स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची आणि विद्यमान भारत सरकारची राजनीती !

आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘काँग्रेसच्या काळात स्वत्व, स्वाभिमान, राष्ट्रवाद कस्पटासमान; भारतात चांगले राजकारणी आणि विद्वान यांचे झालेले संशयास्पद मृत्यू, काश्मीरसाठीची कलमे रहित करून काश्मीर वाचवले, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची प्रतिमा अधिकाधिक उज्ज्वल आणि सायप्रस अन् ग्रीस यांना साहाय्य करून पाकप्रेमी तुर्कीयेला घेरणे’, यांविषयीची सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

या लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. https://sanatanprabhat.org/marathi/946504.html

भारत काय सांगतो ? ते ऐकण्यास जग आतुर !

भारत सर्वदृष्टीने संपन्न आणि सामर्थ्यशाली होत असल्यामुळे आज भारत काय सांगतो ? ते ऐकण्यास जग आतुर झाले आहे. अकारण कुणी दादागिरी करत असेल, तर त्याला पायातील जोडा काढून दाखवण्याचे धैर्य भारताने संपादन केले आहे. ‘मला कुणी राष्ट्राध्यक्षपद दिले, तर मीसुद्धा रुझवेल्टसारखा पायातील जोडा काढून जगाला दाखवेन’, असे सावरकर म्हणाले होते. मोदी यांची एकंदरीत राजनीती पहाता मोदी सावरकर यांच्या परराष्ट्रीय धोरणाचे अनुकरण करत आहेत, असे म्हणण्यास पुरेसा वाव आहे.

शांघाय सहकार्य संघटनेचा सदस्य झाल्यावरचे कार्य

‘शांघाय सहकार्य संघटने (SCO)’ची स्थापना वर्ष २००१ मध्ये झाली. त्या वेळी भारत या संघटनेचा सभासद नव्हता. वर्ष २०१७ मध्ये अस्थाना येथे या संघटनेची जी शिखर परिषद झाली, त्यात भारताला सदस्य करून घेण्यात आले. या संघटनेत सदस्य झाल्यावर भारताने आतंकवाद आणि कट्टरतावाद यांच्याशी संबंधित संघटनेची मूळ ध्येय अन् उद्दिष्ट अधिक भक्कम करण्यावर भर दिला. परस्पर प्रादेशिक जोडणी, स्थैर्य, प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्व यांच्याशी बांधीलकी अधिक दृढ केली. सातत्याने युद्धाच्या छायेखाली असणार्‍या अफगाणिस्तानात शांतता आणि सलोखा निर्माण करण्याच्या कार्याला भारताने पूर्ण पाठिंबा दिला. भारताने आपल्या राजनैतिक भांडवलाचा उपयोग करून परस्पर सहकार्य दृढ करण्यासाठी प्रयत्न केला.

प्रादेशिक गंभीर आव्हानांवर पंतप्रधान मोदी यांचे भाष्य !

वर्ष २०१८ मध्ये चीनमधील किंगदाओ या ठिकाणी झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या समोर गंभीर प्रादेशिक आव्हाने अधोरेखित करतांना ‘SECURE’ हे संक्षिप्त नाव दिले. या शब्दातील प्रत्येक अक्षराचा स्वतंत्र अर्थ सांगतांना मोदी म्हणाले…

S – SECURITY OF CITIZENS (नागरिकांची सुरक्षा)

E – ECONOMIC DEVELOPMENT FOR ALL  (सर्वांसाठी आर्थिक विकास)

C – CONNECTING THE REGION (प्रदेशांना परस्परांना जोडणे)

U – UNITING THE PEOPLE (नागरिकांमध्ये एकजूट निर्माण करणे)

R –  RESPECPT FOR SOVEREIGNTY AND INTEGRITY (सार्वभौमत्व आणि अखंडतेचा आदर बाळगणे)

E – ENVIRONMENTAL PROTECTION (पर्यावरणाचे संरक्षण करणे)

नरेंद्र मोदी यांनी या भाषणातून भारताने आतंकवाद आणि कट्टरतावादाशी संबंधित संघटनेची जी मूळ उद्दिष्टे आहेत, त्यांना अधिक भक्कम करण्यावर भर दिला.

