महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या म्हणजे महायुतीच्या उमेदवारांना घवघवीत यश मिळाले. विरोधकांना हे पचनी पडलेले दिसत नाही; कारण त्यांना महायुती उमेदवारांना पडलेल्या मतांविषयी संशय आहे. ‘इ.व्ही.एम्.’ या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रात दोष असल्याने महायुतीच्या उमेदवारांना अधिक मते पडली आहेत’, असा जावईशोध विरोधकांनी लावला आहे. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षातील २२ उमेदवारांनी ‘इ.व्ही.एम्.’ यंत्र पडताळणीसाठी आवेदने केली आहेत. ‘सत्य नेहमी कडू असते’, असे नेहमी म्हटले जाते. त्यामुळे निवडणुकीतील महायुतीला मिळालेले यश विरोधकांना मान्य नाही. ‘जनतेने आपल्याला नाकारले आहे’, हे ‘सत्य’ महाविकास आघाडीचे नेते स्वीकारायला सिद्ध नाहीत. शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी ‘इ.व्ही.एम्.’ यंत्राविषयी साशंकता आहे’, असा आरोप केला आहे. महाविकास आघाडीच्या पराभूत उमेदवारांनी ‘इ.व्ही.एम्.’मध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप करून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तसेच ‘व्हीव्हीपॅट’मधील (‘व्हीव्हीपॅट’ म्हणजे लोकांनी मतदान केल्यानंतर त्याची माहिती यंत्रातील एका चिठ्ठीद्वारे कुणाला मतदान केले ते समजते) मतांच्या चिठ्ठ्या मोजण्याची मागणीही त्यांनी केली असून त्यासाठीचे शुल्क निवडणूक आयोगाकडे भरण्यात येणार आहे, अशी माहिती शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रशांत जगताप यांनी दिली आहे. ‘इ.व्ही.एम्.’ यंत्राविषयी विरोधकांनी कितीही उड्या मारल्या, तरी न्यायालय आणि जनता यांचा त्यांना पाठिंबा मिळणार नाही, हे त्रिवार सत्य आहे; कारण मतदान केल्यानंतर सिद्ध होणार्या प्रत्येक ‘व्हीव्हीपॅट’च्या चिठ्ठ्यांची मोजणी करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेविषयी उपस्थित करण्यात आलेले सर्व प्रश्न संपुष्टात आले आहेत. आजपर्यंत एकही ‘इ.व्ही.एम्.’ ‘हॅक’ झालेले नाही, असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. अशा स्थितीत त्यावर प्रश्न उपस्थित करणे तांत्रिक दृष्टीकोनातून योग्य नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
पराभवाचे खापर फोडण्याचा खटाटोप !
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीचे १७ खासदार निवडून आले, तर महाविकास आघाडीचे ३१ खासदार उमेदवार निवडून आले. त्या वेळी महायुतीच्या उमेदवारांनी ‘इ.व्ही.एम्.’ यंत्रावर संशय व्यक्त केला नव्हता, उलट त्यांनी पराजय स्वीकारला होता. या यंत्राविषयी एवढी शंका आहे, तर मग लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी आपल्या उमेदवारांना अधिक मते पडली कशी ? अशी शंका महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना का आली नाही ? ‘आपल्या तो बाब्या आणि दुसर्याचे ते कार्टे’, म्हणजे ‘जर मी जिंकलो, तर सर्व व्यवस्थित आणि जर हरलो, तर निर्णयप्रक्रियाच चुकीची होती’, अशी आरोळी ठोकणे हे विरोधकांना शोभनीय नाही. राजकारणाच्या व्यतिरिक्तही अनेक ठिकाणी असे पहायला मिळते.
