|
नवी देहली – उत्तराखंड आणि उत्तरप्रदेश राज्यांतील कावड यात्रेच्या मार्गावरील रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स आणि ढाबे यांना वैध नोंदणी अन् परवाना (लायसन्स) दाखवणे बंधनकारक करणार्या राज्य सरकारांच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सरकारांच्या या आदेशाच्या कायदेशीर अस्तित्वाची छाननी केली जाणार नाही. यामुळे संबंधित सर्व हॉटेल आणि दुकाने चालकांनी कायद्यानुसार आवश्यक असलेली नोंदणी अन् परवाना प्रमाणपत्रे दाखवणे आवश्यक आहे. आम्ही या प्रकरणातील वादात पडत नाही. ही याचिका बंद करण्यात येत आहे.
🚨 Big Win for Devotee Safety & Religious Sentiments during Kawad Yatra!
🛑 Supreme Court rejects Communist-backed plea against UP & Uttarakhand Govts’ order making display of QR code mandatory at hotels/dhabas on the Yatra route.
Tight slap to fanatic elements running… pic.twitter.com/WFXTEhLXXH
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 22, 2025
काय आहे प्रकरण ?
उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारांनी कावड यात्रेच्या मार्गावरील सर्व खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रांना ‘क्युआर् कोड’ लावणे आणि वैधता दाखवणे अनिवार्य केले होते. याला काही साम्यवादी कार्यकर्त्यांनी विरोध करत सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावत राज्य सरकारांच्या निर्णयावर मोहोर उमटवली.
संपादकीय भूमिकाओळख लपवून, तसेच नोंदणी न करता हॉटेल आणि ढाबा चालवून हिंदूंची धार्मिक फसवणूक करणार्या धर्मांध मुसलमानांना अन् त्यांची बाजू घेणार्यांना ही चपराक होय ! अशांवर आता कठोर कारवाई केली पाहिजे ! |

Seelampur Murder : देहलीतील मुसलमानबहुल सीलमपूरमध्ये १६ वर्षांच्या हिंदु मुलाची मुसलमानांकडून निर्घृण हत्या
Love Jihad : गेल्या २४ घंट्यांत उघड झाल्या लव्ह जिहादच्या ३, तर धर्मांतराची १ घटना !
‘लव्ह जिहाद’च्या आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्राच्या प्रकरणी १४ जणांविरुद्ध दोषारोपपत्र सादर !
डेन्मार्क सरकार रस्त्यावर नमाजपठण आणि अजान यांवर बंदी घालण्याच्या विचारात !
धर्म लपवून विवाह केल्याने तो अवैध ठरला, तरी पीडितेला पोटगी मिळण्याचा अधिकार ! : Madhya Pradesh High Court
केरळ : अल्पवयीन मुलांना मारहाण करणार्या ख्रिस्ती पाद्रीविरुद्ध संतप्त नागरिक रस्त्यावर !