आतंकवादी, फुटीरतावादी यांना साहाय्य करणार्‍यांचा बीमोड हेसुद्धा लक्ष्य !

असे असले, तरी विशेषतः पाकिस्तान आणि चीन हे दोन्ही देश आतंकवादाला खतपाणी घालत आहेत. भारताने पाकिस्तानच्या विरोधात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चालू केले आहे. ‘पाकिस्तानकडून घडणारी कोणतीही आतंकवादी कृती युद्ध मानले जाईल’, असे भारताने घोषित केले आहे. ही गोष्ट केवळ पाकिस्तान पुरतीच मर्यादित रहाणार नाही. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या विरोधात चीनने पाकिस्तानला केलेले साहाय्य आता लपून राहिलेले नाही.

भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर नुकतेच सिंगापूरच्या दौर्‍यावर गेले होते. त्या वेळी ‘उल्फा’च्या म्यानमारमधील तळांवर आक्रमण करून ते नष्ट करण्यात आले. ही घटना घडल्यानंतर जयशंकर शांघायला गेले. तिथे त्यांनी भारताची भूमिका स्पष्ट करतांना म्हटले, ‘‘फुटीरतावाद, आतंकवाद आणि आतंकवादी कारवाया या विरोधात आम्ही लढत रहाणार आहोत. पहलगाममध्ये जो अत्याचार झाला, त्या विरोधात आम्ही जे केले, तेच आताही केले. आतंकवादी, फुटीरतावादी आणि उग्रवादी यांचा बीमोड करतांना त्यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष साहाय्य करणार्‍यांना, शस्त्रास्त्रे, पैसा पुरवणार्‍यांनाही आम्ही लक्ष्य करणार ! ही आमची रणनीती आहे. तिची कार्यवाही आम्ही करणार. अन्य देशांनीसुद्धा अशीच भूमिका घ्यावी.’’ ते पुढे म्हणाले, ‘‘जागतिक शांतता आणि सुव्यवस्था महत्त्वाची आहे. सर्व क्षेत्रांत विकास व्हावा, जीवित आणि वित्त हानी होणार नाही, याविषयी आपण कायमच दक्षता बाळगली पाहिजे.’’ एवढे सांगितल्यावर पहलगामच्या विरोधात केलेल्या कारवाईच्या बाजूने चीनकडून कोणतेही भाष्य करण्यात आले नसल्याचेही त्यांनी चीनला सुनावले.

चीनची दादागिरी अन् घुसखोरी सरकारने सहन न करणे !

चीनची अरेरावी वृत्ती आणि ‘शांघाय सहकार्य संघटने’च्या उद्दिष्टांच्या विरुद्ध चीनकडून होणारी कृती भारत सहन करणार नाही, असे चीनला भारताने ठणकावले आहे. कोणत्याही देशाच्या दबावाखाली भारत यापुढे वाकणार नाही, असे त्याने जगाला स्पष्ट बजावले आहे. चीन भारतात घुसखोरी करतो. अरुणाचल प्रदेश स्वतःचा असल्याचे सातत्याने जगाला सांगत रहातो. विद्यमान भारत सरकारने मात्र चीनची ही दादागिरी आणि घुसखोरी सहन केली नाही. अरुणाचल प्रदेशाचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी चीनला स्पष्टपणे सांगितले, ‘‘अरुणाचल प्रदेशाची सीमा ही चीनला लागून नाही, तर ती तिबेटला लागून आहे. त्यामुळे अरुणाचल प्रदेश कोणत्याही परिस्थितीत चीनचा भाग असू शकत नाही.’’ पेमा खांडू यांच्या या विधानाने जगाला संदेश दिला आहे. तो असा…‘तिबेट हे स्वतंत्र राष्ट्र आहे. भारताची सीमा ही कोणत्याही परिस्थितीत चीनला लागलेली नाही. त्यामुळे चीन जी सीमारेषा सांगतो, त्याचा स्वीकार भारताने केलेला नाही. चीन तिबेटवर आपला अधिकार, हक्क सांगत असेल, तर तो न्यायाला धरून नाही.’

