संपादकीय : शिष्टाईचे यश आणि अपयश !

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या ११ वर्षांत जे काही अनेक ‘मास्टर स्ट्रोक’ मारले, त्यांचे कौतुक झाले, तशी टीकाही झाली, त्याचे लाभ झाले, तसे काही तोटेही विरोधकांनी समोर आणले; परंतु असे असले, तरी एक गोष्ट निश्चितपणे मान्य करावी लागते की, देशहिताच्या दृष्टीने त्यांचा प्रत्येक ‘मास्टर स्ट्रोक’ हा मोठ्या प्रमाणात बहुद्देशीय असतो. एवढ्या मोठ्या देशाच्या एवढ्या समस्यांना हाताळण्याचा त्यांचा प्रयत्न हा देशहिताच्या दृष्टीकोनातून प्रामाणिक असतो. त्यामुळे त्यातील अपयशाच्या संदर्भातही ते काही ना काही उपाययोजना काढत रहातात.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि त्याचे यश या संदर्भात भारताची बाजू मांडण्यासाठी जगातील सर्व देशांमध्ये भारताचे शिष्टमंडळ पाठवण्याची अन् त्यातही सर्व पक्षांतील वक्तृत्व असलेल्या नेत्यांना घेऊन ते शिष्टमंडळ बनवण्याची कल्पनाच मुळात विशेष होती. ‘एखाद्याचा गुण आणि दुर्गुणही देशहितासाठी कसा वापरून घ्यावा ?’, हे मोदी यांच्याकडूनच शिकावे. निधर्मी वृत्तमाध्यमांनाही त्यांनी अशा प्रकारे देशहिताच्या बातम्या देण्यास भाग पाडले आहे, हे सर्वांनी यापूर्वी पाहिले आहे. खरोखरच बुद्धीवान निधर्मींनी त्यांच्या बुद्धीचा वापर देशहितासाठी केला, तर देशात सत्यप्रदर्शनाची एक सकारात्मक लाट कशी येऊ शकते, हे आपण तेव्हाही पाहिले आणि आताही या शिष्टमंडळाच्या निमित्ताने ते पुढे आले. आताच्या शिष्टमंडळातील विविध पक्षांतील या ‘बोलघेवड्या’ व्यक्तींनाही सरकारकडून मान मिळाल्याने बरे वाटले, काहींचे इतके कौतुक झाले की, पक्षांतर्गत झालेल्या टीकेला सहज उडवून लावू शकले. बरे देशाचे प्रतिनिधी म्हणून अन्य देशांत गेल्याने त्यांना ‘देशाची भूमिका किती योग्य आहे आणि पाक कसा आतंकवादी अन् खोटारडा आहे’, हे सांगणे भागच होते. त्यामुळे नाईलाजाने म्हणा, नकळत म्हणा किंवा खरोखरच अंतर्मनातून म्हणा एरव्ही मोदीविरोधासाठी देशहिताला हरताळ फासणार्‍या विविध पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या तोंडून ४ राष्ट्रभक्तीचे बोल बाहेर पडले. देवाने ते त्यांच्या तोंडून वदवून घेऊन एक प्रकारे काही अंशी त्यांचे पाप अल्प केले. देशाबाहेर जाऊन देशहिताची बाजू देशाचे प्रतिनिधी म्हणून मांडणे हे ते स्वतः, त्यांचे पक्षनेते आणि त्यांचे अनुयायी यांच्यासाठी एक प्रकारे आत्मपरीक्षणच होते. त्यांच्यावर आणि त्यांच्या पक्षावर देशहिताच्या ४ सकारात्मक गोष्टींचा संस्कार या निमित्ताने झाला. ‘जेव्हा देशाचे दायित्व येते, तेव्हा देशहिताचा व्यापक विचार करावा लागतो’, हेही त्यांना या निमित्ताने कळले असेल. शिष्टमंडळांच्या जागतिक स्तरावर मिळालेल्या फलनिष्पत्तीच्या यशापयशाचे परीक्षण तर होईलच; परंतु या प्रयत्नाला मात्र नक्कीच तोड नव्हती. हे सर्व प्रतिनिधी लगेच त्यांचा मोदीविरोध किंवा पक्ष सोडतील, अशी वेडी अपेक्षा कुणालाच नाही; परंतु ‘देशहिताचा विचार कशा पद्धतीने केला जातो ?’, याचा संस्कार निर्माण करण्यासाठी हा एक चांगला प्रयत्न झाला आणि ‘युद्धकाळासाठी आम्ही एक होऊन जगाशी बोलू शकतो’, असा संदेश जगाात गेला. येत्या काळासाठी हे अत्यावश्यक आहे, हे कुणीही मान्य करील.

स्वतःच सक्षम आणि कणखर व्हावे !

