Pakistan-Turkey Conspiracy : भारतविरोधी कृत्यांना चालना देण्याचे पाकिस्तान-तुर्कीये यांचे कारस्थान उघड !

  • ‘डिसइन्फो लॅब’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या विस्तृत अहवालातील निष्कर्ष

  • इस्रायलप्रमाणेच भारतावरील बहिष्काराला चालना देण्याचा प्रयत्न

तुर्कीयेचे रेसेप तय्यिप एर्दोगान आणि  शाहबाझ शरीफ

नवी देहली – पाकिस्तान आणि तुर्कीये हे युतीद्वारे भारताला राजनैतिक, प्रसारमाध्यम आणि वैचारिक पातळींवर कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सामायिक इस्लामी विचारसरणी आणि सामरिक हितसंबंध यांवर आधारित या युतीने पहलगाम आतंकवादी आक्रमण अन् भारताच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ यांनंतर त्यांच्या हालचाली अधिक तीव्र केल्या आहेत. ‘डिसइन्फो लॅब’ नावाच्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे.

या अहवालातून स्पष्ट होते की, तुर्कीये आणि पाकिस्तान यांच्यातील रणनीतिक भागीदारी भारताच्या जागतिक प्रतिमेला धक्का देण्यासाठी, तसेच भारताच्या धोरणांवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यासाठी सरकार, प्रसारमाध्यमे, स्वयंसेवी संस्था आणि कायदेशीर साधने यांचा उपयोग करून रचलेली एक सुनियोजित मोहीम आहे.

अहवालातील प्रमुख निष्कर्ष !

१. उच्चस्तरीय चर्चा : पहलगाम आक्रमणानंतर एकाच महिन्यात पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ यांनी तुर्कीयेचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांची दोन वेळा भेट घेतली. यावरून दोन्ही देशांतील संबंध आणखी दृढ होत असल्याचे स्पष्ट होते.

२. प्रसारमाध्यम सहकार्य : तुर्कीयेची ‘टी.आर्.टी. वर्ल्ड’ आणि ‘अनादोलू एजन्सी’ ही सरकारी प्रसारमाध्यमे भारतविरोधी प्रचारात आघाडीवर आहेत. विशेष म्हणजे ‘टी.आर्.टी. वर्ल्ड’ने ५० हून अधिक पाकिस्तानी नागरिकांना कामावर ठेवले असून त्यामुळे पाकिस्तानधार्जिणी वृत्ते सातत्याने प्रसारित केली जातात.

३. स्वयंसेवी संघटनांचे जाळे : ‘तुर्कीये युवा फाऊंडेशन’ आणि ‘इन्सानी यारदिम वक्फी’ यांसारख्या राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान कुटुंबाशी संबंधित तुर्की संस्थांनी भारतविरोधी भूमिका बळकट केली आहे. या संस्थांचे संबंध काही जिहादी आतंकवादी संघटनांशी असल्याचा संशयही वेळोवेळी व्यक्त करण्यात आला आहे.

४. दुष्प्रचार मोहिमा : काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यासाठी संघटित प्रयत्न केले जात आहेत. इस्रायलशी तुलना करून भारताच्या विरोधात बहिष्कार, गुंतवणूक काढणे आणि निर्बंध लावणे यांच्या (बॉयकॉट, डिवेस्टमेंट अँड सँक्शन्स्) चळवळीला चालना दिली जात आहे. सारायेवो येथील ‘रसेल ट्रिब्युनल ऑन कश्मीर’ हे याचे एक ठळक उदाहरण आहे.

५. कायद्याच्या माध्यमातून कारस्थान : स्टोक व्हाईट ही ब्रिटनमधील कायदेशीर संस्था, जी तुर्कीयेचा नागरिक हाकान कॅमुझ यांच्या नेतृत्वाखाली आहे, भारताच्या अधिकार्‍यांवर काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याचे आरोप करत आहे. हे प्रयत्न पाकिस्तानमधील ‘लीगल फोरम फॉर ऑप्रेस्ड व्हॉईसेस ऑफ कश्मीर’ या संस्थेशी समन्वय साधून चालू आहेत.

६. सामाजिक माध्यमातून कारस्थाने : बनावट ‘सोशल मीडिया’ खाती, जी स्वत:ला अरब राजघराण्याशी संबंधित असल्याचे दर्शवतात, त्यांचा वापर भारतात मुसलमानद्वेष (इस्लामोफोबिया) वाढत असल्याचा खोटा प्रचार करण्यासाठी करण्यात आला आहे.

संपादकीय भूमिका

भारताने आता तुर्कीयेवर व्यावसायिक प्रतिबंध लादण्यासाठी पुढे सरसावले पाहिजे !