‘सेला टनेल’ची (बोगद्याची) निर्मिती

चीनच्या या हालचाली लक्षात घेऊन विद्यमान भारत सरकारने देशाची सीमा सुरक्षित रहाण्यासाठी ‘सेला टनेल’ची निर्मिती केली. हा बोगदा १३ सहस्र फूट उंचीवर बांधण्यात आला आहे. हा जगातील सर्वांत मोठा बोगदा आहे. या बोगद्याने चीनला सणसणीत उत्तर दिले आहे. हे दोन बोगदे आहेत. रणनीतीच्या दृष्टीने विचार करता हे बोगदे आसामचे तेजपूर, अरुणाचल प्रदेशच्या तवांग यांना जोडणारे आहेत. म्हणूनच ते अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. देशात सर्वांत उंचीवर बांधण्यात आलेल्या या दोन बोगद्यांमुळे सैन्यााला तवांग आणि नियंत्रण रेषा या क्षेत्रांशी कोणत्याही ऋतूत संपर्क ठेवता येईल. सैनिकी कारवाई करणे आणि सैन्याला रसद पुरवण्यासाठीही या दोन बोगद्यांचा उपयोग होणार आहे. या बोगद्यातून तेजपूर ते तवांग हे अंतर काही घंट्यांत आपण कापू शकतो. चीन आणि भारत यांच्या सीमारेषेवर भारताला आक्रमक अन् रक्षणात्मक हालचाली प्रसंगानुरूप करता येणार आहेत, हेच महत्त्वाचे आहे. भारताच्या या हालचालींमुळे चीनला आता मनमानी करता येणार नाही, तसेच तिबेटचे स्वातंत्र्य तिबेटला परत प्राप्त व्हावे म्हणून भारत पुढाकार घेत आहे. ही अत्यंत जमेची बाजू आहे. भारताने तिबेटला सैनिकी प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था केली आहे. तिबेट आणि भारत या दोन्ही देशांचे संबंध जिव्हाळ्याचे आहेत. तिबेटवर चीनची सत्ता प्रस्थापित होणे, हे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे. म्हणून तिबेटला चीनच्या वर्चस्वापासून मुक्त करण्याच्या कार्यात भारत कार्यरत आहे.

अमेरिकेच्या डॉलरची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्याचा भारताचा प्रयत्न !

अमेरिकेच्या डॉलरची जगातील मक्तेदारी संपुष्टात आणण्याचा भारताचा प्रयत्न कौतुकास्पद आहे, तसेच सर्व जगाच्या दृष्टीने हिताचाही आहे. ‘ब्रिक्स’ या संघटनेद्वारे उचलण्यात आलेली पावले क्रांतीकारक असणार आहेत. या संघटनेच्या सभासद देशांना परस्परांमध्ये आर्थिक व्यवहार करतांना अमेरिकेच्या डॉलरची आवश्यकता नाही. हे देश स्वतःचे चलन निर्माण करून आपापसांत आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी सिद्ध होत आहेत. याविषयी भारताने प्रमुख भूमिका घेतली आहे. या आधीच भारताने दोन स्वतंत्र देशातील आर्थिक व्यवहार हा अमेरिकेच्या डॉलरमध्ये करण्याऐवजी परस्परांच्या चलनामध्ये व्हावा; म्हणून यशस्वी प्रयत्न केला आहे. त्याचप्रमाणे ‘ब्रिक्स’ या संस्थेकडूनही तशाच प्रकारची पावले उचलली जात आहेत. जगातील कोणत्याही संघटनेच्या दबावाखाली दबून न जाता भारत स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी आणि विकासासाठी बेधडक कार्य करतांना जग पहात आहे. म्हणूनच आता जगाला भारताचा मोठा आधार वाटत आहे. जगातील अनेक छोट्या मोठ्या देशांना भारताने नेतृत्व करावे, असे आता वाटू लागले आहे.

