शिमला (हिमाचल प्रदेश) येथील संजौली मशिदीचे प्रकरण

शिमला (हिमाचल प्रदेश) – येथील संजौली भागात बांधलेल्या ५ मजली मशिदीचे अवैध असणारे ३ मजले पाडण्याचा आदेश ऑक्टोबर २०२४ मध्ये या मशिदीला देण्यात आला होता. हा आदेश देऊन ७ महिने उलटून गेले, तरीही हे मजले मशीद समितीने अद्याप पाडलेले नाहीत. मशीद समिती प्रत्येक सुनावणीत नवीन सबबी देत आहे. ताज्या सुनावणीत न्यायालयाने समितीला २६ एप्रिल २०२५ हा अंतिम दिनांक दिला आहे; पण या दिवशी तरी मजले पाडण्यात येतील का ?, असा प्रश्न आहे.
१. महानगरपालिका आयुक्त न्यायालयाच्या ताज्या सुनावणीत मशीद समितीने दावा केला की, अवैध बांधकाम पाडण्याचे काम चालू आहे; परंतु आतापर्यंत त्यातील केवळ ५० टक्केच बांधकाम पाडण्यात आले आहे. मशीद निवासी क्षेत्रात असल्याने जलद काम करणे कठीण आहे.
२. यावर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत २६ एप्रिलपर्यंत उर्वरित बांधकाम पूर्णपणे हटवण्याचा आदेश दिला. आयुक्तांनी स्पष्टपणे सांगितले की, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयानेही हे प्रकरण लवकर निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.
३. संजौलीतील स्थानिक रहिवाशांमध्ये या प्रकरणाविषयीचा संताप स्पष्टपणे दिसून येतो. ‘देवभूमी संघर्ष समिती’चे निमंत्रक भारत भूषण म्हणाले की, मशीद समिती जाणूनबुजून कामात विलंब करत आहे. आधी ते म्हणाले होते की, ‘निधीची कमतरता आहे’, आता ते म्हणत आहेत की, ‘पाडण्यात आलेला कचरा काढण्यासाठी वेळ लागत आहे.’ हे सर्व निमित्त आहेत. ज्या जागेवर मशीद बांधली आहे, ती भूमी वक्फ बोर्डाची नाही, तर सरकारची आहे. आता महसूल नोंदींमध्येच फेरफार केली जाऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
४. हिंदु जागरण मंचचे कमल गौतम म्हणाले की, सरकारच्या विलंबामुळे हे प्रकरण वेगाने पुढे जात नाही. सरकारला ठरवले, तर हे काम लवकरात लवकर पूर्ण होईल. मशीद अशा ठिकाणी आहे, जिथे बुलडोझर किंवा कोणतीही मोठी यंत्रसामग्री नेली जाऊ शकत नाही आणि संपूर्ण मशीद केवळ हाताने पाडता येऊ शकते.
संपादकीय भूमिकाअवैध बांधकाम पाडण्यासाठी हिंदूंनी मोठे आंदोलन केल्यानंतर ते पाडण्याचा आदेश दिल्यानंतरही मशीद समिती जर ते पाडत नसेल, तर सरकारने ते पाडले पाहिजे आणि खर्च समितीकडून वसूल केला पाहिजे ! |