पशुपति (नेपाळ) ते तिरुपति (आंध्रप्रदेश) : ‘रेड कॉरिडॉर’चे (नक्षलवादग्रस्त राज्ये असलेला पट्टा) स्वप्न ध्वस्त !

‘सीपीआय (माओवादी)’ (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी)) या प्रतिबंधित संघटनेच्या केंद्रीय समितीचा सदस्य क्रूरकर्मा मडवी हिडमा याच्या खात्म्यामुळे भारतातील माओवादी नक्षलवाद आता मरणासन्न अवस्थेत पोचला आहे. या घटनेने नक्षलवादी आणि आताच्या माओवादी तथाकथित चळवळीचे ‘पशुपति ते तिरुपति रेड कॉरिडॉर’चे स्वप्न कायमचे ध्वस्त केले. राष्ट्रीय सुरक्षेविषयी सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली, तर काय घडू शकते, हेच यातून स्पष्ट होते.

१. देशांतर्गत सर्वांत मोठा सुरक्षेचा धोका मुळापासून उखडून टाकण्यासाठी दाखवलेले धाडस

भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर इतिहासात वर्ष २०२५ ची नोंद सुवर्णाक्षरात होईल; कारण या एकाच वर्षात भारताने प्रतिबंधित ‘सीपीआय(माओवादी)’ या लाल नक्षलवादी संघटनेचे केवळ कंबरडेच मोडले नाही, तर पूर्वाश्रमीच्या नक्षलवादी आणि आताच्या माओवादी तथाकथित चळवळीचे ‘पशुपति ते तिरुपति रेड कॉरिडॉर’चे स्वप्न कायमचे ध्वस्त केले. गेल्या काही वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कणखर नेतृत्वात भारतीय सुरक्षायंत्रणांनी माओवाद्यांविरुद्ध मोठी मोहीम उघडली आहे. शहांनी तर ‘सशस्त्र माओवाद मार्च २०२६ पर्यंत संपुष्टात आणू’, अशी ‘डेडलाईन’ (समयमर्यादा)सुद्धा दिली होती. आज जे चित्र दिसत आहे, त्यावरून असे वाटते की, सशस्त्र माओवाद त्यापूर्वीच संपुष्टात येईल.

१८ नोव्हेंबर २०२५ या दिवशी भारताच्या सुरक्षायंत्रणांनी माओवादविरोधी कारवाईत आणखी एक मोठे यश मिळवत ‘सीपीआय (माओवादी)’ या प्रतिबंधित संघटनेच्या केंद्रीय समितीचा सदस्य, तसेच अतिशय क्रूर लष्करी म्होरक्या मडवी हिडमा याला चकमकीत संपवले. माओवादी नक्षलवाद्यांचा सर्वोच्च सेनापती आणि ‘सीपीआय (माओवादी)’चा सरचिटणीस नंबाला केशव राव उर्फ बसवराज याच्या खात्म्यानंतर अन् महाराष्ट्र, तसेच छत्तीसगड येथे अनुक्रमे मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू उर्फ भूपती आणि रूपेश उर्फ सतीश या दोघांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. यानंतर हिडमाच्या खात्म्यामुळे भारतातील माओवादी नक्षलवाद आता मरणासन्न अवस्थेत पोचला आहे. या आणि इतरही घडामोडी केवळ एकाच वर्षात झाल्या आहेत. जर सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली, तर काय घडू शकते, हेच यातून स्पष्ट होते. देशासमोरील सर्वांत मोठा अंतर्गत सुरक्षेचा धोका मुळापासून उखडून टाकण्यासाठी दाखवलेले धाडस आणि राजकीय इच्छाशक्ती यांमुळे हे घडले. याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या गतिमान नेतृत्वाला जाते. सुरक्षादलांना लागोपाठ मिळालेल्या विजयांमुळे नेपाळपासून आंध्रप्रदेशापर्यंत ‘रेड कॉरिडॉर’ सिद्ध करण्याचे स्वप्न पहाणार्‍या लाल नक्षलवाद्यांची मोठी आणि व्यापक हानी झाली आहे.

