राज्यातील शासकीय कार्यालयांत सौरऊर्जेद्वारे वीज देण्याची योजना !

मंत्रालयाचे एक महिन्याचे वीजदेयक ५० लाख रुपये, तर राज्याचे कोट्यवधी रुपये वाचणार !

श्री. प्रीतम नाचणकर, विशेष प्रतिनिधी, सनातन प्रभात

मुंबई, २१ नोव्हेंबर (वार्ता.) – मंत्रालयासह राज्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये सौरऊर्जर्ेद्वारे वीज देण्याचे नियोजन राज्यशासन करत आहे. त्यादृष्टीने राज्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प चालू करता येईल का ? याविषयी प्रत्येक कार्यालयाकडून अभ्यास मागवण्यात आला आहे. मंत्रालयाच्या स्तरावरही याचा अभ्यास चालू आहे. राज्यातील सहस्रो शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास प्रत्येक मासाला राज्यशासनाचे कोट्यवधी रुपये वाचणार आहेत.

१. महाराष्ट्राच्या मंत्रालयाचे एका मासाचे वीजदेयक ५० लाख रुपयांहून अधिक असते. त्यामुळे राज्यातील शासकीय आणि नियशासकीय कार्यालयांच्या एका मासाच्या वीजदेयकाची एकूण रक्कम काही कोटी रुपये होते. शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प चालू करण्याविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच मंत्रालयामध्ये बैठक घेतली. या बैठकीला राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि महत्त्वाचे अधिकारी ऑनलाईन जोडले होते.

२. या बैठकीमध्ये प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय आणि शासनाशी संलग्न स्वायत्त संस्था यांच्या कार्यालयांमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प चालू करण्याविषयी अभ्यास करून त्याची माहिती मागवण्यात आली आहे.

३. यामध्ये इमारतींची गच्ची सावलीमुक्त (शॅडो फ्री) आहे ना ?, सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी इमारतीचे बांधकाम बळकट आहे ना ?, वीजप्रकल्प उभारायचा झाल्यास किती वॅट क्षमतेचा प्रकल्प उभारता येईल ?, या सर्व गोष्टींचा अभ्यास सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि ऊर्जा विभाग यांच्याद्वारे केला जाणार आहे.

४. मुंबई विद्यापीठ, मुंबई उच्च न्यायालय यांसारख्या राज्यातील सर्व संरक्षित स्मारकांमध्येही सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी पुरातत्व विभागाकडून संमती घेण्यात येणार आहे.

५. राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ही माहिती संकलित केली जात आहे.