…सत्तेचा घोडेबाजार !

महाराष्ट्रातील महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांचे निकाल लागल्यानंतर चालू झालेला सत्तेचा घोडेबाजार पाहिला की, सर्वसामान्य माणसाला राजकारणाविषयी किळस वाटते. एकीकडे युती, विचारसरणी आणि नैतिकता यांच्या गप्पा मारायच्या अन् दुसरीकडे सत्तेसाठी एकमेकांच्या पाठीत खंजीर खुपसायचा, हा दुटप्पीपणा उघडपणे दिसत आहे. निवडणुकीत ज्या पक्षांविरुद्ध आरोपांच्या फैरी झाडल्या, त्याच पक्षासमवेत सत्तेसाठी हातमिळवणी करतांना कोणत्याही पक्षांना कसलीही लाज वाटत नाही. कुठे नगरसेवकांचे अपहरण, कुठे उघडपणे खरेदी-विक्री, तर कुठे गुप्त बैठका, या सगळ्यात लोकशाहीची सगळी मूल्ये पायदळी तुडवली गेली.

‘एकदा मतदान झाल्यावर जनतेच्या हातात काहीच रहात नाही’, हेच या सत्ताकारणाचे सर्वांत भयावह वास्तव आहे. ज्या विचारसरणीवर विश्वास ठेवून मतदारांनी नगरसेवक निवडून दिले, तेच नगरसेवक विरोधी पक्षांमध्ये जातांना पाहिले की, व्यवस्थेवरचा विश्वास ढासळतो. खरेतर निवडून आल्यानंतर या उमेदवारांना किमान २ वर्षे पक्षांतर करण्यास कायद्याने बंदी घातली पाहिजे.

महाराष्ट्रात सध्या जे राजकारण चालू आहे, ते केवळ सत्तेची स्पर्धा राहिलेली नाही, तर ते उघड उघड सत्तेच्या दलालीचे आणि गुलामांच्या बाजाराचे रूप आहे. राज ठाकरे यांनी ज्या ‘गुलामांचा बाजार’ या शब्दांत या वास्तवाचे वर्णन केले आहे, ते आज अक्षरशः खरे ठरत आहे. जनतेने मत देऊन निवडून दिलेले प्रतिनिधी किंमत लावून विकले जात असतील, तर हा केवळ राजकीय अनैतिकतेचा प्रश्न नाही, तर तो व्यवस्थेच्या मृत्यूचे घोषणापत्र आहे. विचारसरणी, पक्षनिष्ठा, जनतेशी बांधिलकी या सगळ्या गोष्टी फक्त निवडणूक घोषणापत्रापुरत्याच उरल्या आहेत. सत्तेचा सुगंध मिळताच सगळे तत्त्वज्ञान, घोषणा आणि नैतिकत यांचे मुखवटे फेकले जात आहेत. याहूनही अधिक धक्कादायक, म्हणजे या सगळ्या घाणेरड्या राजकारणाला प्रशासन आणि यंत्रणा मूकपणे सहन करत आहेत, कधी कधी तर अप्रत्यक्षपणे पाठबळही देत आहेत.

याच पार्श्वभूमीवर ‘मंत्र्यांची मुले सापडत कशी नाहीत ?’, हा न्यायालयाने उपस्थित केलेला प्रश्न अधिक अस्वस्थ करणारा आहे. हा संपूर्ण सत्ताकारणावरचा आरसा आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकार आणि पोलीस प्रशासन यांवर फटकारे मारणे, ही राज्यासाठी नामुष्की आहे. ‘पोलीस हे राज्यघटनेला बांधील आहेत कि लोकप्रतिनिधींना ?’,

असा प्रश्न उपस्थित होतो. एकीकडे सामान्य नागरिकासाठी कायदा कठोर, निर्दयी आणि तत्पर; तर दुसरीकडे सत्ताधार्‍यांच्या मुलांसाठी तोच कायदा आंधळा, मुका आणि पांगळा. हा दुहेरी न्याय लोकशाहीला पोखरून काढत आहे. पोलीस जर जर दबावाखाली काम करत असतील, तर उद्या सामान्य माणसाच्या सुरक्षिततेची हमी कोण देणार ? अशा परिस्थितीत प्रजासत्ताकदिनाचे झेंडे, घोषणा आणि देशभक्तीची गाणी ही फक्त दिखाऊ सजावट ठरते; कारण जिथे व्यवस्थेची थट्टा, कायद्याची पायमल्ली आणि जनतेच्या मतांची उघडपणे विक्री होते, तिथे देशभक्ती ही केवळ पोकळ घोषणा रहाते. त्यामुळे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी हे लक्षात ठेवावे की, जनता शांत असली, तरी ती मूर्ख नाही. ती योग्य वेळी योग्य जागा दाखवतेच !

– श्री. अनिल दत्तात्रेय साखरे, कोपरी, ठाणे पूर्व. (२४.१.२०२६)