कायद्याचा गैरवापर करून आडनाव पालटल्यास कारवाई करणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

पणजी, ४ ऑगस्ट (वार्ता.) – गोव्यात रहाणारे अनेक गोव्याबाहेरील लोक जाणीवपूर्वक गोमंतकीय आडनावे घेत आहेत आणि त्यामुळे त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळत आहे. यावर उपाय म्हणून यापुढे या नावांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी ‘सिव्हिल रजिस्ट्रार’ नव्हे, तर दिवाणी न्यायाधीश (सिव्हिल जज) करणार आहेत. यामुळे अधिक कठोर तपासणी करणे शक्य होणार आहे. आडनाव पालटून गोव्यातील आडनाव धारण केल्याने अनेक धोके निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आताच्या आणि मागील काही वर्षांमधील अशा प्रकरणांचा पुन्हा नव्याने अभ्यास केला जाणार आहे अन् यामध्ये काही फसवणूक झाल्याचे आढळल्यास गुन्हेगारांना ३ वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात येणार आहे, अशी चेतावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. ‘रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स’ पक्षाचे आमदार वीरेश बोरकर, ‘गोवा फॉरवर्ड’चे आमदार विजय सरदेसाई आणि विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी ‘सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अनेक जण आडनाव पालटून राज्यातील प्रसिद्ध आडनावे ठेवण्याचे कारस्थान करत आहेत’, असे सूत्र लक्षवेधी सूचनेद्वारे विधानसभेत मांडले. या वेळी उत्तर देतांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही चेतावणी दिली.

आमदार वीरेश बोरकर म्हणाले, ‘‘आडनाव पालटण्यासारख्या सूत्रामुळे ‘रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स’ पक्षाने ‘पोगो’ (मूळ गोमंतकियांचे हित पहाणारे) विधेयक मांडले होते.’’ मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुढे म्हणाले, ‘‘आडनाव पालटल्यानंतर धर्म आणि जात हेही पालटले जाते अन् यामुळे भविष्यात समाजाला यामुळे धोका संभवत आहे. जर अभ्यासानंतर कायद्यात पालट करण्याची आवश्यकता भासली, तर आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहे. आडनाव पालटाच्या प्रकरणात मूळ जन्म प्रमाणपत्र पालटले जात नाही.’’