संपादकीय : हिंदूंच्या रक्षणाची व्यवस्था !

झारखंड येथील भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी पीडित हिंदूंसाठी ‘नमो भवन’ बांधण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये त्यांनी २ महत्त्वाची सूत्रे सांगितली आहेत. ‘ज्या ठिकाणी हिंदूंना मुसलमानांकडून त्रास दिला जातो, ज्या लोकसभा मतदारसंघांत भाजपला ६० टक्क्यांहून अधिक मतदान होते, तेथे हिंदूंसाठी ही भवने बांधण्यात येतील’, असे त्यांनी सांगितले आहे. ‘येथील ‘संथाल परगणा’ भागातून बांगलादेशी घुसखोरांना विरोध केला जाईल आणि त्यांना तेथून हाकलून दिले जाईल’, अशीही घोषणा त्यांनी केली आहे. याकडे एक चांगला निर्णय म्हणून पाहिले पाहिजे. हिंदूंच्या रक्षणासाठी एखादे वेगळे भवन, वास्तू बांधण्याचा विचार करावा लागतो, यातूनच हिंदूंची एखाद्या विशिष्ट भागातील स्थिती निश्चितच गंभीर असणार, याची निश्चिती होते. तसे पाहिल्यास हिंदूंची स्थिती पूर्ण भारतातच बिकट आहे. काही हिंदूंवर अत्याचार होतात आणि काहींना अद्याप त्याची झळ पोचलेली नाही, म्हणजेच ते अनभिज्ञ आहेत, हे मात्र खरे आहे. त्यामुळे वारंवार भारतात बहुसंख्य हिदूं असल्याने, हिंदुत्वनिष्ठ सरकार असल्याने कशाला घाबरायचे ? आणि इतर काही काळजी घ्यायची आवश्यकता आहे का ? असे बहुसंख्य हिंदूंना वाटते. ज्या हिंदूंना झळ पोचली आहे, त्यांना ‘भारतात त्यांच्या साहाय्याला कुणीच नाही’, असे वाटते किंवा ‘योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखा शासनकर्ता त्यांना लाभावा’, असेही वाटते. त्यामुळे धर्मांधांच्या अत्याचारांची झळ पोचलेल्या हिंदूंना असा एखादा निर्णय घेतल्यामुळे बरे वाटते.

ख्रिस्त्यांकडून धर्मांतर !

झारखंड येथे ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’चे हेमंत सोरेन यांचे सरकार आहे. त्यापूर्वी तेथे त्यांचे वडील म्हणजे शिबू सोरेन यांचे सरकार होते. दोघांविषयी सांगायचे झाल्यास त्या दोघांवरही मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. शिबू सोरेन हे तर कोळसा घोटाळ्याच्या प्रकरणी कारागृहात राहून आले आहेत. झारखंड येथे हिंदुद्वेषी सरकार सत्तेवर आहे. तेथे मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशींकडून हिंदूंवर अत्याचार होण्याच्या घटना घडतात. हिंदूंच्या धर्मांतराचे, म्हणजे त्यांना ख्रिस्ती बनवण्याचे अनेक प्रकार तेथे उघडकीस येतात. परिणामी त्या भागात ‘घरवापसी’ (पुन्हा हिंदु धर्मात घेणे) चळवळी राबवाव्या लागतात. झारखंडचा बहुतांश भाग जंगल आणि झुडुपे यांनी व्यापलेला आहे. त्यामुळे त्याला जंगलाचे क्षेत्र म्हणजेच झारखंड म्हणतात. झारखंडचा अर्थ येथे जाणीवपूर्वक सांगितला आहे, तो यासाठी की, ख्रिस्ती पाद्री यांनी धर्मांतरासाठी त्यांचा मोर्चा त्या त्या प्रदेशातील आदिवासी जिल्हे, आदिवासी क्षेत्र, वनक्षेत्र या ठिकाणी रहाणारे लोक यांच्याकडे वळवला आहे. याचे कारण म्हणजे ही क्षेत्रे शहरी भागापासून पुष्कळ दूर असतात. येथे प्रशासनाचे नियंत्रण किंवा प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस यांची वर्दळ अल्प असते. परिणामी असे दूरवरचे प्रदेश ख्रिस्त्यांना हिंदूंचे धर्मांतर करण्यास सोयीचे ठरतात. या आदिवासी आणि वनवासी लोकांना साहाय्याची आवश्यकता असतेच अन् प्रशासन त्यांना साहाय्य करू शकत नाही. तेथे हे ख्रिस्ती पाद्री पोचून साहाय्याच्या नावाखाली त्यांचे धर्मांतर करतात. प्रशासन-पोलीस यांना असे प्रकार पुष्कळ विलंबाने लक्षात येतात आणि जेव्हा कळते, तेव्हा ते काही करूही शकत नाहीत. झारखंड हे राज्य जंगलाची भूमी आहे, केवळ २५ टक्के लोकच शहरात रहातात. उर्वरित जनता गावांमध्येच वास्तव्याला आहे. ख्रिस्त्यांचे आक्रमण कपटाने होत असते. झारखंड हे राज्य बांगलादेशाच्या जवळ आहे. त्यामुळे येथे बांगलादेशातून घुसखोरांचा मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव होतो. ज्याप्रमाणे बंगाल राज्यात बांगलादेशी घुसखोर सहज येऊ शकतात, तोच भाग झारखंडच्या संदर्भात होऊ शकतो.

