मद्यनिर्मितीमध्ये देशाचे ‘हब’ होण्याकडे महाराष्ट्राची वाटचाल, स्वत:चा ‘मद्य ब्रँड’ निर्माण करणार !

  • महाराष्ट्र सरकारकडून मद्य निर्मिती आणि विक्री यांना प्रोत्साहन !

  • भाडेतत्त्वावर अनुमती दिल्याने राज्यात मद्यालये वाढण्याची शक्यता !

मुंबई, १० जून (वार्ता.) – आधुनिक तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धीमत्ता आदी विकासाच्या क्षेत्रात जसे महाराष्ट्र देशाचे ‘हब’ म्हणजे मुख्य केंद्र होत आहे, त्याप्रमाणे मद्यनिर्मितीमध्येही भारतातील ‘हब’ होण्याकडे महाराष्ट्राने वाटचाल चालू केली आहे. भारतात मद्याची सर्वाधिक निर्मिती महाराष्ट्रात होत आहे. याला अधिक चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मद्याचा स्वत:चा ब्रँड निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १० जून या दिवशी ‘महाराष्ट्र मेड लिकर’ (महाराष्ट्रनिर्मित मद्य) हा धान्यावर आधारित विदेशी बनावटीच्या मद्याचा नवीन प्रकार सिद्ध करण्याला मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. मद्य उत्पादन शुल्क आणि विक्री यांच्या करातून प्रतिवर्षी १४ सहस्र कोटी रुपये महसूल वाढवण्याचे अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे. मद्यातून अधिक कर मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने उत्पादन शुल्क विभाग अधिक बळकट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्पादन शुल्क विभाग बळकट करून राज्यात मद्याचे उत्पादन आणि विक्री मोठ्या प्रमाणात वाढण्याकडे सरकार भर देणार आहे.

मद्यालये मोठ्या प्रमाणात वाढणार, भाडेतत्त्वारही मद्यालयांना अनुमती !

मद्यविक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात विविध सीलबंद विदेशी मद्य विक्री अनुज्ञप्ती (एफ्.एल्. २) आणि परवाना कक्ष हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट अनुज्ञप्ती (एफ्.एल्. ३) करार करून भाडेतत्त्वावर चालवण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. यामध्ये नियमितच्या अनुज्ञप्ती शुल्काच्या तुलनेत भाडेतत्त्वावरील मद्याच्या दुकानांकडून १० ते १५ टक्के अधिक अनुज्ञप्ती शुल्क घेण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात मद्याची दुकाने वाढण्याची शक्यता आहे.

मद्याच्या उत्पादन शुल्कात वाढ !

महाराष्ट्र निर्मित या मद्याचे मूल्यही सरकारने निश्चित केले आहे. भारतीय विदेशी मद्याच्या खालोखाल प्रतीलिटर १४८ रुपयाला ‘महाराष्ट्र मेड लिकर’ (महाराष्ट्र निर्मित मद्य) ची बाटली मिळणार आहे. मद्याचा महाराष्ट्र बँड निर्माण करतांना भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याचे उत्पादनाचे शुल्कही वाढवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. यापूर्वी उत्पादन शुल्काच्या ३ पट असलेल्या मद्याचे मूल्य ४.५ पट करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे यापूर्वी १८० रुपये प्रतिलिटर असलेल्या भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याचे मूल्य २०५ रुपये इतके करण्यात आले आहे.

उत्पादन शुल्क विभागाचा वाढता व्याप लक्षात घेऊन या विभागाच्या बळकटीकरणासाठी ७४४ नवीन पदे आणि पर्यवेक्षीय स्वरूपाची ४७९ पदे अशा १ सहस्र २२३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला सरकारने मान्यता दिली आहे. यांसह सुधारित आकृतीबंधानुसार मुंबई शहर आणि उपनगरे येथे नवीन विभागीय कार्यालयाला सरकारने मान्यता दिली आहे. मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांत प्रत्येकी एक वाढीव अधीक्षक कार्यालय नव्याने चालू करण्यालाही सरकारने मान्यता दिली आहे.

संपादकीय भूमिका

देशाला महासत्ता बनवण्याच्या स्वप्नात देशातील जनतेला मद्यपी बनवण्याच्या योजनेला प्रोत्साहन देणे कितपत योग्य आहे ? एकीकडे महिलांना आधार देणार्‍या योजना राबवायच्या आणि दुसरीकडे त्यांचे संसार उद्ध्वस्त करणार्‍या किंवा समाजाला अधोगतीकडे नेणार्‍या योजना राबवायच्या, हे अपेक्षित नाही !