मुंबई, २७ ऑक्टोबर – विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व मतदारसंघांतील व्यक्ती किंवा उमेदवार यांना इलेक्ट्रॉनिक आणि सामाजिक माध्यमामध्ये प्रसारित करण्यासाठीची राजकीय विज्ञापने माध्यम प्रमाणीकरण आणि संनियंत्रण समिती यांच्याकडून प्रमाणित करून घेणे बंधनकारक आहे.
राज्यस्तरावर सर्व राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार यांनी त्यांच्या विज्ञापनांचा वापर करण्यापूर्वी समितीकडून पूर्वानुमती घेणे आवश्यक आहे. यामध्ये दूरचित्रवाहिन्या, रेडिओ, चित्रपटगृहे, ई-वृत्तपत्रे आणि इतर डिजिटल माध्यमे अशा विविध माध्यमांसाठी द्यावयाच्या विज्ञापनांचा समावेश आहे.
‘पेड न्यूज’वरही समिती लक्ष ठेवणार !
निवडणुकीच्या काळात जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण आणि संनियंत्रण समितीच्या माध्यमातून ‘पेड न्यूज’ (पैसे घेऊन दिलेली वृत्ते) वरही लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. अशा वृत्तांना आळा घालणे हाही समितीचा उद्देश आहे. ‘पेड न्यूज’ आढळल्यास संबंधितांना नोटीस बजावली जाईल. मुद्रीत माध्यमांमध्ये मतदानाच्या आधीच्या दिवशी, तसेच मतदानाच्या दिवशी प्रकाशित केल्या जाणार्या विज्ञापनांकरिताही समितीची अनुमती घेणे आवश्यक आहे.
माध्यम प्रमाणीकरण आणि संनियंत्रण समितीकडून भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार सर्व राजकीय विज्ञापनांचे प्रमाणीकरण केले जाते. जिल्हा आणि राज्य अशा दोन्ही स्तरांवर ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हा स्तरावरील समितीकडे मतदारसंघातील व्यक्ती किंवा निवडणूक लढवणार्या उमेदवाराने, तर राज्यस्तरीय समितीकडे नोंदणीकृत राजकीय पक्ष, संस्था यांनी अर्ज करावयाचा आहे. |
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व २६ विधानसभा मतदारसंघांतील व्यक्ती किंवा उमेदवार यांनीही विज्ञापनांसाठी पूर्वानुमती घ्यावी, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आणि अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी दिली. |