पुन्हा ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’ ?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तब्बल ७ वर्षांनंतर केलेल्या चीनच्या दौर्‍याला देशातील माध्यमांतून मोठी प्रसिद्धी मिळाली. चीन आणि रशिया यांच्या राष्ट्रप्रमुखांशी झालेल्या भेटींना वृत्तपत्रातून आणि वृत्तवाहिन्यांवर ठळक महत्त्व दिले गेले. मोदींच्या जपान भेटीपेक्षा चीनच्या भेटीकडे सर्व जगाचे लक्ष होते. तिथे मोदींनी केलेली भाषणे आणि चीनने केलेले त्यांचे आदरातिथ्य बघता दोन देशांत पुन्हा जवळीक वाढत असल्याचे दिसले. ७० वर्षांनंतर पुन्हा ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’, अशा घोषणा ऐकायला मिळतात का ? असे वातावरण निर्माण झाले. मोदींना नेहमीच अमेरिकेचे आकर्षण राहिले आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांशी आपले कसे निकटचे संबंध आहेत, हे बोलण्या-वागण्यात ते नेहमी दाखवून देत असत. अमेरिकेत जाऊन मोदींनी अगोदरच्या निवडणुकीत ‘अब की बार ट्रम्प सरकार’ (आता पुन्हा एकदा ट्रम्प सरकार), अशी घोषणा दिली होती. आता मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांच्यापासून ते अंतर राखून आहेत आणि त्यांना रशिया अन् चीन या दोन देशांविषयी अधिक आपुलकी वाटू लागली आहे. डॉनल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर मोठे आयात कर लादलेच; पण ‘भारत-पाकिस्तान युद्ध आपणच थांबवले’, अशी फुशारकीही मारली. तेव्हापासून मोदींनी ट्रम्प यांचे नाव घेणेही बंद केले.

लेखक : डॉ. सुकृत खांडेकर, माजी संपादक, मुंबई.

१. वर्ष १९६२ च्या युद्धात चीनकडून भारताचा पराभव

पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असतांना १९५० च्या दशकात ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’, अशा घोषणांना उधाण आले होते; पण चीनवर विश्वास ठेवणे भारताला कठीण गेले आणि चीनने वर्ष १९६२ मध्ये भारतावर अतिक्रमण करून भारताच्या पाठीत खंजीर खुपसला. या युद्धात भारताला चीनकडून पराभव पत्करावा लागला. चीनने भारताची शेकडो चौरस कि.मी. भूमी बळकावली. बळकावलेल्या भूमीपैकी एक इंचही भूमी चीनकडून आजतागायत भारताला परत मिळालेली नाही. वर्ष १९६२ चा आणि वर्ष २०२५ चा भारत यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. आजही चीन भारतापेक्षा आर्थिकदृष्ट्या शक्तीमान, तसेच संरक्षण सिद्धतेतही अधिक सक्षम आणि सुसज्ज आहे.

२. चीनला भारतावर आक्रमण केल्याने शिकायला मिळालेला धडा

चीनने केवळ भारताचीच नव्हे, तर जगातील सर्व प्रमुख देशांची बाजारपेठ काबीज केली आहे. भारत संरक्षण क्षेत्रात शस्त्रसज्ज असल्याने चीनपुढे भारताला बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागते, हे वास्तव आहे. लडाखचे उदाहरण ताजे आहे. गेली ४-५ वर्षे दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये चालू असलेल्या चकमकी आणि ताणतणावानंतर आता मात्र सामंजस्य झाले आहे. भारत-चीन सरहद्दीवर आपल्या प्रदेशाचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय सैन्याला १२ महिने २४ घंटे सतर्क रहावे लागते. दोन्ही बाजूचे सैन्यदल आणि राजनैतिक पातळीवर तब्बल ३१ बैठका झाल्या. त्यानंतर दोन्ही देशांनी त्यांच्या सीमारेषांची स्थिती एप्रिल २०२० प्रमाणे कायम ठेवावी, असे ठरवले आहे. दोन्ही देशांनी सैन्य मागे घ्यावे, असेही ठरले. दोन्ही देशांचे ५० सहस्र सशस्त्र सैन्य, तोफखाने, रणगाडे गेली ५ वर्षे एकमेकांसमोर उभे ठाकल्याने सतत तणावाचे वातावरण होते.

जून २०२० मध्ये गलवान खोर्‍यात चिनी सैन्याने अचानक केलेल्या आक्रमणात २० भारतीय सैनिक हुतात्मा झाले. त्यानंतर भारताने केलेल्या प्रतिआक्रमणात चीनचे ५० सैनिक ठार झाले. रशियासह अनेक देशांनी चीनचे सैनिक ठार झाल्याच्या घटनेला दुजोरा दिला. ‘भारत आता संरक्षण व्यवस्थेत पुष्कळ पुढे आहे आणि भारताशी युद्ध करणे आता सोपे नाही’, हे चीनला कळून चुकले. डोकलाम पठारावरही चिनी सैन्याला हाच अनुभव आला. लडाखच्या सीमेवर झालेल्या चकमकीतही भारतीय सैन्याने चीनच्या सैन्याला चांगलाच इंगा दाखवला. युद्धजन्य परिस्थिती ठेवून भारताची मोठी बाजारपेठ गमावणे, हे चीनला परवडणारे नाही.