२. ‘सीपीआय(माओवादी)’चा उदय

वर्ष १९६७ मध्ये बंगालमधील नक्षलबारी येथील हिंसाचारापासून काही दशकांत लाल नक्षलवाद्यांनी हळूहळू पूर्वीच्या संयुक्त आंध्रप्रदेश, बिहार, उत्तरप्रदेश येथील काही भाग, ओडिशा, महाराष्ट्राचा काही भाग, मध्यप्रदेश, आसाम, मणीपूर, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरळ आणि अगदी जम्मू-काश्मीरमध्येही स्वतःची पाळेमुळे पसरली. इतर लहान गटांसह भारताच्या दक्षिण भागात सक्रीय असलेले ‘पीपल्स वॉर’  आणि उत्तरेकडील भागात सक्रीय असलेले ‘माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर’ या २ प्रमुख गटांचे विलिनीकरण झाल्यानंतर वर्ष २००४ मध्ये ‘सीपीआय(माओवादी)’ ही क्रूर आणि भारतविरोधी नक्षलवादी संघटना उदयास आली. तेव्हापासून त्यांनी नेपाळपासून सध्याच्या आंध्रप्रदेशापर्यंत ‘पशुपति ते तिरुपति रेड कॉरिडॉर’ सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. फुटीरतावादी शक्तींशी मिळून दहशतीचा एक मोठा विध्वंसक कट रचण्याची माओवाद्यांची योजना होती.

३. सुरक्षायंत्रणांना सरकारकडून आवश्यक पाठबळ

वर्ष २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणित सरकारने देशाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून भारताची एकता आणि अखंडता यांविरुद्ध काम करणार्‍या सर्व शक्तींच्या अंताचा प्रारंभ झाला. सुरक्षा आणि विकास या दुहेरी धोरणांसह केंद्र सरकारने माओवाद प्रभावित भागातील कामास गती अन् दिशा दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महाराष्ट्र सरकारने सुनिश्चित विकासासाठी आणि माओवाद्यांच्या योजनांना हाणून पाडण्यासाठी सुरक्षायंत्रणांना आवश्यक पाठबळ देऊन स्वतःची वचनबद्धता दर्शवली. हळूहळू अशीच वचनबद्धता इतरही नक्षलवाद प्रभावित राज्यांनी दाखवली. परिणामी कडव्या साम्यवादाने प्रभावित जिल्हे आणि राज्ये यांची संख्या वेगाने न्यून होऊ लागली. केवळ एका दशकाहून अधिक काळात नक्षलवादी/माओवादी हिंसाचार ८४ टक्क्यांनी घटला. सरकारने सुरक्षादलांचे मनोबल वाढवले आणि प्रतिबंधित ‘सीपीआय (माओवादी)’च्या अनेक नेत्यांना संपवले. आज माओवादी हिंसाचार जवळजवळ संपला आहे.

४. माओवाद्यांची केंद्रीय समिती जवळजवळ संपुष्टात

माओवादी नेतृत्व जवळजवळ संपुष्टात आले आहे. बसवराजच्या खात्म्यानंतर काही माओवादी समर्थकांनी थिप्पीरी तिरुपति उर्फ देवजी याची संघटनेच्या सरचिटणीसपदी निवड झाल्याची बातमी पसरवली. तथापि लवकरच माओवादी संघटनेच्या सदस्यांनी याचा नकार करणारे निवेदन प्रसारित केले. त्यांनी सांगितलेले कारण लक्षात घेण्याजोगे होते, ‘फक्त केंद्रीय समितीला नवीन सरचिटणीस निवडण्याचा अधिकार असतो; परंतु त्यांची बैठक झाली नव्हती !’ भूपती, रूपेश, चंद्रण्णा या केंद्रीय समितीच्या सदस्यांनी आत्मसमर्पण केल्याने आणि हिडमाचा खात्मा झाल्याने माओवाद्यांची सर्वोच्च निर्णय घेणारी केंद्रीय समिती जवळजवळ संपल्यात जमा आहे. निवृत्त झालेला गणपति, सुजाता आणि संग्राम हे वयोमानाने थकलेले अन् संघटनात्मकदृष्ट्या उपयोगिता न्यून झालेले आहेत (अर्थात् त्यामुळे त्यांनी पूर्वी केलेल्या देशविरोधी नक्षलवादी कारवाया विसरता येण्यासारख्या नाहीत). मिसिर बेसरा आणि इतर काही जण सुरक्षादलांच्या वाढत्या दबावामुळे लपून बसले आहेत. संपूर्ण माओवादी संघटना कमकुवत झाली असून त्यांची ‘दीर्घकालीन लोकयुद्ध’ ही विध्वंसक कल्पना कालविसंगत ठरली आहे.

