संसदेत ‘वन्दे मातरम्’ या देशभक्तीपर राष्ट्रीय गीताची चर्चा अनावश्यक !

‘वन्दे मातरम्’ याचा अर्थ सोपा आहे मातृभूमीला अभिवादन !

या गाण्यामुळे त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व, धार्मिक अर्थ आणि भारताचे राष्ट्रगीत जन गण मन यांच्याशी असलेल्या त्याच्या विरोधाभासी भूमिकेवर पुन्हा एकदा वादविवाद चालू झाले आहेत; पण संसदेत यावर चर्चा करण्याची आवश्यकता काय आहे ? शेवटी, हे एक देशभक्तीपर गाणे आहे जे भारतीयत्वाची भावना आणते.

वर्ष १८७५ मध्ये बंकिमचंद्र चॅटजी यांनी रचलेल्या या काव्याला १५० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त भारत सरकार आणि विविध संस्था वर्षभर कार्यक्रम आयोजित करत आहेत. यामध्ये लोकसभेत आयोजित केलेल्या विशेष चर्चेचा समावेश असणे, हे पुष्कळ विचित्र आहे आणि संसदेच्या वेळेचा अपव्यय आहे. या गाण्याला पुन्हा एकदा सार्वजनिक चर्चेत आणल्यामुळे या गाण्याभोवतीचा दीर्घकाळ चाललेला वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. वर्ष १९३७ मध्ये काही श्लोक वगळल्याने ‘फाळणीचे बीज पेरले’, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये केलेले विधान चर्वेच्या नव्या राजकीय स्वरूपाला अधिकच बळकटी देत आहे. हेच कारण आहे का? चर्चा जनकेंद्रित असली पाहिजे. नवीन घडामोडींशी पुढे जाण्यासाठी वर्तमानकाळावर चर्चा करावी.

चॅटर्जी यांच्या वर्ष १८८२ च्या ‘आनंदमठ’ या कादंबरीत प्रकाशित झालेली ही कविता भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने वर्ष १९०५ मध्ये भारतमातेला एक लढाऊ अभिवादन म्हणून स्वीकारली. ब्रिटीश सरकारने या गाण्यावर बंदी घातली आणि क्रांतीकारकांना ते म्हटल्याबद्दल कारागृहात टाकले, ज्यामुळे त्याचे देशभक्तीपर महत्व वाढले. २४ जानेवारी १९५० या दिवशी भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी घोषणा केली की, स्वातंत्र्यचळवळीतील ऐतिहासिक भूमिकेमुळे ‘वन्दे मातरम्’ला राष्ट्रगीताच्या समान दर्जा असेल.

स्वातंत्र्यापूर्वी काही लोकांनी या गाण्याच्या श्लोकांवर आक्षेप घेतला होता. यामध्ये मातृभूमीला दुगदिवीसारखी देवीची भूमिका दर्शवली जाते. वर्ष १९३७ मध्ये रवींद्रनाथ टागोर यांच्या माहितीसह काँग्रेस कार्यकारिणीने या आक्षेपांना संबोधित केले, राष्ट्रीय मेळाव्यांमध्ये केवळ पहिले २ श्लोक गायले जावेत, अशी शिफारस केली होती; कारण ते धार्मिक आशयापासून मुक्त मानले जात होते. त्यामुळे बाद टाळले पाहिजेत. अशी तडजोड होऊनही महंमद अली जिनासारख्या नेत्यांनी या गाण्याला विरोध करणे चालू ठेवले.

गाण्याचा दर्जा आणि अनिवार्य गायन यांविषयी न्यायालयात पुन्हा चर्चा चालू झाल्या आहेत. देहली उच्च न्यायालयाने असे निश्चित केले आहे की, नागरिकांनी दोन्ही गाण्यांना समान आदर दाखवावा; परंतु न्यायालयीन हस्तक्षेपासाठी हे कायदेशीर सूत्र नाही.

काही जण असा युक्तीवाद करतात की, सक्तीने गाणे अयोग्य आहे आणि देशभक्ती ही श्रद्धेची परीक्षा असू नये. शेवटी एकता महत्त्वाची आहे. एका स्पष्टीकरणावर आधारित सध्याची समज अशी आहे की, स्वातंत्र्यलढ्यातील भूमिकेसाठी ‘वन्दे मातरम्’चा आदर केला पाहिजे; परंतु ते गाणे कोणत्याही नागरिकासाठी अनिवार्य केले जाऊ शकत नाही. सरकारी कार्यक्रमांच्या शेवटी आणि शाळांच्या वेळेत संसदेत संमत करून ते गायले पाहिजे.

श्री. राजेश बाणावलीकर, वेगासवाडो, हडफडे, बार्देश, गोवा. (८.१२.२०२५)