औषध न लगे मजला… !

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी आता औषध उद्योगांवर आयात शुल्कवाढीचा बडगा उगारला आहे. त्याची झळ भारताला बसणार असली, तरी त्यावर उपाय आहेत. पंतप्रधानांनी स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरता ही सूत्रे भारतीय जनतेला दिलेली आहेत. त्या आधारे आपण देशांतर्गत मागणीच्या बळावर या आव्हानाला तोंड द्यायला हवे. याविषयीचा ऊहापोह या लेखात करण्यात आला आहे.

लेखक :  डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे.

१. औषधांवर आयात शुल्क वाढवण्यामागील कारणे

अमेरिकेमध्ये आयात होणार्‍या ‘ब्रँडेड’ (नामांकित) आणि ‘पेटेंटेड’ (स्वामीत्व अधिकार असलेले) औषधांवर १०० टक्के आयात शुल्क आकारण्यात येणार आहे. हा निर्णय १ ऑक्टोबर २०२५ पासून कार्यवाहीत आला आहे. याची काही प्रमाणात झळ भारताला बसेल. ट्रम्प आणि त्यांचे सल्लागार यांना याची कल्पना आहे.

अ. औषधनिर्मिती क्षेत्रात नोकर्‍या सिद्ध करणे : ट्रम्प यांना अमेरिकी नागरिकांसाठी औषधनिर्मिती क्षेत्रात नोकर्‍या सिद्ध करायच्या आहेत. त्यासाठी ४-५ वर्षांचा काळ जावा लागेल. ‘आस्थापनांनी अमेरिकेत प्रकल्प उभारावेत’, असे ट्रम्प यांना वाटते; पण यासाठी आस्थापनांना अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक नव्याने करावी लागेल. त्यानंतर प्रकल्प उभे राहून तेथे अमेरिकी लोकांना प्रशिक्षण देऊन रोजगार देण्यास बराच काळ लागेल.

आ. राष्ट्रीय सीमांच्या बाहेरून उत्पन्न मिळवणे : दुसरे कारण म्हणजे ‘ऑफशोअर इन्कम’ न्यून करणे. (अशा देशातील उत्पन्न जे आपल्या मूळ देशाच्या राष्ट्रीय सीमांच्या बाहेरून मिळवले जाते.) याचा अर्थ काय ? तर औषधनिर्मितीच्या क्षेत्रातील अनेक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय आस्थापनांनी अन्य देशांत त्यांचे प्रकल्प उभे केले आहेत. विशेषतः आयर्लंड, जर्मनी आणि भारत येथे प्रकल्प उभे केले जातात. तेथे उत्पादन करून ते अमेरिकेत आयात केले जाते. अमेरिकी नागरिक विशिष्ट वेतनाविना काम करत नाहीत. त्यामुळे या नागरिकांना प्रशिक्षण देण्याऐवजी स्वस्तात चांगले मनुष्यबळ मिळत असेल, तर तेथे ही आस्थापने प्रकल्प उभे करतात. हाच प्रकार कॅनडा, ब्राझील, आयर्लंड, भारत येथे चालू झालेला आहे. आज ट्रम्प याकडे पहातांना मूळ सूत्र विसरून ‘ऑफशोअर इन्कम’ला लगाम घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

इ. राष्ट्रीय सुरक्षा : तिसरे कारण म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा. ट्रम्प आयात शुल्कांसंदर्भातील निर्णय घेतांना ते एका कायद्याचा गैरवापर करत आहेत. हा कायदा म्हणजे ‘अमेरिकन ट्रेंड एक्स्पान्शन ॲक्ट’, त्यातील काही कलमांचा प्रत्यक्ष संबंध राष्ट्रीय सुरक्षेशी आहे. ट्रम्प सातत्याने या प्रावधानांचा दाखला देत ‘राष्ट्राची सुरक्षा धोक्यात आहे’, असे चित्र उभे करत अनेक देशांच्या व्यापारावर निर्बंध लादणे, आयात शुल्क वाढवणे यांसारखे तुघलकी निर्णय घेत आहेत.