भारताच्या पाकवरील आक्रमणाची अपरिहार्यता, त्याची क्षमता, तसेच पाकची आतंकवादी वृत्ती आणि दुःस्थिती या सार्‍या गोष्टी जगाला ठाऊक नाहीत, असे नाही. तरीही ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर जागतिक नाणेनिधी संघटनेसह अमेरिका, रशिया, चीन आदी देश पाकला विविध प्रकारचे साहाय्य करण्यास परत पुढे येत आहेत. त्यामुळे बुडीत खात्यात गेलेला पाक पुन्हा एकदा आतंकवादाचे आश्रयस्थान बनण्यास कदाचित् सिद्ध होऊ शकतो. वरील कारणामुळे ‘शिष्टमंडळाने भारताची बाजू मांडूनही काही उपयोग झाला नाही’, तसेच ‘मोठ्या देशांतील मोठ्या वृत्तपत्रांनी त्यांना पुष्कळ मोठी प्रसिद्धी दिली, असे नाही किंवा मोठ्या नेत्यांनी या शिष्टमंडळाची भेट घेतली, असे नाही’, अशी टीका आता होत आहे. वरील दोन्ही गोष्टी या वस्तूस्थिती असल्या, तरीही ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारताची बाजू मांडण्यासाठी भारताने जी शिष्टमंडळे पाठवली, त्यांच्यामुळे झालेले काही लाभ अबाधित रहातात. कदाचित् पुढे पाकव्याप्त काश्मीरच्या संदर्भात जी काही संभाव्य युद्धजन्य स्थिती निर्माण होऊ शकते, त्याही वेळी जगाने पाठिंबा देण्याची पार्श्वभूमी निर्माण करण्याचा उद्देशही या पाठीमागे असू शकतो. त्यामुळे विरोधकांच्या टीकेतील वस्तूस्थिती स्वीकारून केंद्र सरकार पुढे गेल्यास त्याला पुष्कळ काही सुधारणा करता येईल. सध्या सर्वच जग एवढे प्रचंड स्वार्थी झाले आहे की, कुणी कुणाचा मित्र नाही आणि कुणी कुणाचा शत्रू नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी परत परत त्यांच्यामुळे युद्धविराम झाल्याचे सांगणे, भारताकडून होणार्‍या आयातीवर करवाढ करणे, विद्यार्थ्यांना परत पाठवतांना दिली जाणारी वागणूक या सर्व गोष्टी एकीकडे आहेत. दुसरीकडे पाकची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या आतंकवादविरोधी समितीच्या सहप्रमुखपदी निवड झाली आहे. अंतर्बाह्य आतंकवादी पाकची अशी निवड होणे आणि जागतिक बँकेकडून त्याला अर्थसाहाय्य मिळणे, हा अमेरिकेचा पाकला एक प्रकारे पाठिंबाच आहे. त्यामुळे स्वतःवर आल्यावर अमेरिकेने पाकमध्ये जाऊन लादेनला मारले, तरी भारताच्या विरोधातील आतंकवादाविषयी मात्र ती पाकला पोकळ काही तरी सांगत रहाते. सध्या तरी भारत अमेरिकेला त्याविषयी उघडपणे जाब विचारतांना दिसत नाही; परंतु हे विचारण्याचे धैर्य भारताला एक दिवस अशाच प्रसंगातून येणार आहे. चीन तर पाकला उघडपणे सर्व प्रकारचे साहाय्य करत आहे आणि दुसरीकडे अमेरिकेशीही करार करत आहे. भारतासह सर्वच राष्ट्रांचे एकमेकांशी असलेले संबंध पहाता सर्वच जण काही सूत्रांसाठी एक होतात, तर काही सूत्रांसाठी शत्रुत्व पत्करतात; मात्र स्वतः बनवलेली शस्त्रे इतर देशांना विकण्यासाठी सर्वच देश आघाडीवर आहेत. त्या वेळी ते अन्य कुठलीच नैतिकता पाळत नाहीत. भारतही आता पूर्वीपेक्षा अधिक स्पष्टवक्ता आणि परखड झाला आहे. भारताची बाजू कायमच ‘सत्य’ असल्याने ‘खरेतर त्याला जगभरात त्याची बाजू मांडण्याची आवश्यकता नाही’, असेही एक मत व्यक्त होत आहे; परंतु असे सांगत राहिल्याने भारताच्या धोरणांची सर्वदूर सुस्पष्टता येऊन भारताविषयीचा आदर वाढत आहे. यापूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा जागतिक व्यासपिठावरून आंतरराष्ट्रीय संस्थांना ‘आतंकवादाची व्याख्या करा, आतंकवादी देशांविषयीची धोरणे ठरवा’, हे अतिशय तळमळीने सांगितले; परंतु कुणाला काही पडलेले नाही, हे लक्षात येत असेल, तर भारताला आता त्याला त्रास देणारा आतंकवाद संपवण्याचा रस्ता मोकळा होतो. ५९ खासदारांनी ३२ देशांत केलेल्या शिष्टाईचा लेखाजोखा तर होतच राहील; मात्र अन्य देशांसमवेत त्या निमित्ताने निर्माण झालेल्या संबंधांचा लाभ घेऊन भारताने आता नक्षलवादाप्रमाणेच आतंकवादाचे पुरते कंबरडे मोडण्यासाठी अधिक कठोर व्हावे, ही अपेक्षा !