दस्तनोंदणी अधिनियम कायद्यात पालट : मिळकतीच्या ओळखीचे प्रावधान !

पुणे, १३ मे – वर्ष २०२३ मध्ये राज्य सरकारने दस्तनोंदणी (कागदपत्रे) अधिनियम कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठवला होता. या प्रस्तावावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी २८ एप्रिल या दिवशी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे राज्य सरकारने अध्यादेश प्रसिद्ध केला आहे. कलम २१ मध्ये स्थावर मिळकतीचा दस्त लिहितांना मिळकतीच्या वर्णनाविषयी प्रावधान आहेत. मिळकतीची ओळख पटवण्यासाठी पुरेसे वर्णन करणे आवश्यक आहे. शेतभूमीच्या दस्तामध्ये गाव, तालुका, गट किंवा सर्व्हे क्रमांक, इमारत क्रमांक, नाव, सदनिकेतील मजला आणि क्रमांक लिहिले जातात. खरेदी-विक्री होणार्‍या शेतभूमीचे क्षेत्रफळ प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा (२० गुंठे जिरायतीसाठी, १० गुंठे बागायतीसाठी) अल्प नसल्यास दस्ताला मोजणीचा नकाशा जोडणे अनिवार्य नाही. कलम २१ मधील अधिनियमातील सुधारणेनुसार राज्य सरकार जे नियम ठरवतील, ती कागदपत्रे आणि दस्तावेज त्या दस्ताला जोडणे बंधनकारक रहाणार असल्याची माहिती उदय चव्हाण (नोंदणी उपमहानिरीक्षक, नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभाग, पुणे) यांनी दिली. राज्य सरकार मिळकतीच्या प्रकारानुसार आवश्यक कागदपत्रांची नियमावली सिद्ध करणार आहे. त्यामुळे दस्तनोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे.