला. त्यातून ‘एस्.डी.पी.आय.’ने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आणि तिची पार्श्वभूमी पाहिल्यावर एक भयंकर वास्तव समोर आले. त्यातून धोक्याची घंटा वाजायला लागली.

२१ जून २००९ या दिवशी देशाच्या राजधानीत, म्हणजेच देहलीत स्थापना झालेल्या ‘एस्.डी.पी.आय.’ने अवघ्या १६ वर्षांत देशात प्रचंड वेगाने विस्तार केलेला आहे. सध्या देशभरात १४ राज्ये आणि २ केंद्रशासित प्रदेश येथे ‘एस्.डी.पी.आय.’चे कार्य चालू आहे. प्रामुख्याने दक्षिणेत केरळ आणि कर्नाटक या राज्यांत बलशाली असलेल्या ‘एस्.डी.पी.आय.’ने महाराष्ट्रात वर्ष २०१५ मध्ये प्रवेश केला. राज्यात सध्या मुंबई आणि भिवंडी येथे अधिकृत कार्यालय असले, तरीही पुणे, नांदेड अन् मालेगाव या ठिकाणी कार्यक्रम घेतलेले आहेत. आता वर्ष २०२५ मध्ये जळगाव येथे अधिकृत कार्यकारिणीची घोषणा केलेली आहे. थोडक्यात महाराष्ट्रात आता भक्कम पाय रोवायचे मनसुबे ‘एस्.डी.पी.आय.’ आखत आहे. कुणाला वाटेल की, एवढे राजकीय पक्ष असतांना अजून एकाची भर पडल्यास अडचण काय ?; पण ‘एस्.डी.पी.आय.’ची पार्श्वभूमी पाहिल्यावर याचे उत्तर ठरवायला साहाय्य होईल. ईस्ट इंडिया कंपनीकडे केवळ व्यापार करायला आलेली कंपनी म्हणून पहाणे जसा भ्रम होता, तसेच काहीसे ‘एस्.डी.पी.आय.’ला केवळ एक राजकीय पक्ष समजून होईल, हे निश्चित !                   

(पूर्वार्ध)

१. ‘एस्.डी.पी.आय.’च्या संस्थापक सदस्यांची वादग्रस्त पार्श्वभूमी

देशात ‘एस्.डी.पी.आय.’ची स्थापना २१ जून २००९ या दिवशी नवी देहली येथे झाली. ई.एम्. अब्दुरहमान, ई. अबूबकर, अधिवक्ता शरफुद्दीन अहमद, अफसार पाशा, हाफिज मंझूर अली खान आदी ‘एस्.डी.पी.आय.’चे संस्थापक सदस्य होते. यासमवेतच एम्.के. फैझी, अधिवक्ता महंमद अस्लम अहमद, अधिवक्ता साजिद सिद्दीकी, यास्मिन फारुकी हेसुद्धा आरंभीच्या काळातील सक्रीय सदस्य होते.

श्री. प्रशांत जुवेकर

पुढे एम्.के. फैझी हे ‘एस्.डी.पी.आय.’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले. या सदस्यांची पार्श्वभूमी पाहिल्यास आपल्या लक्षात येईल की, या सर्व सदस्यांचा नेमका उद्देश काय होता ते ! यांना केवळ निवडणूक लढवायची आहे कि देशात अराजक माजवायचे आहे ? पुढील सारणीवरून बर्‍यापैकी चित्र स्पष्ट होईल. या सारणीत ‘एस्.डी.पी.आय.’च्या सदस्यांचा बंदी घातलेली ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एफ्.आय.)’ आणि तत्सम अन्य संघटना यांच्याशी संबंध स्पष्ट केलेला आहे. ‘पी.एफ्.आय.’वर ‘भारताला वर्ष २०४७ पर्यंत इस्लामी राष्ट्र बनवण्याची सिद्धता करणे, देशात अनेक ठिकाणी हिंसक / देशविरोधी कारवाया करणे, निष्पाप भारतियांच्या हत्या करणे, या कारवायांसाठी बाहेरील देशातून अवैधपणे धन गोळा करणे’, अशा अनेक गंभीर गैरकृत्यात सहभाग असल्याने केंद्रशासनाने २८ सप्टेंबर २०२२ या दिवशी ५ वर्षांसाठी बंदी घातलेली आहे.

यात आणखी एक महत्त्वाचे, म्हणजे केरळ राज्यातील राजकीय क्षेत्रात कार्यरत असणारे एरापुंगल अबूबकर (ई. अबूबकर) हे ‘एस्.डी.पी.आय.’ या संघटनेचे संस्थापक सदस्य आहेत. त्यांचा ‘पी.एफ्.आय.’शी असलेला संबंध वरील सारणीतून स्पष्ट होतो, याखेरीज यापूर्वी बंदी घालण्यात आलेल्या ‘स्टुडंट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी)चे ते केरळ प्रदेशाध्यक्ष होते. ते ‘पी.एफ्.आय.’सह बंदी घालण्यात आलेल्या ‘रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन’चे अध्यक्ष होते.

(क्रमशः उद्याच्या दैनिकात)

– श्री. प्रशांत जुवेकर, समन्वयक, हिंदु जनजागृती समिती, जळगाव

उत्तरार्ध वाचण्यासाठी क्लिक करा → https://sanatanprabhat.org/marathi/992321.html

संपादकीय भूमिका

बंदी घालण्यात आलेल्या आतंकवादी संघटनेशी संबंधित असलेला राजकीय पक्ष भारतात कार्यरत असणे, हे लोकशाहीसाठी दुर्दैवी !