 ‘ऑपरेशन सिंदूर’विषयी जागतिक समुदायाला सत्यकथन

‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या विषयी संपूर्ण जगाची दिशाभूल करण्यात आली. वस्तूस्थिती काय आहे ? ती जगाला कळावी, यासाठी भारताने जगभर लोकप्रतिनिधी पाठवले. त्या मंडळांनी सांगितले, त्याचा आशय पुढीलप्रमाणे…(संदर्भ : शशी थरूर यांचे भाषण)

I am heading off to live countries leading on all party delegation to Guyana, Panama, Colombia, Brazil & United States. And the reason we are going is to speak for the nation to speak about this horrendous crisis we were subjected to in which our coutry was attacked by terrorists in the cruelest possible way. We needed to speak up with clarity  and conviction for our country,  for our response & give to the world the message that we will not be silenced by terrorism & we don’t want the world to look away either.  We don’t want indifference to triumph over the truch. It’s a mission of peace. It’s a mission of hope & It’s a mission that will one day remind the world that India stands for all the values we need to preserve in most world today of peace, democracy of freedom & not a freedom of harterd of killing & terror.

(आशय : आमच्या पक्षाचे प्रतिनिधी मंडळ घाना, पनामा, कोलंबिया, ब्राझील आणि अमेरिका या देशांचा दौरा करण्यासाठी रवाना झाले. आमच्या देशावर आतंकवाद्यांनी जे आक्रमण केले, त्या क्रौर्याच्या भयानक संकटाचे वर्णन जगासमोर मांडण्यासाठी या देशांत आम्ही गेलो. हे आम्ही सांगण्यासाठी गेलो, ते एवढ्यासाठीच की, सर्व गोष्टी स्पष्ट व्हाव्यात आणि जगाला निश्चिती पटावी की, आमचा देश जगाला एक संदेश देत आहे. आम्ही आतंकवादाविषयी स्वस्थ बसणार नाही. जगानेसुद्धा आतंकवादाकडे दुर्लक्ष करू नये. दुष्टांवर आम्ही जो विजय मिळवला, त्याचा आम्हाला विषाद वाटत नाही; कारण आमची शांतता आणि आशा निर्माण करण्यासाठी चालू असलेली मोहीम आहे. जगाला या मोहिमेची आठवण होईल की, भारत काही मूल्यांचे जतन करण्यासाठी ठामपणे उभा राहिला. ती मूल्ये म्हणजे शांतता, लोकशाही आणि स्वातंत्र्य होय ! पण हे स्वातंत्र्य विद्वेषाचे नाही, रक्तपात घडवण्याचे आणि आतंकवाद निर्माण करण्याचेही नाही.)

जीवनमूल्यांच्या रक्षणासाठी दुष्प्रवृत्तींचा सर्वनाश करणे क्रमप्राप्त !

विद्यमान भारत सरकारने आता सर्व गोष्टींवर नियंत्रण निर्माण केले आहे, असा याचा अर्थ होत नाही. या कार्याला आता आरंभ झाला आहे. हिमालयाचा प्रदेश हा कधीही शांत नव्हता, असा आपला इतिहास सांगतो, तसेच साम्राज्यविस्ताराचे, आतंकवाद निर्माण करण्याचे वेड असणारा समाज, देश अस्तित्वात रहाणारच आहेत; म्हणून उच्च जीवनमूल्य यांच्या संरक्षणासाठी प्रत्येकाला सबळ राहून दुष्टांचा, राक्षसांचा, दुष्प्रवृत्तींचा सर्वनाश करणे क्रमप्राप्त ठरते.

हे सर्व कार्य करतांना ‘संपूर्ण पृथ्वी हे आपले कुटुंब आहे’ आणि ‘शांतता’ यांचा संदेश जगाला द्यायचा आहे. हे प्रस्थापित करण्यासाठी अशांतता पसरवणार्‍या दुष्प्रवृत्तींना ठेचणे, हेच कर्तव्य ठरते आणि ते यथाशक्ती पूर्णत्वास न्यायचे आहे, असा संदेश विद्यमान भारत सरकार जगाला देत आहे, असाच निष्कर्ष यातून निघतो.

(समाप्त)

– श्री. दुर्गेश जयवंत परुळकर, हिंदुत्वनिष्ठ व्याख्याते आणि लेखक, डोंबिवली. (२५.७.२०२५)