बालकांचा गुन्हेगारीसाठी वापर करणार्‍या टोळ्यांविरुद्ध ‘मकोका’ कायद्यांतर्गत कारवाई करणार ! – मुख्यमंत्री

जालन्यात ४ मासांत झालेल्या १७ पैकी ८ हत्येच्या घटनांमध्ये बालगुन्हेगारांचा समावेश

मुंबई – बालकांचा वापर गुन्हेगारीसाठी करण्यात आल्याच्या काही घटना राज्यात घडल्या आहेत. पैसे देऊन, बुद्धीभेद करून किंवा अन्य कोणत्या मार्गाने बालकांचा वापर गुन्हा करून घेण्यासाठी केल्यास आणि यामागे गुंडांची टोळी असल्याचे आढळून आल्यास त्यांच्याविरुद्ध मकोका (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल, अशी महत्त्वाची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जून या दिवशी विधानसभेत केली.

१. शिवसेनेचे आमदार अर्जुन खोतकर यांनी जालना जिल्ह्यातील गुन्हेगारी घटनांमध्ये बालगुन्हेगारांचा समावेश असल्याचा तारांकित प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला. मद्यविक्री, अमली पदार्थांची विक्री आदींसाठी गुन्हेगारांच्या टोळ्या बालकांचा वापर करत आहेत. अशा टोळ्यांवर ‘मकोका’अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी आमदार अर्जुन खोतकर यांनी केली. जालन्यात ४ महिन्यांत झालेल्या १७ पैकी ८ हत्यांमध्ये बालगुन्हेगारांचा समावेश असल्याचे आढळले आहे.

२. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘बालगुन्हेगारांना प्रौढ गुन्हेगारांपेक्षा वेगळी वागणूक असल्याचा अपलाभ गुन्हेगार घेतात. अशांवर कारवाई करता येते; परंतु वरील गंभीर घटना पहाता बालगुन्हेगारीच्या विरोधात कायदा अधिक कठोर करण्याची आवश्यकता आहे.’’

३. ‘बालगुन्हेगार म्हणून शिक्षा करण्यासाठी वयाची मर्यादा १८ वरून १६ वर्षे करावी’, अशी मागणी अर्जुन खोतकर यांनी केली. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार गंभीर गुन्ह्यांमध्ये बालगुन्हेगाराची वयोमर्यादा १६ वर्षे धरण्यात येते. राज्याच्या दृष्टीने बालगुन्हेगार म्हणून वयाची मर्यादा १६ वर्ष करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करावी लागेल.’’

बालगुन्हेगारीचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन होणार !

‘बालगुन्हेगार म्हणून वयाची मर्यादा अल्प करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करायची असल्यास राज्याला प्रभावीपणे बाजू मांडावी लागेल. यासाठी राज्यात बालगुन्हेगारीचे प्रमाण किती वाढले आहे ?, याचा आढावा घेण्यासाठी समितीची स्थापना करावी’, अशी मागणी भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी या वेळी केली. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीचा अहवाल आल्यावर त्या आधारे केंद्र सरकारकडे बाजू मांडू’, असे सांगितले.