नवीन सरकार स्थापनेपूर्वीच महाराष्ट्रात वक्फ बोर्डासाठी १० कोटी रुपये !

मुंबई – राज्यासह देशभरात हिंदूंच्या धार्मिक स्थळांवर वक्फ बोर्डाकडून अधिकार सांगण्यात येत असल्याचे अनेक प्रकार उघड होत आहेत. अशातच महाराष्ट्रात वक्फ बोर्डाच्या बळकटीकरणासाठी अल्पसंख्यांक विभागाने १० कोटी रुपयांचे प्रावधान घोषित केले होते. राज्यात नवीन सरकार स्थापन होण्यापूर्वी काळजीवाहू सरकारच्या काळात हिंदुविरोधी वक्फ बोर्डाला निधी देण्याच्या सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात सामाजिक माध्यमांवरून हिंदूंकडून तीव्र विरोध व्यक्त करण्यात आला. यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी हा शासन आदेश मागे घेण्यात आल्याची माहिती दिली.

महाराष्ट्र सरकारच्या वर्ष २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय पुरवणी मागणीमध्ये वक्फ बोर्डाच्या बळकटीकरणासाठी विविध पायाभूत सुविधांसाठी २० कोटी रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले आहे. यांतील १० कोटी रुपये यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. २० कोटी रुपयांतील उर्वरित निधीचा शासन आदेश २८ नोव्हेंबर या दिवशी काढण्यात आला होता. या निर्णयाचे वृत्त सामाजिक माध्यमांवरून प्रसारित झाल्यावर याविषयी हिंदूंनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या, तसेच या निर्णयाविषयी संताप व्यक्त केला.

विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला दिलेल्या बहुमताचा दाखला देऊन ‘असे निर्णय घेतल्यास भविष्यात महायुतीला मतदान करणार नाही’, असा पवित्रा अनेक हिंदूंनी सामाजिक माध्यमांवर घेतला होता.

अन्यथा येत्या निवडणुकीत हिंदूंच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल ! – मोहन सालेकर, सचिव, कोकण विभाग, विश्‍व हिंदु परिषद

काँग्रेस सरकारने जे केले नाही, ते महायुतीचे सरकार करत आहे. हा निर्णय मागे न घेतल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि येत्या निवडणुकीत महायुतीमधील पक्षांना हिंदूंच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.

संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करणार ! – सुजाता सौनिक, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्रात काळजीवाहू सरकार असतांना कायदेशीररित्या कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. मंत्रालयातील काही अधिकार्‍यांनी वक्फ बोर्डाला १० कोटी रुपये निधी देण्याचा आदेश परस्पर काढला. त्यामुळे हा शासन आदेश मागे घेण्याचा आणि संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. (संबंधित अधिकार्‍यांवर कोणती कारवाई करणार, ही माहितीही सौनिक यांनी दिली पाहिजे. – संपादक)