मंदिरांनी खरेदी केलेल्या आणि दान मिळालेल्या भूमींवरील सर्व प्रकारचे शुल्क पूर्ण रहित करावे !  

रत्नागिरी येथे महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने शासन आणि प्रशासनाकडे मागणी

रत्नागिरी, १३ डिसेंबर (वार्ता.) – मंदिरांनी खरेदी केलेल्या आणि दान मिळणार्‍या भूमींवरील मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्कासहित सर्व प्रकारचे शुल्क (कर) रहित होण्यासाठी महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि रत्नागिरी शहर अन् परिसरातील मंदिरे यांच्याकडून मा. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, पालकमंत्री यांना जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने १२ डिसेंबर २०२५ या दिवशी निवेदन देण्यात आले. हे निवेदन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे यांनी स्वीकारले.

महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि रत्नागिरीचे ग्रामदैवत श्री देव भैरी मंदिरासह शहरातील श्री भगवती मंदिर; श्री स्वयंभू काशीविश्वेश्वर देवस्थान; श्री दत्त मंदिर, खालची आळी; श्री हनुमान मंदिर, चर्मालय स्टॉप; श्री गणपति मंदिर, भगवती बंदर, नाचणे येथील खाजगी आणि नवीन श्री नवलाई मंदिर, श्री साई मंदिर, गोडाऊन स्टॉप, श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर, कुवारबाव, खेडशी येथील श्री देव सांब महालक्ष्मी मंदिर, श्री मरूधर विष्णु समाजाचे श्री अंबामाता मंदिर, केळ्ये येथील श्री गणपति पंचायतन मंदिर, श्री लक्ष्मीकांत देवालय, श्री देव आदित्यनाथ देवी भगवती माता मंदिर, नेवरे आदी मंदिरांच्या वतीनेही निवेदने देण्यात आली. या वेळी सर्वश्री शैलेश बेर्डे, अमितराज खटावकर, भाई राऊत, मुकेश माळी, विक्रम देवासी, हिराराम देवासी, खिमाराम देवासी, अमर देवासी, विष्णु बगाडे आदी उपस्थित होते.

या वेळी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राज्य संघटक श्री. संजय जोशी म्हणाले की, मंदिरे कोणताही व्यावसायिक हेतू न ठेवता सामाजिक, धार्मिक कार्य करत असतात. अनेक श्रद्धाळू भक्त मंदिरांना भूमी दान देतात. मंदिरांना समाजहिताच्या दृष्टीने आवश्यक गरजांकरता भूमी खरेदी करावी लागते. अशा भूमींच्या हस्तांतरणावर आकारले जाणारे सद्य:स्थितील मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty), नोंदणी शुल्क (Registration Fee) तसेच, इतर शुल्क (कर) पूर्णपणे रहित करण्यात यावेत, अशी मागणी संपूर्ण राज्यात महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि मंदिर विश्वस्त यांच्या वतीने करण्यात येत आहे.

‘यापूर्वी भूमींच्या काही हस्तांतरण प्रकरणात अटी-शर्तींवर मुद्रांक शुल्कात अंशत: सूट देण्यात आलेली आहे; परंतु ती अत्यल्प आणि नाममात्र आहे. त्यामुळे या मागणीचा सकारात्मक विचार करून महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम व सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम नियम १९५० या संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्यात याव्यात. शासन निर्णयाद्वारेही मंदिरांना या संदर्भात संपूर्ण करसवलत प्रदान करण्यात यावी’, अशी मागणी श्री स्वयंभू काशी विश्वेश्वर देवस्थानाचे श्री. देवेंद्र झापडेकर यांनी केली.