मिठी नदीतील भ्रष्टाचाराची वर्ष २००६ पासून चौकशी होणार ! – उदय सामंत, उद्योगमंत्री

महाराष्ट्र विधानसभा पावसाळी अधिवेशन

मुंबई, १८ जुलै (वार्ता.) – मिठी नदीतील गाळउपसा प्रकरणात गेल्या ३ वर्षांत ६५ कोटी रुपयांचा अपव्यवहार उघडकीस आला असून या प्रकरणाची वर्ष २००६ पासूनची चौकशी करण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी १७ जुलै या दिवशी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तरात केली. भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना मंत्री सामंत बोलत होते. या वेळी आमदार उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब, भाजपचे गटनेते प्रवीण दरेकर आणि काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री सामंत म्हणाले की, विशेष अन्वेषण पथकाने (एस्.आय.टी.) वर्ष २०१२ ते २०२१ या कालावधीतील ३ लाखांहून अधिक छायाचित्रांचे विश्लेषण केले आहे. या चौकशीत अनेक ठिकाणी कामे झालीच नसल्याचे किंवा चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. विशेषतः काढण्यात आलेला गाळ कचराभूमीत न टाकता खासगी जागेत टाकण्यास मान्यता दिल्यामुळे हा मोठा घोटाळा घडल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले. सध्या काही आरोपींना अटक करण्यात आली असून काहींनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात आवेदन प्रविष्ट केले आहेत. दोषी ठेकेदारांची सूची सरकारकडे असून कोणत्याही राजकीय संरक्षणाशिवाय त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

यापूर्वीचे चौकशी अहवाल कुठे आहेत ? – आमदार प्रसाद लाड

या घोटाळ्याला मुंबईकरांच्या कररूपी पैशांची लूट संबोधत आमदार प्रसाद लाड यांनी या प्रकरणाची वर्ष २०१२ ते २०२२ पर्यंतच्या सर्व टप्प्यांची पारदर्शक चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली. त्यांनी या भ्रष्टाचाराची रक्कम तब्बल १ सहस्र ते १ सहस्र २०० कोटींहून अधिक असण्याची शक्यता वर्तवली आहे. प्रतिवर्षी अनुमाने २ लाख मेट्रिक टन गाळ काढल्याचा दावा केला जातो. जर गेल्या १० वर्षांत २० लाख मेट्रिक टन गाळ काढला गेला असेल, तर तो नेमका कुठे गेला ? यापूर्वी सादर करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालांचे काय झाले ? याची माहितीही सभागृहाला देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

मुंबईच्या जलनियंत्रण आणि पूरनियंत्रणासाठी मिठी नदी अत्यंत महत्त्वाची असून यातील भ्रष्टाचारावर तातडीने कारवाई आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. लाड म्हणाले की, सध्या केवळ वर्ष २०२२-२३ या कालावधीची चौकशी चालू आहे; पण या भ्रष्टाचाराची चौकशी वर्ष २०१२ पासून ते वर्ष २०२२ पर्यंतच्या सर्व टप्प्यांमध्ये करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणातील खरे सूत्रधार शोधून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी भूमिका त्यांनी सभागृहात मांडली.