अतिक्रमण, राजकीय संरक्षण आणि प्रशासनाचे अपयश !

वांद्रे (पूर्व) येथील गरीबनगर झोपडपट्टीवरील कारवाईच्या वेळी झालेली दगडफेक आणि पोलिसांवर झालेले आक्रमण अत्यंत निषेधार्ह आहे. कायदा हातात घेऊन सार्वजनिक यंत्रणांवर आक्रमण करणे, हे कोणत्याही परिस्थितीत योग्य ठरू शकत नाही. खरेतर संबंधित समाजाची मानसिकता लक्षात घेता पोलिसांनी पूर्ण सिद्धतेनिशी तेथे जाणे आवश्यक होते; मात्र या संपूर्ण प्रकरणाकडे पहातांना अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. रेल्वेच्या भूमीवर वर्षानुवर्षे अतिक्रमण होत असतांना रेल्वे प्रशासन, सुरक्षायंत्रणा आणि स्थानिक प्रशासन नेमके काय करत होते ? वांद्रे (पूर्व) येथील रेल्वे पादचारी पुलांपर्यंत झोपड्या पोचल्या होत्या. प्रतिदिन येता-जाता सहस्रो प्रवासी वाढणार्‍या झोपड्या बघत होते, मग रेल्वेच्या अधिकार्‍यांना ही वस्तूस्थिती का दिसली नाही ? वेळेत कारवाई का झाली नाही ? आधी अतिक्रमण वाढू द्यायचे आणि नंतर अचानक मोठी कारवाई करायची, ही प्रशासनाची चुकीची पद्धत आहे. मुंबईत अनेक वर्षे सत्ता असलेल्या शिवसेना, ठाकरे गट यांसारख्या राजकीय पक्षांनीही या प्रश्नाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष का केले ? खरेतर या ठिकाणापासून ठाकरे यांचे निवासस्थान असलेला कलानगर हाकेच्या अंतरावर असतांना एवढी मोठी झोपडपट्टी वाढत असतांना त्यांच्या नेत्यांनी काहीच कसे केले नाही, हा आश्चर्यजनक प्रश्न आहे. वांद्रे टर्मिनस परिसरातील सहस्रो चौरस मीटर रेल्वेची भूमी अडवली गेल्यामुळे टर्मिनसचा पूर्ण क्षमतेने विकास होऊ शकला नाही आणि त्याचा त्रास इतकी वर्षे लाखो प्रवाशांना सहन करावा लागला.

त्या जागेचे कोट्यवधी रुपयांचे बाजारमूल्य पहाता या अतिक्रमणामागील लागेबांधे आणि राजकीय संरक्षण यांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण करून नंतर तिथे धार्मिक स्थळे उभारून संवेदनशीलता निर्माण करण्याची प्रवृत्तीही धोकादायक आहे. न्यायालयांनीही केवळ मानवतेचा मुद्दा पुढे करून वर्षानुवर्षे निर्णय लांबवणे टाळले पाहिजे. मुंबईसारख्या शहरात सार्वजनिक सुविधा, वाहतूक आणि मोकळ्या जागांचे संरक्षण हे प्राधान्य असले पाहिजे. या घटनेला जातीय किंवा पक्षीय रंग देण्याऐवजी कायदा, प्रशासन आणि शहर नियोजन यांच्या दृष्टीने पहाणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

– श्री. अनिल दत्तात्रेय साखरे, कोपरी, ठाणे (पूर्व).