
बेंगळुरू (कर्नाटक) – पतीपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या पत्नीला पोटगी देण्याची आवश्यकता नाही, असा महत्त्वपूर्ण आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती डॉ. चिल्लकुर सुमलता यांनी दिला. वर्ष २०२४ मध्ये विवाह झालेले हे दाम्पत्य काही मासांतच वेगळे झाले होते. पत्नीला मुले किंवा इतर कोणताही मोठे दायित्व नसल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने पोटगीचा आदेश रहित केला.
पत्नीने पोटगी मिळण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज केला होता. त्या वेळी पतीचा पगार ६० सहस्र ६४६ रुपये होता, तर पत्नीचा पगार १ लाख रुपये इतका होता. कनिष्ठ न्यायालयाने पतीला प्रतिमहा २० सहस्र रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाला पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रहित केला. न्यायालयाने म्हटले की, १ लाख रुपयांच्या पगारात पत्नी स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास सक्षम आहे. जर पतीचा पगारच पत्नीपेक्षा अल्प असेल, तर पती पोटगी देण्यास बांधील नाही.
चिक्कमगळुरू (कर्नाटक) येथील दत्तपीठ परिसराच्या इस्लामीकरणाचे षड्यंत्र रचले जात असल्याचा दावा !
कर्नाटक : मशिदीसमोर फटके फोडल्याच्या क्षुल्लक कारणावरून धर्मांधांनी शेतकर्याचा हात तोडला !
केंद्रशासनाकडून ‘धर्मस्वातंत्र्य’ विधेयकास संमत्ती मिळाल्यावर धर्मांतराच्या घटनांत त्या अंतर्गत कारवाई होणार ! -मुख्यमंत्री
कर्नाटकात दोन वेगवेगळ्या घटनांत धर्मांध मुसलमानांकडून २ हिंदु तरुणींची हत्या
मुंबईत ६ हॉटेलसह बेकरी आणि क्लब यांचे परवाने निलंबित : १९ जणांना अटक !
शामली (उत्तरप्रदेश) येथील आयुष मलिक याने इस्लाम सोडून पुन्हा हिंदु धर्म स्वीकारला !