शांतता आणि सुरक्षितता या सरकारच्या आश्वासनामुळे विकासाचे लाभ अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचत आहेत. महाराष्ट्रातील गडचिरोली आणि छत्तीसगडमधील बस्तर यांसारख्या दुर्गम भागातही गुंतवणूक येत असल्याने अभूतपूर्व प्रगती अन् विकास दिसून येत आहे, तसेच अनेक महत्त्वाच्या सुधारणांमुळे लोकशाही आणि राज्यघटनात्मक मूल्यांवर लोकांचा विश्वास आणखी दृढ झाला आहे. विकसित होण्याकडे दमदार वाटचाल करत असलेल्या भारतात माओवाद्यांसारख्या हिंसाचार करणार्‍यांना जागा नाही.

५. काँग्रेसचे मडवी हिडमाच्या खात्म्याविषयी सोयीस्कर मौन

सर्वांत दुर्दैवी, म्हणजे काँग्रेस पक्षाशी संबंधित घटक जे माओवाद्यांच्या शहरी समर्थकांच्या विचारांनी चालतात, अशी शंका घेण्यास वाव आहे, त्यांनी माओवाद्यांचा लष्करी कमांडर मडवी हिडमा याच्या खात्म्याविषयी सोयीस्कर मौन बाळगले आहे. वास्तविक वर्ष २०१३ मध्ये छत्तीसगडमध्ये जिरम घाटी आक्रमणात अनेक काँग्रेस नेत्यांच्या हत्येसाठी उत्तरदायी असलेल्या हिडमाच्या खात्म्याचे स्वागत काँग्रेस पक्षाने करायला हवे होते. माओवादी नक्षलवादी हिडमा, बसवराज आणि देवजी यांनी केलेल्या त्या आक्रमणात ‘बस्तर टायगर’ महेंद्र कर्मा, माजी केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला, छत्तीसगड काँग्रेसचे प्रमुख नंदकुमार पटेल यांसह अनेक वरिष्ठ काँग्रेस नेते क्रौर्याने मारले गेले होते. आज हिडमा आणि बसवराज यांना संपवण्यात सुरक्षायंत्रणांना यश आले अन् देवजीचा माग काढला जात आहे; परंतु काँग्रेस मूग गिळून गप्प बसली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सध्याच्या काँग्रेस पक्षाचे वर्णन ‘मुस्लीम लीग-माओवादी-काँग्रेस’ असे केले आहे. काँग्रेस नेतृत्व कुठे बोलते आणि कुठे ते सोयीस्कर मौन बाळगते, यांवरून लोकसुद्धा असाच विचार निश्चितच करत असतील.

