संपादकीय : आणखी कठोर शिक्षा हवी !

देहलीच्या ‘राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालया’ने वर्ष १९८४ च्या शीखविरोधी दंगलीप्रकरणी दोषी ठरलेले काँग्रेसचे नेते सज्जन कुमार यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. विशेष न्यायमूर्ती कावेरी बावेजा निकाल देतांना म्हणाले, ‘‘सज्जन कुमार यांनी केलेला गुन्हा निःसंशयपणे क्रौर्य आणि निंदनीय होता; मात्र त्यांचे ८० वर्षांचे वय अन् आजारपण लक्षात घेता मृत्यूदंडाऐवजी न्यून शिक्षा देण्याचा विचार करावा लागला.’’ दंगलीच्या वेळी सरस्वती विहारमधील जसवंत सिंग आणि त्यांचा मुलगा तरुणदीप सिंग यांच्या हत्येशी संबंधित हे प्रकरण आहे. विशेष म्हणजे देहली येथील दंगलीशी संबंधित आणखी एका प्रकरणात १७ डिसेंबर २०१८ या दिवशी देहली उच्च न्यायालयाने सज्जन कुमार यांना ५ शिखांच्या हत्येच्या प्रकरणात दोषी ठरवले आणि ते आता जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत. खरे तर सज्जन कुमार यांना फाशीची शिक्षा देणे योग्य ठरले असते, अशी जनतेची इच्छा आहे. ‘सज्जन कुमार यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा होईल’, अशी संपूर्ण देशाला अपेक्षा होती. ‘ही साधी हत्या नव्हती, तर देशाचे माजी पंतप्रधान दिवंगत राजीव गांधी यांच्या आदेशावरून झालेला शिखांचा नरसंहार होता’, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि शीख नेते आर्.पी. सिंग यांनी व्यक्त केली आहे.

देशाच्या पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधींची हत्या ३१ ऑक्टोबर १९८४ या दिवशी झाली. त्यानंतर १ नोव्हेंबर १९८४ या दिवशी देहलीत शिखांच्या विरोधात दंगल झाली. या प्रकरणी मृत जसवंत यांच्या पत्नीच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी सज्जन कुमार यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला होता. ३८ वर्षांनंतर जरी ही शिक्षा झाली असली, तरी एवढ्या विलंबाने लागलेला निर्णयातून खर्‍या अर्थाने न्याय मिळाला का ? हा खरा प्रश्न आहे.

या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नानावटी आयोगाने सांगितले होते, ‘देहली दंगलीच्या संदर्भात एकूण ५८७ गुन्हे नोंद झाले होते. ज्यामध्ये २ सहस्र ७३३ लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यापैकी २४० प्रकरणे ‘अज्ञात’ म्हणून बंद, तर २५० प्रकरणांमध्ये लोकांची निर्दाेष मुक्तता करण्यात आली. केवळ २८ प्रकरणांमध्ये दोष सिद्ध झाले, ज्यात अंदाजे ४०० लोकांना दोषी ठरवण्यात आले. त्या वेळी काँग्रेसचे दिग्गज नेते आणि खासदार सज्जन कुमार यांच्यावर वरील आरोप ठेवले गेले होते.’ देहली सरकारने न्यायालयात सांगितले, ‘ते ६ शीख दंगल प्रकरणांमधील निर्दाेष सुटलेल्या आरोपींविरुद्ध याचिका प्रविष्ट करील.’ या प्रकरणातील प्रत्यक्षदर्शी निरप्रीत कौर यांनी निकालावर समाधान व्यक्त केले; पण त्यांनी लढाई चालू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. ते म्हणाले, ‘‘माझ्या वडिलांना जिवंत जाळले. सज्जन कुमार जमावाचे नेतृत्व करत होते. ‘एकही सरदार वाचायला नको’, असे ते म्हणाले होते. आता ते सर्वाेच्च न्यायालयात जातील. मी तिथेही माझी बाजू मांडेन. माझी लढाई चालू राहील. अखेरच्या श्वासापर्यंत मी लढत राहीन.’’

पोलीस आणि काँग्रेस यांची भूमिका संशयास्पद !

