लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांची सत्यता पडताळणे आवश्यक ! – अधिवक्ता सुभाष झा

मुंबई, २७ सप्टेंबर (वार्ता.) – लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांत व्यक्तींना अडकवून वर्षानुवर्षे कारागृहात ठेवले जाते. कालांतराने निकाल लागल्यावर निर्दाेष मुक्तता झाली, तर चुकीची आरोपपत्र प्रविष्ट करणार्‍या पोलिसांना दोषी धरायला हवे. लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांची सत्यता पडताळणे आवश्यक आहे, असे वक्तव्य सर्वाेच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता सुभाष झा यांनी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीशी बोलतांना केले.

नुकत्याच बदलापूर येथील अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या प्रकरणानंतर समाजातील विविध स्तरांवरून हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवण्याची मागणी झाली. प्रत्यक्षात यापूर्वीही राज्यातील बलात्काराची प्रकरणे जलदगती न्यायालयात चालवण्यात येत आहेत; मात्र यांतील तब्बल १ सहस्र २१९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याविषयी दैनिक ‘सनातन प्रभात’मध्ये २७ सप्टेंबर या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना अधिवक्ता सुभाष झा म्हणाले, ‘‘बलात्काराचे खटले जलदगतीने निकाली लागावेत, यासाठी न्यायालयांची संख्या वाढवायला हवीच; परंतु नियुक्त न्यायाधीशही कार्यक्षम असायला हवेत. न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार थांबायला हवा, तसेच बोगस प्रकरणे नोंदवणार्‍यांवर कारवाई व्हायला हवी.’’