आश्वासनांची पूर्तता गतीने होण्यासाठी महाराष्ट्र विधीमंडळ करणार ‘सॉफ्टवेअर’ची निर्मिती !

श्री. प्रीतम नाचणकर, विशेष प्रतिनिधी, दैनिक ‘सनातन प्रभात’

मुंबई, ३० जून (वार्ता.) – विधीमंडळाच्या अधिवेशनकाळात दिल्या जाणार्‍या आश्वासनांना वैधानिक महत्त्व आहे. विधीमंडळात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे, ही विधीमंडळाची प्रतिष्ठा मानली जाते. त्यामुळे विधीमंडळात देण्यात आलेले आश्वासन संबंधित विभागाला पाठवल्याच्या दिनांकापासून पुढील ९० दिवसांत पूर्ण करावे, असा विधीमंडळाच्या कामकाजाचा नियम आहे. प्रत्यक्षात मागील २० ते २५ वर्षांत विधीमंडळात देण्यात आलेली शेकडो आश्वासने प्रलंबित आहेत. प्रलंबित आणि येणार्‍या नवीन आश्वासनांची पूर्तता गतीने व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र विधीमंडळ एका ‘सॉफ्टवेअर’ची निर्मिती करत आहे. येत्या काही महिन्यांत हे ‘सॉफ्टवेअर’ बनवण्याचे काम पूर्ण होईल.

या ‘सॉफ्टवेअर’द्वारे कोणत्या विभागाची किती आश्वासने प्रलंबित आहेत ? आश्वासन कोणत्या दिवशी दिले आणि त्याचा कालावधी किती ?, त्याच्या पूर्ततेची कार्यवाही कोणत्या पातळीवर आहे ? आदी सर्व माहिती ‘सॉफ्टवेअर’द्वारे समजणार आहे. हे सॉफ्टवेअर प्रत्येक विभागाला उपलब्ध असणार असून संबंधित विभागाला आश्वासनावरील कार्यवाही त्यामध्ये नमूद करता येणार आहे. ‘सॉफ्टवेअरच्या निर्मितीनंतर आश्वासन पूर्ततेच्या कामांना गती मिळेल’, अशी अपेक्षा आहे.

अशी आहे आश्वासनांची कार्यपद्धत !

१. विधीमंडळातील प्रतिवेदन कक्षाकडून विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजाचे इतिवृत्त मंत्रालयातील संसदीय कार्य विभागाकडे पाठवले जाते.

२. त्यातील ‘संभाव्य आश्वासने’ निश्चित करून संसदीय कार्य विभाग पुन्हा ही आश्वासने विधीमंडळाच्या आश्वासन समितीकडे पाठवते.

३. ही आश्वासने अंतिम करून संबंधित विभागांना पाठवण्यासाठी आश्वासन समिती अंतिम आश्वासने संसदीय कार्य विभागाकडे पाठवते.

४. विभागनिहाय वर्गीकरण करून संसदीय कार्य विभाग ही सर्व आश्वासने संबंधित विभागांना पाठवतो आणि आश्वासनाच्या पूर्ततेसाठी पाठपुरावा करतो.

५. प्रत्येक आश्वासनाला समर्पक उत्तर आल्यानंतरच आश्वासन समिती ‘आश्वासनाची पूर्तता झाली’, असे मानते.

उपाययोजना काढूनही विलंब !

सध्या विधीमंडळाच्या आश्वासन समितीच्या बैठका नियमित चालू झाल्या आहेत. विधीमंडळाच्या सूचनेनुसार आश्वसनांची पूर्तता गतीने होण्यासाठी सर्व सरकारी विभागांच्या समित्याही स्थापन करण्यात आल्या आहेत. ‘या समित्यांनी १५ दिवसांनी बैठक घेऊन प्रलंबित आश्वासनांचा आढावा घ्यावा’, असा शासननिर्णय झाला आहे. यामध्ये २ वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या आश्वसनांची पूर्तता प्राधान्याने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या कामाला गती येत आहे. असे असूनही विधीमंडळाचे इतिवृत्त संसदीय कार्य विभागाकडे पाठवण्याला विलंब होतो, तसेच आश्वासनांचा पाठपुरावा करूनही काही सरकारी विभागांद्वारे त्याला अपेक्षित महत्त्व देण्यात येत नाही. त्यामुळे आश्वासनांच्या पूर्ततेला विलंब होत आहे. यामध्ये मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्यास त्याचीही व्यवस्था होणे आवश्यक आहे.

सरकारी विभागांच्या समित्यांची स्थापना, ‘सॉफ्टवेअर’ची निर्मिती हे आश्वासन पूर्ततेच्या दृष्टीने चांगले प्रयत्न आहेत; परंतु वरील कारणांमुळे अद्यापही या प्रक्रियेला विलंब होत आहे. विधीमंडळातील आश्वासनांचे महत्त्व लक्षात घेऊन विधीमंडळ प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.