राज्यातील साखर उद्योग संकटात !

मुंबई, २८ जून (वार्ता.) – राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधारस्तंभ असलेला साखर उद्योग सध्या तीव्र आर्थिक संकटात सापडला आहे. अनेक साखर कारखाने कर्जबाजारीपणामुळे अडचणीत आले असून सहस्रो शेतकरी आणि साखर कारखाना कामगार यांच्या उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठीसहकारी साखर कारखानदारांनी शासनाकडे प्रतिटन ५०० रुपये अनुदानाची मागणी केली आहे. पावसाळी अधिवेशनात आमदार श्री. अरुण लाड यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देतांना सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी पुढील लेखी माहिती दिली.

८१ साखर कारखान्यांना ‘एफ्.आर्.पी.’ (रास्त आणि किफायतशीर शुल्क) थकबाकीपोटी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यांपैकी ७ साखर कारखान्यांवर २३२ कोटी ७९ लाख ५४ सहस्र रुपये रकमेची ‘आर्.आर्.सी.’(महसुली जप्ती) अंतर्गत कडक कारवाई करण्यात आली आहे.

साखर उद्योगाला दीर्घकालीन शाश्वत आर्थिक बळ देण्यासाठी आणि बँकिंग संरचना उभारणीसाठी राज्यशासनाकडून प्रयत्न चालू आहेत. या संदर्भातील आर्थिक अडचणी सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली नवी देहली येथे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री यांसमवेत एक बैठक पार पडली. यात कारखान्यांच्या अडचणी केंद्रशासनासमोर सविस्तरपणे मांडण्यात आल्या. काही विषयांवर केंद्रशासनाकडून लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन केंद्रीय सहकार मंत्र्यांनी दिले असल्याचे राज्यशासनाकडून सांगण्यात आले.