६. माओवाद विरोधातील लढ्यातील अभूतपूर्व यशाचे वर्ष

कडव्या साम्यवादी नक्षलवाद्यांविरुद्धच्या लढाईमध्ये वर्ष २०२५ हे सरकार आणि देशातील सुरक्षादल यांच्यासाठी अभूतपूर्व यशाचे ठरले आहे. अनेक लहान; पण महत्त्वाच्या कारवायांच्या व्यतिरिक्त सुरक्षादलांनी ऐतिहासिक यश मिळवले आहे. मल्लोजुला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति याच्या निवृत्तीनंतर माओवादी नक्षलवादी संघटनेचा सर्वोच्च कमांडर किंवा सरचिटणीस नंबाला केशव राव उर्फ बसवराज याला बनवण्यात आले होते; पण सुरक्षायंत्रणांनी योग्य माग काढत बसवराज याला या वर्षी संपवले. नक्षलवादी / माओवादी नेतृत्व फळीतील सर्वोच्च नेता चकमकीत मारला जाण्याची ही पहिलीच वेळ होती. यातून स्पष्ट संदेश गेला, ‘भारत कोणत्याही प्रकारच्या नक्षलवादाला संपवण्यासाठी कटिबद्ध आहे.’

परिणामस्वरूप माओवाद्यांमध्येही मतभेद अधिक तीव्र झाले. ‘हिंसाचार कि जनाधार ?’, अशा २ प्रवाहात माओवादी नेतृत्व विभागले गेले. हिडमा हा हिंसाचारावरच ठाम होता, तर वरिष्ठ नेतृत्व फळीतील भूपती, चंद्रण्णा, रूपेश आदी माओवादी वरिष्ठ नेते पालटत्या परिस्थितीनुसार ‘चर्चा’ करावी, या मताचे होते. गिरिधर तुमरेटी आणि माओवाद्यांचा वरिष्ठ नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू उर्फ भूपती याची पत्नी ताराक्का हिने महाराष्ट्रातील गडचिरोलीमध्ये आत्मसमर्पण केले होते. बसवराजच्या खात्म्यानंतर भूपतीनेही इतर ६० माओवाद्यांसह आत्मसमर्पण केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याला ‘माओवादाच्या अंताचा प्रारंभ’ असे म्हटले होते. भूपती पाठोपाठ आणखी एक मोठा नेता रूपेश उर्फ सतीश याने २०० माओवाद्यांसह छत्तीसगडमध्ये शस्त्रे खाली टाकली. त्यानंतर माओवादी केंद्रीय समिती सदस्य पुल्लरी प्रसाद राव उर्फ चंद्रण्णा आणि तेलंगाणा राज्य समिती सदस्य बंडी प्रकाश (जो माओवाद्यांचे पैशांचे व्यवहार बघायचा) या दोघांनीही तेलंगाणा पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले. आता ‘सीपीआय (माओवादी)’च्या घातक बटालियन क्रमांक १ चे नेतृत्व करणारा आणि ५०० हून अधिक पोलीस अन् सैनिक यांच्या हत्येसाठी उत्तरदायी असणारा क्रूरकर्मा मडवी हिडमा याला आता संपवण्यात सुरक्षायंत्रणेला यश आले आहे. भारतातील माओवाद विरोधातील लढाईत सरकारने अर्जित केलेले हे एक निर्णायक यश आहे. हिडमाच्या खात्म्याच्या दुसर्‍याच दिवशी, म्हणजे १९ नोव्हेंबर २०२५ या दिवशी सुरक्षादलांनी आंध्रप्रदेशात आणखी ७ माओवाद्यांना कंठस्नान घातले.

‘माओवादी शस्त्रे टाकोत अथवा नाही, सरकार मात्र देशाचे सर्व प्रकारच्या धोक्यांपासून रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे’, हेच यातून प्रतीत होते. या घडामोडीनंतर आता भूपती याने एक चित्रफीत जारी केली आहे, ज्यामध्ये उर्वरित काही माओवादी कार्यकर्ते आणि नेते यांना आत्मसमर्पण करून भारतीय राज्यघटनेने प्रकाशमान केलेल्या लोकशाहीच्या मार्गाने वाटचाल करण्याचे आवाहन केले आहे.

