संपादकीय : हलालची वाढती रेष पुसण्यातच हित !

एखादा लहानसा उद्योग चालू केल्यानंतर त्याच्या वाढीसाठी उद्योजकाला नियमितपणे आणि पुष्कळ कष्ट घ्यावे लागतात. टाटा उद्योगसमूह वर्ष १८६८ मध्ये चालू झाला. आज त्याची उलाढाल १५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. वर्ष १९५८ मध्ये चालू झालेल्या अंबानी उद्योगसमूहाची उलाढालही १०-१५ लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे. देशाच्या विकासात योगदान देणारे असे अनेक उद्योगसमूह आहेत. साहजिकच भारतीय जनता त्यांची उत्पादने स्वीकारते आणि शासन-प्रशासन यांच्याकडून त्यांना पाठिंबाही असतो. भारतात अनेक लहान-मोठे उद्योग आहेत. काही चालू होऊन स्पर्धेत टिकतात, काहींना स्पर्धेत भाग घ्यायला वेळ लागतो, तर काही चालू होताच बंद पडतात, काही उद्योग केवळ भ्रष्टाचार करण्यासाठीच चालू होतात. याचे प्रमाण भारतात मोठे अधिक आहे, हे सर्व जाणतातच. उद्योग जगतात टिकणे आणि भरभराट होणे, ही पुष्कळ मोठी गोष्ट असते.

उद्योगांच्या याच शर्यतीत वर्ष १९७४ मध्ये मुसलमानांच्या धार्मिक श्रद्धा जपण्यासाठी म्हणून चालू झालेली हलाल प्रमाणीकरणाची पद्धत वर्ष १९९३ मध्ये सौंदर्यप्रसाधने, औषधे आणि हवाबंद अन्नपदार्थ यांसारख्या क्षेत्रांत विस्तारली. ही प्रमाणीकरणाची पद्धत व्यवस्थेत पालटली असून ‘इंडिया हलाल फूड मार्केट आऊटलूक टू २०३०’नुसार आजच्या घडीला हलाल खाद्य बाजाराचे मूल्य १९ अब्ज अमेरिकी डॉलरवर; म्हणजे १ लाख ७७ सहस्र कोटी रुपयांवर पोचले आहे. पुढच्या ५ वर्षांत म्हणजे वर्ष २०३० मध्ये हा आकडा दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. हा आकडा केवळ खाद्यपदार्थांचा आहे. सौंदर्यप्रसाधने, औषधे, दैनंदिन वापरातील वस्तू आदी अनेक प्रकारांत याचा शिरकाव झालेला आहे. म्हणजे फारसे कष्ट न करता धार्मिक भावनांच्या अधीन राहून ‘डिजिटल’ क्रांतीच्या आधारे हलाल प्रमाणीकरणाने भारतासह जागतिक बाजार व्यापला आहे.

भारतातील मोठ्या उद्योगांना भारत सरकारचा पाठिंबा आहे, लोकांकडूनही मागणी आहे, मोठ्या कालावधीपासून प्रचंड परिश्रम करून उद्योगजगतात त्यांनी स्वतःला उभे केले आहे. कोरोना महामारीच्या कालावधीनंतर मोठ्या प्रमाणात झालेल्या सामाजिक माध्यमांच्या क्रांतीनंतर उद्योगक्षेत्रात मोठे पालट दिसू लागले. अलीकडे, तर सरकारही मध्यम-लहान उद्योगांना चालना देण्यासाठी अनेक योजना, उपक्रम राबवत आहेत. या सर्वांचा लाभ निश्चितच हलाल प्रमाणित वस्तूंनी घेतला आहे. हलाल प्रमाणित अन्नपदार्थ, वस्तू यांपासून मिळणारा पैसा आतंकवादी संघटना, देशविरोधी आणि समाजविरोधी कारवाया यांसाठी वापरला जात असल्याने उत्तरप्रदेशाच्या योगी आदित्यनाथ सरकारने हलाल प्रमाणपत्रावर बंदी घातली आहे. जागरूक नागरिक, संत-महंत, हिंदुत्वनिष्ठ हलालला विरोध करत असले, हिंदूंना जागृत करत असले, तरी चहाच्या चिटुर्‍या पुड्यांपासून पोशाख, पर्यटन, कला क्षेत्र ‘हलाल’ने व्यापले आहे, हे सत्य नाकारता येणार नाही.

‘हलाल’च्या उड्या

‘हलाल’ व्यवस्थेचा अभ्यास करणार्‍या अनेकांनी त्याची ‘ग्लोबल रिच’ त्यांच्या अहवालांतून पुढे आणली आहे. या अहवालांत हलाल प्रमाणित वस्तूंना जी मोठी मागणी आहे, ती मोठ्या प्रमाणात असलेल्या स्थानिक मुसलमान लोकसंख्येकडून आणि अन्य देशांकडून असलेल्या मागणीमुळे आहे. भारतातील मुसलमानांच्या लोकसंख्येविषयी म्हणायचे, तर मुसलमानांमध्ये बहुपत्नीत्वाला मान्यता असल्याने ४ पत्नी आणि प्रत्येकीला २-३ अपत्ये, म्हणजे १७ जणांचे एक कुटुंब होते. त्यातच बांगलादेशींच्या घुसखोरीला अद्याप कोणतीही वेसण नाही. हद्दपारीत बांगलादेशी प्रशासनाला चकवून या ना त्या मार्गाने पुन्हा भारतात येत आहेतच. त्यामुळे स्थानिक म्हणून जी मागणी आहे, ती कशी ? ते या गणितावरून लक्षात येते.

