Uttarakhand Governor : उत्तराखंडच्या ‘राज्यपालांनी धर्मांतर विरोधी विधेयक’ आणि ‘समान नागरी संहिता विधेयक’ परत पाठवले

डेहराडून (उत्तराखंड) – राज्याच्या भाजप सरकारने विधानसभेत संमत केलेले ‘धर्मांतर विरोधी (सुधारणा) विधेयक २०२५’ आणि ‘समान नागरी संहिता दुरुस्ती विधेयक’ ही २ अत्यंत महत्त्वाची विधेयके राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल गुरमीत सिंह यांनी तांत्रिक त्रुटींचे कारण देत पुन्हा सरकारकडे पाठवली आहेत.

१. राजभवनाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या विधेयकांच्या प्रारूपामध्ये काही तांत्रिक आणि टंकलेखन यांच्या चुका आढळल्या आहेत.

२. विशेषतः धर्मांतर विरोधी विधेयकात जन्मठेपेच्या शिक्षेचे प्रावधान (तरतूद) करण्यात आले आहे; मात्र त्यातील कायदेशीर भाषेविषयी काही हरकती घेण्यात आल्या आहेत.

३. राज्यपालांनी या विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी सरकारला या त्रुटी सुधारून नवीन पारूप सादर करण्यास सांगितले आहे.

४. भाजप सरकारने धर्मांतर विरोधी कायद्यात अत्यंत कडक शिक्षेचे प्रावधान केले आहे.  फसवणूक किंवा बळजोरीने धर्मांतर केल्यास दोषीला जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा आणि १० लाख रुपये दंड अशी तरतूद करण्यात आली होती.

५. राज्य सरकार एकतर सरकार या त्रुटी सुधारून अध्यादेश काढू शकते किंवा आगामी विधानसभा अधिवेशनात ही विधेयके पुन्हा संमत करून राज्यपालांकडे पाठवू शकते.

६. विरोधकांनी मात्र या प्रकरणावरून सरकारवर टीका केली असून घाईघाईत कायदे बनवल्यामुळे ही नामुष्की ओढवल्याचे म्हटले आहे.