मंदिर महासंघाची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी मंदिरांच्या भूमीवरील सर्व प्रकारचे शुल्क रहित करा !

मुख्यमंत्री सकारात्मक !

मुंबई – महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने राज्यातील सर्व मंदिरांच्या भूमीवरील मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क आणि इतर कर पूर्णपणे माफ करण्याची, तसेच मंदिरांच्या भूमींचे संरक्षण करण्यासाठी ‘अँन्टी लँड ग्रॅबिंग’ (भूमी अधिग्रहण) कायदा तात्काळ लागू करण्याची मागणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली. महाराष्ट्रातील १० जिल्ह्यांतूनही विविध जिल्हाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, पालकमंत्री आदींना मंदिर विश्वस्तांनी मंदिर महासंघाच्या वतीने याविषयीची निवेदने दिली आहेत.

या वेळी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट आणि हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. अभिजीत पोलके यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही मागण्यांचा सकारात्मक पद्धतीने विचार करून पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित सचिवांकडे निवेदने पाठवली आहेत, तसेच कायद्याचा मसुदा सिद्ध करण्याची प्रक्रिया शासनाने प्रारंभली असल्याची माहिती आहे.

या वेळी श्री. सुनील घनवट म्हणाले, “मंदिरे कोणताही व्यावसायिक हेतू न ठेवता सामाजिक आणि धार्मिक कार्य करतात. अनेक श्रद्धाळू भक्त मंदिरांना भूमी दान देतात. मंदिरांना समाजहिताच्या दृष्टीने आवश्यक गोष्टींसाठी भूमी खरेदी करावी लागते. अशा भूमींच्या हस्तांतरणावर आकारले जाणारे सद्यस्थितीला मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क, तसेच इतर शुल्क वा कर पूर्णपणे माफ करण्यात यावेत. यापूर्वी भूमींच्या काही हस्तांतरण प्रकरणात अटी-शर्तींवर मुद्रांक शुल्कात अंशत: सवलत देण्यात आलेली आहे; परंतु ती अत्यल्प आहे. त्यामुळे या मागणीचा सकारात्मक विचार करून महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम आणि सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम नियम १९५० या संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्यात याव्यात.”

रत्नागिरी येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे, अकोला येथे निवासी जिल्हाधिकार्‍यांना, तसेच यवतमाळ येथील अप्पर जिल्हाधिकारी अनिरुद्ध बक्षी यांना मंदिर विश्वस्त आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे प्रतिनिधी यांनी निवेदन दिले.