बांगलादेशी घुसखोरांची समस्या

झारखंडची सीमा नक्षलग्रस्त छत्तीसगड, जंगलराजसाठी पूर्वी प्रसिद्ध असलेले बिहार, बांगलादेशी समस्येचा सामना करणारे बंगाल आणि ओडिशा या राज्यांना लागून आहे, म्हणजे एका बाजूला नक्षलवादी शिरकाव करण्यासाठी सुपीक क्षेत्र, तसेच २  ठिकाणी बांगलादेशी पीडित जिल्ह्यांची सीमा असल्यामुळे येथे बांगलादेशी घुसखोरांची समस्या मोठी आहे. खनिजे आणि कोळशाच्या खाणी असल्यामुळे कामगारवर्गही अधिक असून अशा स्थितीत हिंदूंना धार्मिकदृष्ट्या हिंदु म्हणून संरक्षण कोण देणार ? हा प्रश्नच आहे. झारखंडचे शासनकर्ते भ्रष्टाचारी आणि स्वार्थी असल्याने ते राज्यातील हिंदूंना आधार देऊन त्यांचे रक्षण निश्चितच करू शकत नाहीत. झारखंडमध्ये लव्ह जिहाद आणि भूमी जिहाद यांचेही अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत. हिंदुविरोधी सरकार असल्यामुळे घडत असलेले अनेक प्रकार उघडही झालेले नसतील. झारखंड येथे जंगलामध्ये नेमके काय दडले आहे ? हे कळायला हवे असेल, तर तेथे हिंदुत्वनिष्ठ सरकार सत्तेवर आल्याविना काही कळणार नाही.

खासदार दुबे यांनी भाजपला ६० टक्क्यांहून अधिक मतदान होते, तेथेच भवन बांधण्याचे घोषित केले आहे. खरेतर झारखंडमध्ये अन्य जिल्ह्यांतही हिंदूंना दंगलीच्या वेळी आणि धर्मांधांकडून आक्रमणे होण्याच्या वेळी एकत्र रहाण्यासाठी सुरक्षित निवारा हवाच आहे. हिंदू स्वत:चा किमान जीव वाचवण्याची अपेक्षा धरतात. येथील आदिवासी त्यांच्या ‘सरना’ पंथाला मान्यता देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्या दृष्टीने ख्रिस्ती पाद्री त्यांचे धर्मांतर करतात. त्यांच्या स्वाभिमानाच्या दृष्टीने सरना पंथाला मान्यता मिळावी, यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत; पण मुख्यमंत्री सोरेन यांनी ‘आदिवासी हे हिंदु नाहीत’, अशी भूमिका घेऊन आदिवासींच्या धर्मांतराला प्रोत्साहन देण्यासारखे विधान केले आहे. झारखंड बिहारमधून वेगळे होण्याचे मुख्य कारण, म्हणजे आदिवासी समुदायांच्या दीर्घकालीन मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना देणे होते. हा उद्देश खरोखरीच साध्य होत आहे का ? कि यामुळे बांगलादेशी, ख्रिस्ती यांनाच लाभ झाला आहे. बहुसंख्य हिंदु असूनही आदिवासींना हिंदु धर्मापासून वेगळे पाडायचे आणि नंतर त्यांचे गोडीगुलाबीने, फसवून धर्मांतर करायचे हे शासनपुरस्कृत आहे का ? अशी शंका येते. भारतातील धर्मांधांच्या प्राबल्य असलेल्या क्षेत्रात रहाणार्‍या, धर्मांधांच्या जवळच्या क्षेत्रात रहाणार्‍या हिंदूंसाठीही दंगली, आपत्ती यांच्या वेळी सुरक्षित आसरा घेण्यासाठी आणि एकत्र येण्यासाठी अशा भवनांची आवश्यकता आहे. मुख्य म्हणजे भारतातील हिंदुत्वनिष्ठ शासनकर्त्यांनी त्यांच्या कारवाईची धमक दाखवून धर्मांध, धर्मांतर करणारे यांना धाकात ठेवण्याची आवश्यकता आहे. तसे झाल्यासच हिंदूंसाठी भवन बांधण्याची आवश्यकता रहाणार नाही.