समिती गठीत न केल्‍यास ५० सहस्र दंड
मुंबई – कामाच्‍या ठिकाणी लैंगिक छळवणुकीस प्रतिबंध कायद्यानुसार सर्व शासकीय, निमशासकीय किंवा त्‍यांचा निधी मिळणारी किंवा खासगी कार्यालये, आस्‍थापने, मंडळे, संस्‍था, संघटना, उपक्रम, एंटरप्रायझेस, रुग्‍णालये, सर्वच क्षेत्रांतील संस्‍था, न्‍यास, प्रक्षागृहे, क्रीडा संकुल यांनी ‘तक्रार निवारण समिती’ गठीत करणे आवश्‍यक आहे. समिती गठीत न केल्‍यास ५० सहस्र रुपयांपर्यंत दंड आकारण्‍यात येईल, अशी माहिती मुंबई शहराचे जिल्‍हाधिकारी संजय यादव यांनी दिली आहे. प्रत्‍येक कार्यालयाने अंतर्गत तक्रार समिती गठीत केल्‍याचा फलक दर्शनी भगात लावणे बंधनकारक आहे. ३ वर्षांनी या समितीची स्‍थापना किंवा पुनर्रचना करणे आवश्‍यक आहे.
१० किंवा त्‍यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्‍या प्रत्‍येक कार्यालयात समिती गठीत करणे आवश्‍यक आहे. या समितीमध्‍ये कार्यालयातील वरिष्‍ठ महिलेची अध्‍यक्ष म्‍हणून नियुक्‍ती करावी, तसेच कार्यालयातील कर्मचार्‍यांमधून सामाजिक कार्याचा अनुभव किंवा कायद्याचे ज्ञान असलेले २ कर्मचारी सदस्‍य म्‍हणून नियुक्‍त करावेत आणि महिलांच्‍या प्रश्‍नांशी बांधील असलेल्‍या अशासकीय संघटनेचा एक सदस्‍य असावा.
राज्यात औषधांच्या खरेदीमध्ये घोटाळा; अस्तित्वात नसलेल्या आस्थापनाकडून औषधांची खरेदी !
लाडकी बहीण योजनेंर्तगत मुख्यमंत्र्यांनी ‘येत्या अर्थसंकल्पापासून २ सहस्र १०० रुपये देऊ’, असे म्हटलेले नाही ! – आदिती तटकरे, महिला आणि बालविकास मंत्री
‘मी काहीही चुकीचे बोललेलो नव्हतो !’ – अबू आझमी
आजच्या थोडक्यात महत्त्वाच्या बातम्या ( ६ मार्च २०२५ )
चौथी मुंबई वाढवण बंदराजवळ होईल ! – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
कुणाच्याही चिथावणीवरून मला मारहाण झाली नाही !