या तिन्ही कारणांमधील फोलपणा स्पष्ट असूनही ट्रम्प मागे हटण्यास सिद्ध नाहीत. औषधांवरील आयात शुल्क वाढवतांना ट्रम्प यांनी ‘ब्रँडेड’ आणि ‘पेटंट’ औषधांचा उल्लेख केला आहे; पण जेनेरिक औषधे (जेनेरिक औषधे म्हणजे रासायनिक पेटंटद्वारे संरक्षित केलेल्या औषधासारखे रासायनिक गुणधर्म असणारी औषधे), औषधांची सूत्ररूपाने मांडणी (ड्रग्जचे फॉर्म्युलेशन), ‘स्पेशलाईन्ड ड्रग्ज’ (विशेष औषधे) आणि अर्थात् ‘अप्लाइड फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडिएंट’ (वापरात आणलेले औषधी घटक) यांविषयी ट्रम्प यांनी अद्यापपर्यंत कसलीही स्पष्टता दिलेली नाही. या गोष्टी ट्रम्प यांच्या तडाख्यातून सुटल्याचे दिसत आहे; पण भविष्यात ट्रम्प त्यांच्यावरही बडगा उगारू शकतात.

२. जगाचे औषधालय (फार्मसी) भारत

भारताला ‘जगाची फार्मसी’ (औषधांचे उत्पादन आणि विक्री) म्हटले जाते. भारतातील औषधनिर्मिती उद्योगाचा आकार ५० अब्ज डॉलरहून (४३ सहस्र कोटी रुपये) अधिक आहे. ‘कोविड’ महामारीनंतरच्या काळात भारत हा जगातील ‘सेव्हियर’ (तारणहार) म्हणून पुढे आला आहे. त्या काळात भारताने १२५ देशांना ‘हायड्रोक्सिक्लोरोक्वीन’ हे औषध पुरवले होते, तर ७५ देशांना ‘कोविड’ लसींचा पुरवठा केला होता. भारत हा ‘जेनेरिक औषधे’ सिद्ध करणारा अग्रगण्य देश आहे. या क्षेत्रात भारताची ‘मास्टरी’ (प्राविण्य मिळवलेला) आहे. जगामध्ये सिद्ध होणार्‍या जेनेरिक औषधांत भारताचा वाटा २० टक्के आहे. जेनेरिक औषधे, ‘ब्रँडेड’ आणि ‘पेटेंटेड’ औषधे यांत भेद आहे. जेनेरिक औषधे ही जवळपास ८० टक्क्यांनी स्वस्त असतात. भारताकडून जेनेरिक औषधांची जी निर्यात होते, त्यांपैकी एकट्या अमेरिकेला त्यापैकी ४० टक्के औषधे निर्यात होतात आणि सर्वसामान्य, गरीब अमेरिकी नागरिकांना अत्यंत स्वस्तात ही औषधे मिळतात. अमेरिकेत डॉक्टरांकडून दिल्या जाणार्‍या बहुतेक ‘प्रिस्क्रिप्शन’मध्ये (रुग्णाला औषधांची दिली जाणारी चिठ्ठी) जेनेरिक औषधांचा समावेश असतो. आज अमेरिकेत भारतीय जेनेरिक औषधे प्रचंड लोकप्रिय आहेत.

३. ट्रम्प यांनी औषधांवरील आयात शुल्क वाढवण्यामागील कारणमीमांसा 

आज ज्या अमेरिकेला पुन्हा ‘ग्रेट’ (महान) बनवण्याची गर्जना ट्रम्प करत आहेत, त्या अमेरिकेत ८० टक्के औषधे आयात केली जातात. प्रतिवर्षी अमेरिका २३३ अब्ज डॉलरची (२० लाख कोटी रुपयांहून अधिक) औषधे आयात करते. अमेरिकेची औषधांमधील निर्यात ही ५४ अब्ज डॉलर (४ लाख ६४ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक) इतकी आहे. अमेरिकेला भारताकडून आलेल्या जेनेरिक औषधांच्या माध्यमातून प्रतिवर्षी २१९ अब्ज डॉलरचा (१८ लाख ८० सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक) लाभ होत आहे. असे असतांना ट्रम्प जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचे निर्णय का घेत आहेत ? याचा भारतावर काय परिणाम होईल ?

