निधीअभावी ४६ सहस्र १७३ शाळांमध्ये ‘सीसीटीव्ही’ यंत्रणा अपूर्ण !

बदलापूर येथील संतापजनक घटनेनंतरही प्रशासन ढिम्मच !

श्री. सचिन कौलकर, प्रतिनिधी, मुंबई.

   मुंबई – बदलापूर येथील एका नामांकित शाळेत अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या  अत्याचारानंतर राज्यशासनाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा, नगर परिषद अन् महानगरपालिका यांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेरे बसवणे अनिवार्य केले होते. असे असूनही केवळ ‘निधी नाही’ या एका तांत्रिक कारणावरून राज्यातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील अनेक शाळांमध्ये ही यंत्रणा अद्याप अपूर्णच आहे. यामुळे सहस्रो विद्यार्थ्यांच्या विशेषतः निष्पाप बालिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अधांतरी बनला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा (जिल्हा परिषद/महानगरपालिका इत्यादी.) एकूण ६४ सहस्र ४७७ शाळांपैकी केवळ २१ सहस्र ११४ शाळांमध्ये कॅमेरे बसवले आहेत. खासगी व्यवस्थापनाच्या एकूण ४० सहस्र ५१३ शाळांपैकी ३७ सहस्र ७०३ शाळांमध्ये कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. राज्यातील शासकीय आणि खासगी अशा एकूण अद्याप ४६ सहस्र १७३ शाळांमध्ये ‘सीसीटीव्ही’चे कॅमेरे बसवलेले नाहीत.

विधान परिषदेत सदस्य कृपाल तुमाने, डॉ. (श्रीमती) मनीषा कायंदे, भाई जगताप यांसह इतर सदस्य यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देतांना मंत्री दादाजी भुसे यांनी या गंभीर स्थितीची स्पष्ट मान्यता लेखी उत्तरात दिली. शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यास राज्यशासनाने अनुमती दिली असल्याचे मंत्र्यांनी उत्तरात सांगितले. १३ मे २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार या निधीसाठी ‘खनिज निधी’, विधीमंडळ आणि संसद सदस्य निधी, तसेच जिल्हा परिषदेकडील विविध निधींचा वापर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले असून त्याचा पाठपुरावा चालू आहे.

पालघर जिल्ह्यातील अनुमाने २ सहस्र १९२ जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे बंधनकारक असतांना २५१ शाळांमध्येच कॅमेरे बसवले गेले आहेत. इतर व्यवस्थापनांच्या एकूण ३ सहस्र ८४३ शाळांपैकी ३ सहस्र ७६५ शाळांमध्ये महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही आहेत.

संपादकीय भूमिका

   बदलापूरसारख्या भीषण घटना घडल्यानंतर समाजात तीव्र असंतोष निर्माण होतो, तेव्हा सरकार घाईघाईने काही आदेश काढते; मात्र प्रत्यक्षात शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असणारा निधी वेळेवर उपलब्ध करून दिला जात नाही, ही संतापजनक आणि खेदजनक गोष्ट आहे. केवळ बैठका आणि शासन निर्णयांचे कागदी खेळ खेळण्यापेक्षा शाळांत त्वरित कॅमेरे बसवण्याची कृती झाली पाहिजे !