भारत हा १४० कोटींहून अधिक लोकसंख्येचा देश आहे. त्यामध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीत साधारण ९० कोटी लोक मतदानाचा हक्क बजावतात. इतक्या मोठ्या प्रमाणात मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पाडणे खरोखरच एक दिव्य कार्य आहे. साधारण वर्ष २००० च्या पूर्वी भारतात मतदान पारंपरिक पद्धतीने छापील मतपत्रिकेवर केले जात होते. या प्रक्रियेचा व्याप पुष्कळ अधिक होता. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मतपत्रिका छापणे, त्यांची वाहतूक करणे आणि मोजणी करणे खरोखरच प्रचंड खर्चिक काम आहे. यावर कोट्यवधी रुपये व्यय होतात. ही प्रक्रिया सुलभ करून अधिक कार्यक्षमतेने निवडणुका पार पाडण्यासाठी वर्ष २००३ पासून भारतात सर्वत्र ‘इ.व्ही.एम्.’चा वापर चालू झाला. पुढे कालांतराने स्वत:च्या पराभवाचे दायित्व झटकून त्याचे खापर कुणावर तरी फोडण्यासाठी पराभूत उमेदवार आणि पक्ष यांना ‘इ.व्ही.एम्.’चा पर्याय मिळाला. त्यातूनच ‘इ.व्ही.एम्.’ घोटाळ्यांची संभ्रमावस्था चालू झाली. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर निवडणूक प्रक्रिया सुटसुटीत आणि सुलभ करण्यासाठी झाला आहे. कोणतेही यंत्र मनुष्याचा वेळ आणि श्रम वाचवण्यासाठी सिद्ध केले जाते. ‘इ.व्ही.एम्.’च्या वापरामागेही तोच उद्देश आहे.
‘इ.व्ही.एम्.’ सुरक्षित !
भारतीय निवडणूक आयोगाने देशातील सर्व पक्ष आणि आरोप करणार्यांना खुले आव्हान दिले होते की, आम्ही ‘इ.व्ही.एम्.’ यंत्र आपल्याला उपलब्ध करून देतो, तुम्ही त्यात छेडछाड करून दाखवा; पण त्या वेळी कुणीच पुढे आले नाही. याचे कारण भारतातील सर्व पक्षांना ठाऊक आहे की, भारतातील ‘इ.व्ही.एम्.’ पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. त्यात गडबड करू शकत नाही; पण ‘इ.व्ही.एम्.’च्या विरोधात एखादी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्याने कार्यकर्ते सुखावत असतील आणि त्यांच्यात बळ येत असेल, तर राजकीय पक्षही त्यांना प्रोत्साहन देतात. बर्याचदा पराभव मोठ्या मनाने स्वीकारण्याऐवजी त्याचे खापर ‘इ.व्ही.एम्.’वर फोडणे विरोधी पक्षांतील नेत्यांना अधिक सोयीचे वाटते. भारतीय निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक आणि स्वायत्त संस्था आहे. या आयोगावर सरकारला हस्तक्षेप करता येत नाही. यामध्ये ‘इ.व्ही.एम्.’ सील (टाळेबंद) करून ठेवणे, ते पुन्हा वापरण्यास काढणे यापर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया असतात.
मतपत्रिकेच्या मतदानात घोटाळा होतो !
‘इ.व्ही.एम्.’चा अवलंब का करण्यात आला होता ? ६० वर्षे या देशात काँग्रेसची सत्ता असतांना मतपत्रिकेद्वारे मतदान होत होते, तेव्हा बर्याच घटनांमध्ये दहशत आणि पैसे यांचा भरमसाठ वापर करून मतदान केंद्र कह्यात घेणे किंवा फेर मतमोजणीत निकाल पालटणे, हे प्रकार घडत होते. मतपेट्या पळवून नेणे, मतदान केंद्र स्वतःच्या कह्यात घेणे, मतपत्रिकांमध्ये फेरफार करणे, त्यामध्ये अधिकच्या मतपत्रिका मिसळणे यांसारखे प्रकार होत होते. त्यामुळे छापील मतपत्रिकांचा वापर चालू केला, तर सर्व काही ठीक होईल, ही अपेक्षा मुळातच चुकीची आहे. यावर उपाय करूनही यश येत नसल्यामुळे ‘इ.व्ही.एम्.’चा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे कोणताही पुरावा नसतांना इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्राविषयी शंका उपस्थित करून पुन्हा कागदी मतदानाकडे जाणे योग्य ठरणार नाही, तसेच या सर्व आरोपांचा विचार करून निवडणूक आयोगाने अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी हे यंत्र वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. एखाददुसर्या घटनेमुळे संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मतदानाला दोष देणे अगदी चुकीचे आहे. ही यंत्रे आणि एकूणच मतदान प्रक्रिया अधिकाधिक सुरक्षित अन् पारदर्शी करण्यासाठी लोकांना नेहमीच प्रयत्नशील रहावे लागेल, हे मात्र नक्की !
पराभवाचे खापर फोडण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रावर संशय घेण्याऐवजी विरोधकांनी स्वतःचे आत्मपरीक्षण करावे ! |