अधिवेशनातील जनतेच्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे द्यायला हवीत !

नागपूर हिवाळी अधिवेशन विशेष…

१६ डिसेंबर या दिवशी नागपूर येथे विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला प्रारंभ झाला. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला ३३ मंत्री आणि ६ राज्यमंत्री अशा एकूण ३९ आमदारांच्या मंत्रीपदाच्या शपथविधीचा कार्यक्रम पार पडला; मात्र त्यांना खातीच देण्यात आली नाही. खातेवाटपाचा कार्यक्रम २-३ दिवसांत होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. एक तर हे हिवाळी अधिवेशन ५ दिवसांचे, त्यात खातेवाटप करायला २-३ दिवस लागणार असतील, तर त्या कालावधीत विधीमंडळात त्या खात्याच्या प्रश्नांना उत्तर देणार कोण ? अर्थात् मुख्यमंत्री आणि २ उपमुख्यमंत्री सर्व खात्यांची उत्तरे नियमानुसार देऊ शकतात किंवा ज्या ३९ आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली त्यांच्यापैकी कुणाला अधिवेशनापुरता खात्यांची उत्तरे देण्याचे दायित्व दिलेही जाईल; परंतु प्रश्न हा आहे की, ज्या आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे. त्यांना स्वत:ला कोणत्या खात्याचे मंत्रीपद मिळणार ? याचीही कल्पना नाही, त्यांना मंत्रीपद प्राप्त झाल्यावर ते त्या खात्याचा अभ्यास करून सभागृहात उपस्थित होणार्‍या पक्षाचे उत्तर देणार कसे ? राज्यातील २८८ मतदारसंघातून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आपापल्या मतदारसंघातील विविध प्रश्न पोटतिडकीने सभागृहात उपस्थित करतात. सभागृहात उपस्थित होणार्‍या प्रश्नावरील मंत्र्यांच्या उत्तरावर त्यावरील पुढील कार्यवाही आणि तो प्रश्न मार्गी लागणे हे अवलंबून असते. त्यामुळे ‘सभागृहात प्रश्नावर योग्य उत्तर न मिळणे’, हा एक प्रकारे जनताद्रोहच ठरतो.

१. ….हा वेळ मारून नेण्याचा प्रकार नाही ना ?

देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे बहुश्रुत आणि अभ्यासू नेते राज्यातील सर्वच खात्यांविषयी सभागृहात उपस्थित झालेल्या प्रश्नावर अभ्यासपूर्ण उत्तर देऊ शकतात, अशी त्यांची क्षमता आहे; परंतु मंत्रीमंडळात असे किती मंत्री आहेत ? अर्थात् प्रत्येक शासकीय खात्याच्या अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीवरून मंत्री सभागृहात उत्तर देत असतात; परंतु सभागृहात आमदार प्रतिप्रश्न करतात. त्या वेळी जनसंपर्कातून समजलेल्या समस्या आणि मंत्रीपदाचा अनुभव यांवरून मंत्र्यांना त्या प्रश्नाला खर्‍या अर्थाने न्याय देता येत असतो. अनेकदा अधिकार्‍यांनी दिलेली उत्तरेही काही मंत्र्यांना सभागृहात व्यवस्थित देता येत नाहीत. अनेकदा वेळ मारून नेण्याचा प्रकार, अपूर्ण उत्तर देण्याचा प्रकार किंवा केवळ पाट्याटाकूपणे उत्तर देण्याचा सोपस्कार झाल्याचे दिसून येते. याविषयी अनेकदा आमदारही सभागृहात संताप व्यक्त करतात. त्यात अचानक खात्याचा कार्यभार प्राप्त झाल्यावर संबंधित मंत्र्यांची काय स्थिती होईल ? हे लक्षात घ्यायला हवे.

२. जनतेच्या प्रश्नांना योग्य उत्तरे प्राप्त झाल्यास खर्‍या अर्थाने सभागृहाच्या कामकाजाचा सदुपयोग होईल ! 

हा प्रश्न केवळ भाजप किंवा महायुतीमधील राजकीय पक्षांपुरता नाही, तर प्रत्येक राजकीय पक्षांनी याचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. एरव्ही सर्वच राजकीय पक्ष जनतेने बहुमत दिले नाही, असे रडगाणे गातात. या वेळी मात्र महायुतीला जनतेने संपूर्ण बहुमत दिले असतांना २३ दिवसांत खातेवाटप न होणे, ही लोकशाहीच्या दृष्टीने काही सयुक्तिक नाही. एकीकडे खातेवाटपाविषयी सर्व आलबेल असल्याचे महायुतीचे नेते सांगत आहेत, तर मग अद्याप खातेवाटप का झाले नाही ? जनतेने बहुमत दिल्यानंतर त्यांच्या प्रश्नांना सभागृहात योग्य न्याय देण्यासाठी खातेवाटप त्वरित करणे, हे जनतेच्या बहुमताचे एक प्रकारे मूल्य राखण्यासारखे आहे, हे प्रत्येक राजकीय पक्षांनी लक्षात घ्यायला हवे. राजकीय महत्त्वाकांक्षा आणि कुरघोडी कोणत्या राजकीय पक्षात नसतात ? मात्र आपण समाजाप्रती बांधील आहोत, हे सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रथम लक्षात घेऊन राज्यकारभार करणे अपेक्षित असते. मागील काही वर्षांपासून विधीमंडळाच्या तोंडावर मंत्रीपदाचा विस्तार करणे, केवळ विधीमंडळ अधिवेशनापुरता मंत्र्यांना अन्य खात्यांशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे दायित्व देणे हे प्रकार वाढले आहेत. लोकशाहीच्या दृष्टीने अर्थात् जनतेच्या दृष्टीने हा प्रकार घातक आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. सभागृहात उपस्थित होणार्‍या जनतेच्या प्रश्नांना योग्य उत्तरे प्राप्त झाल्यास खर्‍या अर्थाने सभागृहाच्या कामकाजाचा सदुपयोग होईल. याविषयी सर्वच राजकीय पक्ष आणि प्रत्येक आमदार आत्मचिंतन करणे, हे लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य ठरेल.

– श्री. प्रीतम नाचणकर, नागपूर