‘महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रीमंडळाने एखादा निर्णय घेतल्यावर त्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित शासकीय विभागाकडून ‘शासन आदेश’ (गव्हर्नमेंट रूल) काढला जातो. मंत्रीमंडळात झालेल्या निर्णयाची मंत्रालयापासून ग्रामपंचायतीपर्यंत प्रत्यक्ष प्रशासकीय कार्यवाही ही शासन आदेशानंतरच होत असते. प्रशासकीय दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या शासन आदेशांमध्ये मराठी शब्द आणि व्याकरण यांच्या असंख्य चुका आढळतात. आता मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाला असतांना प्रशासनाच्या कामकाजातील मराठी भाषेची स्थिती सुधारण्यास मात्र पुष्कळच वाव आहे.’ (१३.१०.२०२४)