राज्यातील शाळांच्या संच मान्यतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुनरावलोकन याचिका सादर करू !

नागपूर, १३ डिसेंबर (वार्ता.) – १५ मार्च २०२४ या दिवशी संच मान्यतेच्या आदेशावर अनेक शिक्षक संघटना न्यायालयामध्ये गेल्या. त्यावर २ सुनावण्याही  झालेल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०२५ या दिवशी दिलेल्या निर्णयान्वये सदर याचिका निकाली काढून १५ मार्च २०२४ मधील तरतुदी वैध असल्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे प्रत्येक शाळेतील प्रत्येक वर्गात शिक्षक दिला जाईल, हे शासनाचे दायित्व आहे, असे उत्तर राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिले.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, ‘‘आधीच्या काळात दुर्गम, डोंगराळ भाग होता. आता विकासकामांतून दुर्गम, डोंगराळ भाग राहिलेला नाही. ज्या ज्या ठिकाणी विद्यार्थी आहेत त्या त्या ठिकाणी शिक्षक उपलब्ध करून देण्याचे दायित्व सरकारचे आहे.’’