संपादकीय : भारताच्‍या एक पाऊल पुढे ?

अमेरिकेची राष्‍ट्रवादी वृत्तवाहिनी ‘फॉक्‍स न्‍यूज’ने राष्‍ट्राध्‍यक्ष डॉनल्‍ड ट्रम्‍प आणि ‘डीओजीई’चे (‘डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्‍नमेंट एफिशियन्सी’ अर्थात् सरकारी कार्यक्षमता विभागाचे) प्रमुख इलॉन मस्क यांची मुलाखत घेतली. त्यात मस्क यांनी तंत्रज्ञान, तसेच राष्ट्राध्यक्षांच्या निर्णयांची प्रभावी कार्यवाही यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी म्हटले की, पहिल्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी घेतलेल्या निर्णयांची प्रभावी कार्यवाही होत नसे. लोकशाहीने निवडून दिलेल्या व्यक्‍तीने, म्हणजेच जनतेने घेतलेल्या निर्णयांची अपेक्षित कार्यवाही होत नसे. त्यामुळे ‘अमेरिकेत लोकशाहीऐवजी नोकरशाही कार्यरत होती कि काय ?’, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. यंदा आम्ही तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने, तसेच निर्णय कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न करत असून लोकशाहीला सशक्त करण्यासाठी पुढे सरसावलो आहोत. मस्क यांच्या या वक्तव्यात पुष्कळ काही दडले आहे. ट्रम्प यांचा पक्ष हा उजव्या विचारसरणीचा, म्हणजे राष्ट्रवाद़ी विचारांकडे नि पुराणमतवादाकडे झुकलेला समजला जातो. त्यामुळे साम्यवादी नि आजच्या काळातील ‘वोक’ विकृतीवाले नि ‘डीप स्टेट’वाले चवताळून उठले आहेत. ४ मासांपूर्वी झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्‍या निवडणुकीत राजधानी वॉशिंग्टन डीसीचा विचार करता तेथे ९२ टक्के लोकांनी ‘डीप स्टेट’ची हस्तक उमेदवार कमला हॅरिस यांना मत दिले होते. याचा अर्थ सरळ आहे. अमेरिकेतील प्रशासन हे ट्रम्प यांच्यासाठी प्रतिकूल आहे. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील निर्णयांच्या कार्यवाहीसाठी हे प्रशासकीय अधिकारी अडथळा ठरत होते. ट्रम्प यांनी हे त्या वेळीच ओळखले. त्यामुळे ते एका प्रभावी, सक्षम, राष्ट्रनिष्ठ आणि यशस्वी व्यक्तिमत्वाच्या शोधात होते अन् मस्क यांच्यात ते व्यक्‍तीमत्त्व त्यांना सापडले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी कुशाग्र बुद्धीमान आणि राष्ट्राप्रती काळजी वाटणार्‍या लोकांची नियुक्ती केली आणि ‘डीओजीई’ची स्थापना झाली.

ट्रम्‍प त्‍यांच्‍या दुसर्‍या कार्यकाळात त्‍यांच्‍या देशाच्‍या ध्‍येय-धोरणांमध्‍ये थेट आणि शक्‍तीनिशी पालट करतांना दिसत आहेत. एवढेच नाही, तर त्याची कार्यवाही प्रशासनाच्या माध्यमातून करायला लावणारी ‘डीओजीई’ आहेच. थोडक्यात अमेरिकी प्रशासनात मस्क हे ट्रम्प यांचे ‘ट्रम्प कार्ड’ ठरत आहेत. ट्रम्प यांनी ‘यू.एस्.ए.आय.डी.’द्वारे जागतिक स्तरावर केला जाणारा वायफळ खर्च थांबवणारा निर्णय घेतला. यामागेही मस्क यांचाच मेंदू होता. ४ वर्षांच्या कार्यकाळास आता नुकताच प्रारंभ झाला आहे. आज अमेरिकी सरकारची स्थापना होऊन १ महिना पूर्ण झाला आहे; परंतु त्यांनी घेतलेले निर्णय अनेक दशकांच्या चुकांना दुरुस्त करण्याच्‍या दिशेने एक निर्णायक आरंभ आहे.

भारतयुग !

