Punjab Flood : पंजाबमधील पूरपरिस्थितीला आप सरकार उत्तरदायी ! – माजी मंत्र्यांचा आरोप

निवडणुकीत गुंतलेल्या आप सरकारने हवामान खात्याच्या चेतावणीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान व ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल

चंडिगड – पंजाबमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर पूरस्थिती निर्माण झाली असून त्यास सर्वस्वी राज्यातील आम आदमी पक्षाचे सरकार उत्तरदायी आहे, असा आरोप माजी मंत्र्यांनी केला आहे. पुरामुळे संपूर्ण राज्यातील २३ जिल्हे प्रभावित झाले आहेत. ही स्थिती मागील ३७ वर्षांतील सर्वांत गंभीर असल्याचे सांगण्यात आले. यात आतापर्यंत ३७ जणांचा मृत्यू झाला असून ३ लाख ५० सहस्रांहून अधिक लोकांना त्याचा फटका बसला आहे. १ सहस्र ६५० हून अधिक गावे पाण्याखाली गेली असून अनुमाने १ लाख ७५ सहस्र हेक्टरवरील शेतीची मोठी हानी झाली आहे. राज्य सरकारचे पूर्वसिद्धता करण्यातील अपयश आणि वेळेवर कृती न करणे, यांमुळे ही स्थिती हाताबाहेर गेल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

१. माजी सिंचनमंत्री आणि शिरोमणी अकाली दलाचे नेते जनमेजा सिंह सेखों आणि काँग्रेसचे माजी जलसंपदा मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया यांनी स्पष्ट आरोप केला आहे की, मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकारने फेब्रुवारी-मार्चमध्ये पूर नियंत्रणासाठी आवश्यक बैठकाच घेतल्या नाहीत; कारण त्या वेळी देहली विधानसभा निवडणुकीमध्ये ‘आप’ पक्ष व्यस्त होता. हवामान खात्याने तेव्हाच राज्यात येणार्‍या महिन्यांमध्ये जोरदार पाऊस पडण्याची चेतावणी दिली होती, तरीही आप सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले.

२. ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्तानुसार सरकारकडून पूर नियंत्रणाविषयीची पहिली बैठक ५ जूनला, म्हणजेच मान्सूनच्या केवळ १७ दिवस आधी घेण्यात आली. त्यामुळे प्रत्यक्ष कामासाठी सरकारला फारसा वेळच उरला नाही. सरकारने ११७ कोटी रुपयांचा निधी धरण दुरुस्ती आणि नालेसफाई यांसाठी संमत केला; पण कामाची वेळ मर्यादा अव्यवहारी ठरली, असे प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी सांगितले. अशा वेळी सरकारी अभियंत्यांना विश्वासातही घेण्यात आले नाही, अशी टीकाही माजी अभियंत्यांनी केली.

पंजाबला विशेष साहाय्य म्हणून ६० सहस्र कोटी रुपये द्या ! – मुख्यमंत्री भगवंत मान

आता मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी केंद्र सरकारकडे ६० सहस्र कोटी रुपयांच्या विशेष साहाय्याची मागणी केली आहे आणि पिकांच्या हानीभरपाईसाठी शेतकर्‍यांना प्रति एकर ५० सहस्र रुपये भरपाई देण्याची विनंती केली आहे. तथापि माजी मंत्री आणि विरोधी पक्षांचा ठाम आरोप आहे की, सरकाने जर वेळेवर सिद्धता केली असती, तर परिस्थिती इतकी गंभीर झाली नसती.