मूळ अरबी संकल्पना असलेल्या ‘हलाल’ला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून भारताच्या कानाकोपर्‍यात पोचायला आणि तिथून पुन्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोचायला विनाकष्ट अन् अत्यल्प वेळ लागला आहे. हा अल्प वेळ का लागला ? याचे उत्तर उद्योग जगतातील विश्लेषक ‘डिजिटल क्रांती’ आणि ‘मोठी मागणी’ असे देत असले, तरी हिंदुत्वनिष्ठांना यातील खरी मेख ठाऊक आहे. तीच उघड करून त्यांनी हलालला बोडके केले आहे. असे असले, तरी चोरबाजारात जशा कुठल्याही वस्तू अल्प मूल्यात विकता येतात, तीच गत हलाल प्रमाणपत्राची झाली आहे. ते सगळीकडे सगळ्या मार्गांनी उपलब्ध होत आहे.

भारत सरकारची हलाल प्रमाणीकरणाला मान्यता नाही, तरीही भारताच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाची ‘अपेडा’ ही संस्था निर्यात करण्यात येणार्‍या अन्य पदार्थांप्रमाणे हलाल प्रमाणित अन्नपदार्थांच्या निर्यातीसंबंधी देखरेख करते. अर्थात् ‘हलाल’ला होत असलेल्या विरोधानंतर वर्ष २०२१ मध्ये त्याचा उल्लेख काढून टाकला असला, तरी वर्ष २०२३ पासून ‘भारत अनुरूपता मूल्यांकन योजना’ या अंतर्गत हलाल उत्पादनांच्या निर्यातीसंबंधी देखरेख चालू आहे. सरकारी यंत्रणेचा हा अप्रत्यक्ष पाठिंबा म्हणावा का ? योगी आदित्यनाथ सरकारने उत्तरप्रदेशात हलाल प्रमाणपत्रावर बंदी घातली असतांनाही केंद्र सरकारला ते जमू नये, हे आश्चर्यजनक आहे.

वाळवंटात बकरी हलाल करण्यापासून हा प्रवास चालू झाला. आता हलाल वसाहतीपर्यंत पोचलेली ही मजल हलाल शहरे, हलाल राज्य, हलाल देशापर्यंत पोचायला फारसा वेळ लागणार नाही, हा माहितीचा आशय ! ‘हलाल राज्य’ आणि ‘हलाल देश’ यांचा अर्थ काय ? हे वेगळे सांगायला नको. ‘इस्लामी धार्मिक श्रद्धा जपणारे अन्नपदार्थ’ यावरून पुढचे काय ते लक्षात घ्यायला हवे. मोगलांना बळजोरीने झुकवता न आलेला भारत आणि असंख्य आतंकवादी कारवायांनंतरही ‘दार उल इस्लाम’ न झालेला भारत ‘हलाल’च्या युक्तीने बळकावण्याचा हा प्रत्यक्षदर्शी प्रयत्न आहे.

भारतीय नावांच्या आडून चालणारे व्यवसाय ‘नॅशनल’, ‘ए-वन’, ‘ग्लोबल’ या शब्दांचा सहभाग असलेली अनेक दुकाने, उद्योग हिंदूंच्या आजूबाजूला आहेत, ते कुणाचे ? हे सर्वांना ठाऊक आहेत. त्यामुळेच आता नाव पालटून लुटण्याचा प्रकार चालू आहे. लव्ह जिहादसाठी नावात पालट, नवरात्रीत गरबा मंडळात घुसण्यासाठी कपाळावर टिळा लावणे, हातांत लाल धागे बांधणे, आमिषे दाखवणे असे एक ना अनेक उद्योग चालू आहेत. त्यातील एक हलाल प्रमाणीकरण हा ‘सॉफ्ट’ प्रकार ! भारत सरकार नवउद्योजकांना देत असलेल्या प्रोत्साहनामुळे ‘स्वदेशी’ उत्पादने वाढली, तरी त्यात ‘हलाल’चा समावेश अल्प न करता येण्यासारखा आहे. त्यामुळे ‘हलाल प्रमाणीकरण’ ही अशी रेष आहे, जिच्या शेजारी मोठी रेष आखून लाभ नाही. ती रेष पूर्णतः पुसणे हाच पर्याय आहे, म्हणजेच ‘हलाल प्रमाणीकरण’ भारतातून संपूर्णतः नष्ट करणे भारताच्या विकासासाठी अपरिहार्य !