भारत प्रतिवर्षी १०.५ अब्ज डॉलरची (८६ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक) औषधे अमेरिकेला निर्यात करतो आणि त्यात ९ अब्ज डॉलर (७७ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक) हे एकट्या जेनेरिक औषधांचे आहेत, म्हणजेच ‘पेटंटेड’ आणि ‘ब्रँडेड’ औषधांची भारतातून अमेरिकेला होणारी निर्यात ही साधारण दीड अब्ज डॉलरची (११ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक) आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या ताज्या निर्णयाचा फार मोठा परिणाम भारतावर होणार नाही. भारतात ‘रेड्डीज’, ‘सिप्ला’, ‘लुपिन’ आणि ‘अरविंदो’ हे औषध उद्योगांमधील बडे खेळाडू आहेत. ही आस्थापने प्रामुख्याने जेनेरिक औषधांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर करतात. यातील ‘रेड्डीज’, ‘सिप्ला’ यांचे प्रकल्प अमेरिकेतही आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर या निर्णयाचा फार परिणाम होणार नाही; पण ‘सन फार्मा’, ‘ओखाड’ यांसारख्या आस्थापनांना या निर्णयाचा फटका बसेल. ट्रम्प यांनी हा निर्णय हुशारीने घेतलेला आहे. जेनेरिक औषधांवर १०० टक्के आयात शुल्क आकारणी केल्यास त्याची झळ सर्वसामान्य अमेरिकी नागरिकांना बसली असती. त्यामुळे त्यांनी ही औषधे तडाख्यातून वगळली.

अमेरिकेला ‘पेटंटेड’ आणि ‘ब्रँडेड’ औषधे निर्यात करणार्‍यांमध्ये आयर्लंड, जर्मनी, चीन आणि भारत अशी क्रमवारी आहे. याचाच अर्थ ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका आयर्लंडला बसणार आहे. मग ट्रम्प यांनी आयर्लंडला लक्ष्य करण्याचे कारण काय ? याचे कारण आयर्लंडमधील करप्रणाली आणि त्या प्रणालीमुळे तेथे जगभरातून येणारे प्रकल्प. अनेक भारतीय आस्थापनांनीही आयर्लंडमध्ये औषधनिर्मितीचे प्रकल्प उभारले असून तेथून ते अमेरिकेला निर्यात करतात. त्यामुळे या निर्णयाचा सर्वांत पहिला फटका आयर्लंडमधील आस्थापनांना बसणार आहे. उर्वरित आस्थापनांवर फारसा परिणाम होणार नाही. ट्रम्प हे बेभरवशी आणि विक्षिप्त व्यक्तीमत्त्व आहे अन् गेल्या ८ महिन्यांपासून ते सातत्याने भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे येत्या काळात त्यांनी जेनेरिक औषधे, लस, ‘अप्लाइड फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडिएंट’, ‘फॉर्म्युलेशन’ यांवरही आयात शुल्क वाढवल्यास नवल वाटणार नाही. तसे झाल्यास मात्र भारतातील औषधनिर्मिती उद्योग काही काळासाठी धोक्यात येऊ शकतो.

४. भारताने व्यापारात फेरपालट करणे आणि आत्मनिर्भर होणे यांचे महत्त्व !

गेल्या २ दशकांत आपण अमेरिकेशी अतीप्रमाणात जोडले गेलो होतो; पण तेथे ट्रम्प यांच्यासारखा विक्षिप्त नेता सत्तेवर येऊ शकतो, याचे अनुमान आपल्याला आले नाही. औषधनिर्मिती उद्योगांना मात्र याची कल्पना आधी आली असावी. त्यामुळेच भारताने अलीकडेच लॅटिन अमेरिका आणि आफ्रिका यांच्याशी व्यापार वाढवण्यास प्रारंभ केला आहे. अशा पद्धतीने भारताने ‘डायव्हर्सिफिकेशन’ (फेरपालट) करणे आवश्यक आहे. ट्रम्प ज्या तडकाफडकी निर्णयांचे बार उडवत आहेत, त्याचे गंभीर परिणाम येत्या काळात अमेरिकी अर्थव्यवस्थेवर दिसतील. भारताची अर्थव्यवस्था निर्यातीवर अवलंबून नाही. देशांतर्गत मागणी मोठी आहे. अमेरिकी निर्बंधांमुळे झळ बसणार असली, तरी मोठे संकट आले, असे मानू नये. आपल्या ‘जीडीपी’च्या (सकल देशांर्तगत उत्पादनाच्या) ४० टक्के हिस्सा देशांतर्गत मागणीचा आहे. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळाची उर्वरित ३ वर्षे अशा प्रकारचे तडाखे देणारी असू शकतात. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेचे सूत्र भारतीय जनतेला दिलेले आहे. त्या आधारे आपण देशांतर्गत मागणीच्या बळावर स्वतःची अर्थव्यवस्था बळकट राखू शकू, हे निश्चित आहे.

(साभार : दैनिक ‘सकाळ’, १.१०.२०२५)