SC On Rohingya : भारतातील रोहिंग्या शरणार्थी आहेत कि घुसखोर ? हे आधी स्पष्ट करा ! – सर्वोच्च न्यायालय

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने रोहिंग्यांशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करतांना ‘भारतातील रोहिंग्या हे शरणार्थी आहेत कि घुसखोर?’, असा प्रश्न विचारला. ‘हे सूत्र एकदा स्पष्ट झाले की, उर्वरित प्रश्न आपोआप सुटतील’, असेही न्यायालयाने म्हटले.

न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न

१.  रोहिंग्यांना ‘शरणार्थी’ घोषित करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे का ? असल्यास त्यांना कोणते संरक्षण, विशेषाधिकार किंवा हक्क मिळू शकतात ?

२. जर ते शरणार्थी नसतील आणि घुसखोर असतील, तर त्यांना निर्वासित करणे योग्य आहे का ?

३. जर रोहिंग्यांना ‘घुसखोर’ घोषित केले गेले, तर त्यांना किती काळपर्यंत कोठडीत ठेवता येईल ? किंवा न्यायालयाने ठरवलेल्या अटींनुसार त्यांना जामीन मिळू शकतो का ?

४. जे रोहिंग्या सध्या कह्यात नाहीत आणि शरणार्थींसाठीच्या छावण्यांमध्ये रहात आहेत, त्यांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि शिक्षण यांसारख्या सुविधा मिळत आहेत का ?

५. जे लोक बेकायदेशीररित्या भारतात आले आहेत, त्यांना परत पाठवण्याचे दायित्व केंद्र आणि राज्य सरकारांचे आहे.

यापूर्वी म्हणजे १६ मे या दिवशी न्यायालयाने काही याचिकाकर्त्यांना फटकारले होते. ४३ रोहिंग्यांना अंदमानच्या समुद्रात सोडल्याचा आरोप केल्यावर न्यायालयाने याचिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

८ मे या दिवशीच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, भारतीय कायद्यांतर्गत रोहिंग्या विदेशी आहेत; म्हणून त्यांना परत पाठवले जाईल.

‘संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितांसाठी उच्चायुक्ता’ने ‘’यू.एन्.एस्.सी.आर्.’ने; म्हणजेच ‘युनायटेड नेशन्स हाय कमिश्नर ऑफ रेफ्युजिस’ने) दिलेले ओळखपत्र त्यांना संरक्षण देऊ शकत नाही.