UP Waqf Encroached Property : उत्तरप्रदेशात वक्फ बोर्डाने ११ सहस्र ७१२ एकर सरकारी भूमी बळकावली !

नवी देहली – उत्तरप्रदेशातील वक्फ मालमत्तेवरील वाद वाढत चालला आहे. या संदर्भात अलीकडेच संयुक्त संसदीय समितीचा (‘जेपीसी’चा) अहवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासमोर सादर करण्यात आला. यामध्ये वादग्रस्त वक्फ मालमत्तेची माहिती देण्यात आली आहे. असे सांगितले जात आहे की, या अहवालात उत्तरप्रदेशातील अशा ५७ सहस्र ७९२ सरकारी मालमत्तांविषयी सांगितले आहे, ज्यावर वक्फने नियंत्रण मिळवले आहे. ही मालमत्ता ११ सहस्र ७१२ एकरमध्ये पसरलेली आहे.

🚨 Massive Land Encroachment by UP Waqf Board!

🏛️ 11,712 acres of Govt. land encroached!

📜 57,792 properties under its control!

📢 As per UP Govt.’s report to the Joint Parliamentary Committee, the scale of this takeover is staggering!

🛑 The ONLY solution: Dissolve the Waqf… pic.twitter.com/hGlqvqMBdh

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 7, 2025

१. माहितीनुसार शाहजहांपूरमध्ये वक्फच्या नावावर २ सहस्र ५८९ मालमत्ता नोंदणीकृत आहेत, त्यापैकी २ सहस्र ३७१ सरकारी मालमत्ता आहेत. रामपूरमध्ये ३ सहस्र ३६५ वक्फ मालमत्ता आहेत, त्यापैकी २ सहस्र ३६३ सरकारी मालमत्ता आहेत. अयोध्येत ३ सहस्र ६५२ मालमत्तांवर दावा केला जात आहे, त्यापैकी २ सहस्र ११६ सार्वजनिक मालमत्ता आहेत. जौनपूरमधील ४ सहस्र १६७ वक्फ मालमत्तांपैकी २ सहस्र ९६ आणि बरेलीमधील ३ सहस्र ४९९ वक्फ मालमत्तांपैकी २ सहस्र सरकारी भूमीवर आहेत. लखीमपूर खेरी (१ सहस्र ७९२), बुलंदशहर (१ सहस्र ७७८), फतेहपूर (१ सहस्र ६१०) इत्यादी ठिकाणीही वक्फ दावे दिसून आले आहेत.

२. उत्तरप्रदेश सरकारने समितीला सांगितले की, या भूमींचा बहुतांश भाग वर्ग ५ आणि वर्ग ६ अंतर्गत येतो, जो सरकारी आणि ग्रामसभा यांची मालमत्ता मानला जातो.

३. वक्फ मालमत्तेची चौकशी आणि विल्हेवाट लावण्याविषयी समितीच्या अहवालात काही शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. यातील एक शिफारस, म्हणजे केंद्रीय वक्फ परिषदेत मुसलमानेतर सदस्यांची संख्या वाढवणे. याखेरीज खटले जलद गतीने सोडवता यावेत, यासाठी न्यायाधिकरणाच्या सदस्यांची संख्या आणि त्यांची पात्रता पुन्हा निश्‍चित करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

४. अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाच्या मते वक्फ बोर्डाकडे देशभरात ८ लाख ६५ सहस्र ६४६ नोंदणीकृत मालमत्ता आहेत. यापैकी वक्फकडे केवळ बंगालमध्ये ८० सहस्रांहून अधिक मालमत्ता आहेत. पंजाबमध्ये ७० सहस्र ९९४, तमिळनाडूमध्ये ६५ सहस्र ९४५ आणि कर्नाटकमध्ये ६१ सहस्र १९५ मालमत्ता आहेत.