७. शहरी माओवादाचे आव्हान

जंगल आणि दुर्गम भागांत राहून देशविघातक कारवाया करणार्‍या सशस्त्र माओवाद्यांना एक जबर धक्का बसला आहे, ज्यातून ते कधीही सावरू शकणार नाहीत; परंतु पुढील युद्धभूमी ज्याकडे सरकारने अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे ती, म्हणजे शहरी माओवाद्यांचा धोका. सर्व शीर्ष नक्षलवादी नेते पूर्वीच्या आंध्रप्रदेश आणि सध्याच्या तेलंगाणातून आले आहेत. त्यापैकी जवळजवळ सर्वच शिक्षित होते. मडवी हिडमा हा एकमेव अपवाद होता; कारण तो आदिवासी पार्श्वभूमीतून ‘बाल संघम’द्वारे संघटनेत आला होता आणि केंद्रीय समिती सदस्य होण्यापर्यंत मजल मारली होती. बहुतेक नेते शहरात गेल्यावर जुन्या काळातील नक्षलवादी नेतृत्वाच्या संपर्कात आले होते. तरुणांवर प्रभाव पाडणारे आणि त्यांना भारतविरोधी कडव्या साम्यवादी कारवायांत सामील होण्यासाठी ‘ब्रेनवॉश’ (बुद्धीभेद) करणारे अनेक दशकांपासून शहरांमधून कार्यरत आहेत. या नक्षलवाद्यांची जंगलातून कार्यरत सशस्त्र शाखा जवळजवळ नष्ट झाली असल्याने आता शहरी माओवाद्यांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

प्राध्यापक, लेखक, कवी, अभिनेते, कार्यकर्ते आणि तथाकथित ‘सिव्हिल सोसायटी’ सदस्य म्हणून हे माओवादी समर्थक शहरांमध्ये वावरत असतात अन् विशेषतः अल्पसंख्यांक, महिला, विद्यार्थी, दलित वस्तीतील तरुण-तरुणी या समूहांतील ‘उपयुक्त व्यक्ती’ हेरत असतात. या संदर्भातील कार्यपद्धतीचे विस्तृत वर्णन शहरी भागांतील कार्य या माओवाद्यांच्या पुस्तिकेत आहे. माथी भडकवण्याचे काम करून ‘टॅक्टिकल युनायटेड फ्रंट’ (रणनीतीसंबंधीची संयुक्त आघाडी) सिद्ध करण्याचेसुद्धा माओवाद्यांचे मनसुबे असतात. याचेच एक उदाहरण नुकतेच समोर आले आहे.

७ अ. शहरी नक्षलवाद्यांचा ‘भगतसिंह छात्र एकता मंच’ : हिडमाच्या खात्म्यानंतर ‘भगतसिंह छात्र एकता मंच’ नावाच्या ‘इन्स्टाग्राम’ खात्यावर हिडमा याला ‘क्रांतीकारी’ म्हणण्यात आले आणि ज्या चकमकीत तो मारला गेला, ती खोटी ठरवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. एकूणच भाषेचा प्रयोग बघता ‘भगतसिंह छात्र एकता मंच’ एक माओवादी ‘फ्रंट’ असल्याची शंका येण्यास वाव आहे. त्यातही गंभीर, म्हणजे या खात्यावर आलेल्या वक्तव्याला २८३ हून अधिक ‘लाईक्स’ (आवडल्याच्या प्रतिक्रिया) आहेत. छात्र मंच नावाने जर एखादी संघटना कार्यरत असेल आणि माओवादी विचारांचे समर्थन करत असेल, तर तिची पाळेमुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये रुजली आहेत, हे निश्चित. यावरून शहरी भागांतील आव्हान किती मोठे आहे, हे ध्यानात येते. अर्थातच हे निदर्शक आहे की, पुढील लढाई ही शहरी माओवादाविरुद्ध असेल. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विषयातील त्यांचे कार्य बघता पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार शहरी लाल नागांना सोडणार नाही, हे निश्चित !

– कार्तिक लोखंडे, महाराष्ट्र नॉलेज सेंटर

(साभार : साप्ताहिक ‘विवेक’, मराठी)