या गोष्‍टींना भारताच्‍या दृष्‍टीकोनातून पहाणे आवश्‍यक आहे. पंतप्रधान मोदी हे साडेदहा वर्षांपूर्वी सत्तेत आले आणि अनेक दशकांपासून रखडलेले निर्णय एकानंतर एक घेतले गेले. ‘वन रँक वन पेंशन’द्वारे निवृत्त भारतीय सैन्याधिकारी आणि सैनिक यांना न्याय द़ेण्यासाठी उचललेले पाऊल असो कि ‘जी.एस्.टी., म्हणजेच ‘वस्तू आणि सेवा कर’ लागू करून करांमधील जटीलता नष्ट करण्‍याचा निर्णय असो. आतंकवाद, नक्षलवाद, गुन्हेगारी आदींना पोसणार्‍या काळ्‍या पैशांवर वार करून आर्थिक कंबरडे मोडण्यासाठी लागू केलेला ‘नोटाबंदी’चा निर्णय मैलाचा दगड होता. सर्वसाधारण जनतेला भेडसावणार्‍या समस्या दूर करण्यासाठी राबवलेली ‘जन धन योजना’, ‘भारतातील प्रत्येक गावाचे विद्युतीकरण’ आदी योजनांची संख्याही मोठी आहे आणि त्यासाठी पंतप्रधान अन् त्यांचे सरकार कौतुकास पात्र आहेत. दुसर्‍या कार्यकाळात कलम ३७० रहित करण्यासमवेत शेजारील मुसलमान राष्ट्रांतून पलायन करून आलेल्या शरणार्थी हिंदूंना नागरिकत्व प्रदान करता यावे, यासाठी आणलेला ‘सीएए २०१९ अधिनियम’ हासुद्धा महत्त्वाचा निर्णय होता. यशस्वीरित्या हाताळलेल्या कोरोना महामारीच्या काळासमवेत सातत्याने सशक्त झालेले परराष्‍ट्र धोरण आणि आर्थिक क्षेत्रात मारलेली मुसंडी, हे सर्व पंतप्रधानांच्या नेत्रदीपक नेतृत्वाची ग्वाही देतात. ६ दशकांहून अधिक काळ काँग्रेसने केलेली देशाची वाताहत सुधारणे आवश्यक होते आणि त्या द़िशेने सरकारकडून पुरेसे मार्गक्रमण होणे, यास एका नव्या भारतयुगाचा आरंभ म्हणता येईल.

अमेरिकेकडून शिका !

डॉनल्‍ड ट्रम्‍प यांनी त्‍यांच्‍या दुसर्‍या कार्यकाळात अमेरिकेला ‘सुवर्ण युगा’चे (‘द गोल्‍डन एज ऑफ अमेरिका’ याचे) स्‍वप्‍न दाखवत घेतलेल्‍या निर्णयांचा सपाटा हे भारताने राबवलेल्‍या ‘मॉडेल’ला समोर ठेवून सिद्ध केलेल्‍या नियोजनबद्ध आराखड्याचा भाग आहे, असे या क्षणाला म्हणणे तसे धाडसीपणाचे ठरेल. असे असले, तरी ट्रम्प यांनी काही दशकांपासून अमेरिकेसमोर असलेल्या समस्यांना थेट हात घातला. त्यांनी याचे ‘होमवर्क’ चांगल्या प्रकारे केलेले दिसते. त्यामुळे कुणाचीही गय केली जात नाही. सरकारमधील सहस्रावधी कर्मचार्‍यांना नोकरीतून मुक्त करणे, हा देशी निर्णय असो कि देशातील घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी चालू असलेली धरपकड मोहीम असो, या गोष्टी त्यांच्या सरकारमधील सक्षमता, राष्ट्रनिष्ठा आणि नियोजनबद्धता यांचे दर्शन घडवतात. सकृतदर्शनी तडकाफडकी वाटत असलेले हे निर्णय देशाचा चेहरामोहरा पालटण्यासाठी घेतलेले निर्णय आहेत. ते विचारपूर्वक घेतले आहेत कि नाही, हे येणारा काळ सांगेल. काहीही झाले, तरी प्रयत्न चांगला आहे आणि अमेरिकेच्या दृष्‍टीने अभिनंदनास पात्र आहे.

अमेरिका जिथे घुसखोरीचा प्रश्‍न कायमचा संपुष्‍टात आणण्‍यासाठी युद्धस्‍तरावर प्रयत्न करत आहे, तसा प्रयत्न ५ कोटी घुसखोर सहन करणार्‍या भारताने का करू नये ? अमेरिका आणि भारत यांची प्रायोगिक स्तरावर कोणत्याही सूत्रासंदर्भात अशी तुलना करणे, हे तितकेसे सयुक्तिक होऊ शकत नाही, असे काही तज्ञमंडळी म्हणतात. दोन्ही देशांमधील सामाजिक व्यवस्था, वैचारिक दिशा, लोकसंख्या, वैविध्यता, धर्मांधता, जागतिक पटलावर असलेली प्रतिमा, अर्थव्यवस्था आदी विविधांगी पैलूंमध्ये भेद आहे, हे मान्य; परंतु ‘निर्णयांची गती आणि त्यांची कार्यवाही यांवर भारत सरकारने विचार करणे आवश्यक आहे’, असे देशातील संवेदनशील जनतेला वाटते. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जगाला तोंडात बोटे घालायला लावणारे इलॉन मस्क आता अमेरिकी राजकारणात तशीच क्रांती आणायला निघाले आहेत. कोणत्याही क्रांतीचा आरंभ हा ‘विरोध’ असतो. क्रांतीकारकाला दूरदृष्टी असली, तर ‘पालटाचे भय’ नि ‘पालटाविषयी असुरक्षिततेची भावना’ हा मानवसमुहाचा गुणधर्म आहे. त्यामुळे मस्क यांनी त्यांच्या व्यावसायिक कारकीर्दीत घेतलेल्या निर्णयांना जगाने आधी मूर्खात काढले आणि मस्क यशस्वी झाल्यानंतर जगाला त्‍यांचा पुरुषार्थ मान्य करावा लागला. तो आता अमेरिकी धोरणांमध्ये अनुभवयाला येत आहे, एवढेच ! भारतानेही अशा प्रकारे दिशा ठेवली आणि ‘सनातन राष्ट्रा’चा शंखनाद करून इतिहास रचला, तर अमेरिकेला मागे टाकत ‘भारताचे सुवर्णयुग’ येण्यास वेळ लागणार नाही, हे लक्षात घ्या !