केंद्रशासनाकडून ‘धर्मस्वातंत्र्य’ विधेयकास संमत्ती मिळाल्यावर धर्मांतराच्या घटनांत त्या अंतर्गत कारवाई होणार ! -मुख्यमंत्री

मुंबई, ३० जून (वार्ता.) – महाराष्ट्र विधीमंडळाने धर्मस्वातंत्र्य विधेयक संमत केले असून मान्यतेसाठी केंद्रशासनाकडे पाठवण्यात आले. केंद्रशासनाच्या मान्यतेनंतर राज्यातील धर्मांतराच्या घटनांमध्ये या कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

३० जून या दिवशी भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी नागपूर शहरातील स्वयंसेवी संस्थेमधील महिलांवर धर्मांतरासाठी दबाव आणल्याच्या प्रकरणी केलेल्या कारवाईविषयी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वरील उत्तर दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

‘धर्मस्वातंत्र्य’ विधेयक केंद्रशासनाकडून संमत होऊन आल्यावर महाराष्ट्रात धर्मांतरासाठी स्वतंत्र कायदा असेल, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. या वेळी काँग्रेसचे आमदार विजय मुनगंटीवार यांनी धर्मांतरासाठी कुणावर सक्ती केली, तर कारवाई व्हायला हवी; परंतु नागपूरमधील घटनेत पीडितेवर धर्मांतरासाठी दबाव आणण्यात आला नाही, तर गुन्ह्यामध्ये धर्मांतराचा उल्लेख का करण्यात आला ?, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘पीडीत महिलेने दिलेल्या जबाबामध्ये धर्मांतराचा दबाव आणल्याचे म्हटलेले नाही; परंतु येथे धर्मस्वातंत्र्याला बाधा आणणारे विविध नियम करण्यात आले होते.’’

या वेळी भाजपचे आमदार प्रवीण दटके म्हणाले, ‘‘राज्यातील काही मदरशांमध्ये धर्मांतरासाठी विदेशातून पैसा येत आहे. नागूपरमध्ये याच पैशांचा उपयोग धर्मांतरासाठी केला जात आहे. उत्तरप्रदेश आणि बिहार येथून महाराष्ट्रातील मदरशांमध्ये विद्यार्थी येत आहेत. हे संशयास्पद आहे. याविषयी चौकशी व्हायला हवी.’’

मदरशांतील विद्यार्थी चुकीचे कृत्य करत असल्यास पडताळणी होईल !

विदेशातून देणगी मिळण्यासाठी असलेला कायदा अधिक कठोर करण्यात आला आहे. ज्या संस्थांनी विदेशातून आलेल्या निधीचा उपयोग धर्मांतरासाठी केला, त्या संस्थांची निधी मिळण्यासाठी असलेले प्रमाणपत्र रहित करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रातील मदरशांमध्ये बाहेरून आलेले विद्यार्थी काही चुकीचे करत आहेत का ?, याविषयी पडताळणी केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.