शीख दंगलीत पोलिसांनी तक्रारींकडे केवळ दुर्लक्षच केले नाही, तर अनेक ठिकाणी दंगलखोरांना साहाय्य केले आणि शिखांवर कारवाई केली. या पूर्वीच्या प्रकरणी देहली उच्च न्यायालयाने निकाल देतांना म्हटले, ‘वर्ष १९४७ मध्ये देशाची फाळणी झाली, तेव्हा नरसंहार झाला होता. ३७ वर्षांनंतर अशीच एक घटना पुन्हा घडली. आरोपींना राजकीय संरक्षणाचा लाभ मिळाला आणि ते न्यायालयातील खटले टाळत राहिले.’ यापूर्वी या प्रकरणाची चौकशी देहली पोलिसांच्या वतीने करण्यात आली होती. वर्ष २००५ मध्ये खटल्याची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे (‘सीबीआय’कडे) देण्यात आली. सीबीआयने न्यायालयात सांगितले, ‘दंगलीत सज्जन कुमार आणि पोलीस यांचे संगनमत होते. चारही बाजूला होत असलेल्या हिंसाचाराकडे देहली पोलिसांनी कानाडोळा केला होता. तक्रारीच्या वेळी सज्जन कुमार यांचे नाव तक्रारींतून वेळोवेळी वगळण्यात आले होते’, असा आरोपही सीबीआयने केला होता.

कोणत्याही वयाच्या गुन्हेगाराला शिक्षा हवीच !

या निकालापूर्वी सज्जन कुमार यांनी शिक्षा सौम्य देण्याविषयीचे आवाहन केले होते. ते म्हणाले, ‘या प्रकरणात मला फाशीची शिक्षा देण्यास कोणताही आधार नाही. मी ८० वर्षांचा झालो आहे. वाढत्या वयासमवेत मी अनेक आजारांशी झुंजत आहे. मी वर्ष २०१८ पासून कारागृहात आहे. तेव्हापासून मला कोणतीही संचित रजा मिळालेली नाही. कारागृहात माझी वागणूक नेहमीच चांगली होती. माझ्याविरुद्ध कोणतीही तक्रार आली नाही. त्यामुळे माझ्यात सुधारणा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मी तीनदा खासदार झालो, अनेक सामाजिक कामे केली. त्यामुळे मी स्वतःला निर्दाेष समजतो. न्यायालयाने मानवतावादी पैलू लक्षात घेऊन या प्रकरणात किमान शिक्षेचा निर्णय घ्यावा.’

मुळात शीख दंगलीत नरसंहारच झाला होता. अनेक शिखांच्या मालमत्तेची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली होती. त्यामुळे सज्जन कुमार यांनी केलेले गुन्हे अक्षम्य आहेत. त्यांना या गुन्ह्यासाठी क्षमा केली जाऊ शकत नाही. अनेक गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होत नसल्याने ते गुन्हे करण्यास मोकाट असतात, असे चित्र देशात सर्रास पहायला मिळते. सांगण्याचे तात्पर्य एवढेच की, गुन्हेगाराला गुन्हे करत असतांना वय नसते, गुन्हेगार हा गुन्हेगारच असतो. त्यामुळे त्याला कठोर शिक्षा करणे, हाच त्यावरील उपाय आहे.

मृत्यूदंडाची शिक्षा हवी !

शीख दंगल ही ‘स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील भीषण दंगलींपैकी एक’, असे या दंगलीचे वर्णन केले जाते. ३८ वर्षांनंतर आजही या दंगलीच्या कटूस्मृती जाग्या आहेत. तत्कालीन पंतप्रधान आणि इंदिरा गांधींचे उत्तराधिकारी दिवंगत राजीव गांधी या दंगलींविषयी म्हणाले होते, ‘जेव्हा इंदिरा गांधींची हत्या झाली, तेव्हा आपल्या देशात काही दंगली झाल्या होत्या. आम्हाला माहिती आहे की, जनतेच्या मनात किती रोष होता ! काही दिवस असे वाटले की, संपूर्ण भारत हलत आहे. एखादा मोठा वृक्ष उन्मळून पडला, तर भूमी थोडी हादरतेच.’ बोट क्लबमध्ये जमलेल्या लोकांसमोर त्यांनी हे वक्तव्य केले होते. जे सहस्रो शीख बेघर आणि अनाथ झाले, त्यांची हत्या झाली, त्याविषयी राजीव गांधी यांनी चकार शब्दही उच्चारला नाही. त्यांचे हे वक्तव्य, म्हणजे पीडित शीख लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच होते. खरे तर केवळ एका नेत्याला शिक्षा होऊन चालणार नाही, तर या प्रकरणात सहभागी असणारे अन्य दोषी राजकीय नेते आणि पोलीस अधिकारी यांनाही कठोर मृत्यूदंडाची शिक्षा केली पाहिजे, अशीच जनतेची इच्छा आहे.