३. ‘ब्रिक्स’च्या अनुषंगाने भारत आणि चीन यांचे महत्त्व

वर्ष २०१९ मध्ये तमिळनाडूतील महाबलीपूरम् येथे पंतप्रधान मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट झाली. त्यानंतर ‘ब्रिक्स’ शिखर संमेलनाच्या निमित्ताने पुन्हा या नेत्यांत द्विपक्षीय चर्चा झाली. (‘ब्रिक्स’, म्हणजे ही ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका, इराण, इजिप्त, इथिओपिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांचा समावेश असलेली आंतरसरकारी संघटना आहे.) त्यानंतर दोन्ही देशाच्या सरहद्दीवरचा बर्फ वितळायला प्रारंभ झाला. रशिया, चीन आणि भारत हे तीनही देश ‘ब्रिक्स’चे संस्थापक आहेत. या देशात सुसंवाद नसेल, तर ‘ब्रिक्स’चे जागतिक पातळीवर महत्त्व कसे वाढणार ? गेल्या काही वर्षांत पेगाँग लेक, गलवान, व्हॉट स्प्रिंग, गोगरा आदी ठिकाणांवरून भारत आणि चीन यांनी त्यांचे सैन्य मागे घेतले आहे. काही संवेदनशील ठिकाणी दोन्ही सैन्यांची गस्त कायम आहे.

४. ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’, अशी घोषणा करण्याची घाई नको !

‘मोदी आणि शी जिनपिंग यांची ‘शांघाय सहकार्य परिषदे’च्या निमित्ताने नुकतीच भेट झाली असली, तरी आजवरचा अनुभव बघता भारताने चीनवर विश्वास ठेवू नये अन् ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’ अशा घोषणा देण्याची घाई करू नये’, असे संरक्षणविषयक विश्लेषकांना वाटते. चीनमध्ये बेरोजगारी आणि अर्थव्यवस्था सुदृढ ठेवण्याचे मोठे आव्हान त्याच्या पुढे आहे. डॉनल्ड ट्रम्प यांच्या नवीन ‘टॅरिफ’ (आयात शुल्क) धोरणानंतर चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी भारताचा दौरा केला. चिनी उत्पादनांसाठी भारताची बाजारपेठ ही चीनची आवश्यकता आहे, हे कायम लक्षात ठेवले पाहिजे. दुसरीकडे अमेरिकेच्या दबावापुढे भारतालाही चीनशी नाते बळकट करणे महत्त्वाचे आहे. भाजप आणि रा.स्व. संघ परिवार यांना चीन हा नेहमीच भारताचा शत्रू वाटत राहिला आहे. ‘दिवाळी, सणासुदीला सजावट आणि झगमगाट करणार्‍या चिनी वस्तू विकत घेऊ नका’, असे आवाहन करण्यात आले होते.

५. भारताचे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि पाककडून भारताच्या विरोधात चिनी शस्त्रे अन् तंत्रज्ञान यांचा वापर

काश्मीरमधील पहलगाम येथे आतंकवाद्यांनी भारतीय पर्यटकांना गोळ्या घालून त्यांची हत्या केली. त्यानंतर भारतीय सैन्याने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ मोहीम राबवून पाकिस्तानमध्ये घुसून आतंकवादी तळांवर आक्रमणे केली. त्या लढाईत पाकिस्तानी सैन्याने भारताचे लढाऊ विमान पाडल्याची चर्चा झाली. पाकिस्तानी सैन्याने चिनी शस्त्रास्त्रे आणि चिनी तंत्रज्ञान यांचा वापर भारताच्या विरोधात केला. चिनी हत्यारे आणि तंत्रज्ञान यांनी भारतीय सैन्याची नेमकी किती हानी केली, याची आकडेवारी पुढे आलेली नाही; म्हणूनच चीनशी संबंध सुधारतांना भारताने काळजी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. युद्धविराम झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गांधीनगरमध्ये (गुजरात) केलेल्या भाषणात आवाहन केले होते, ‘मेक इन इंडिया’ला (भारतात उत्पादन करण्याला) उत्तेजन दिले पाहिजे आणि स्वदेशी वस्तू खरेदी केल्या पाहिजेत.’ ‘अधिक लाभ मिळतो; म्हणून व्यापार्‍यांनी विदेशी बनावटीच्या वस्तू विकू नयेत’, असे मोदी यांनी सांगतांना ‘गणेशोत्सवासाठी बारीक डोळ्यांच्या मूर्ती येतील’, असेही म्हटले होते. थेट नाव न घेता पंतप्रधानांचा रोख चिनी वस्तूंवर होता, हे वेगळे सांगायला नको.

६. ‘शांघाय सहकार्य परिषदे’त भारताचे यश

‘शांघाय सहकार्य परिषदे’ची (‘एस्.सी.ओ.’ची) स्थापना वर्ष २००१ मध्ये झाली. या परिषदेत १६ वर्षांनंतर भारत आणि पाकिस्तान सहभागी झाले. ‘एस्.सी.ओ.’चे वर्णन मोदींनी ‘सिक्युरिटी’ (सुरक्षा), ‘कनेक्टिव्हिटी’ (दळणवळण) आणि ‘अपॉचुनिटी’ (संधी) अशा शब्दांत केले. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ हेही परिषदेला उपस्थित होते. तियानजिन येथे झालेल्या परिषदेच्या ठरावात २२ एप्रिल २०२५ या दिवशी पहलगाम येथे झालेल्या आतंकवादी आक्रमणाचा निषेध करण्यात आला. हे भारताचे मोठे यश आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, चीनचे प्रमुख शी जिनपिंग आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या एकत्र भेटीने सार्‍या जगाचे लक्ष वेधले गेले. या ३ नेत्यांच्या जवळिकीने अमेरिका अप्रसन्न होणार, याची तिघांनाही जाणीव आहे. ‘ड्रॅगन’ (चीन) आणि ‘हत्ती’ (भारत) किती जवळ येणार, हे नजीकच्या भविष्यातच कळेल.

(साभार : ‘इये मराठीचिये नगरी’चे संकेतस्थळ)