संपादकीय : अवघ्या पावणे दोन मासांत शिक्षा !

पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे भीमराव कांबळे या ६५ वर्षीय नराधमाने एका ४ वर्षीय चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या केली. या गंभीर आणि अमानुष प्रकरणाचा खटला जलद गती न्यायालयात चालवला गेला. २५ जून या दिवशी या खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाली असून पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवले आहे. २९ जून या दिवशी या खटल्याचा अंतिम निकाल असल्यामुळे या निकालाची सर्वांनाच प्रतीक्षा आहे. या खटल्याचे वैशिष्ट्य, म्हणजे अवघ्या पावणे दोन महिन्यांत खटल्याची सुनावणी पूर्ण होऊन अंतिम निकाल लागणार आहे. चिमुरड्या बालिकेवर लैंगिक अत्याचार करण्याच्या अत्यंत गंभीर गुन्ह्याचा खटला एवढ्या अल्प कालावधीत पूर्ण होणारा महाराष्ट्रातील हा पहिला खटला आहे आणि देशातही असे उदाहरण क्वचितच आढळेल. कोणतीही संवेदनशील व्यक्ती या पशूवत् गुन्ह्यासाठी फाशी दिली जाईल, या अपेक्षेने न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा करत असेल, यात शंका नाही. अर्थात् आरोपीला फाशी देण्यात आली, तरी आरोपीच्या वतीने पुढील न्यायालयात याचिका होण्याची शक्यता आणि त्यामुळे फाशीला विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अन्य प्रकरणांत फाशीची शिक्षा देण्यात आली आहे; मात्र अपील, दयेची याचिका, न्यायालयीन स्थगिती, प्रक्रियेतील त्रुटी आदी विविध कारणास्तव भारतात फाशीची शिक्षा देऊनही प्रत्यक्ष फाशी देण्याची कार्यवाही झालेली नाही, म्हणजेच फाशीसाठी प्रलंबित अशी ५०० हून अधिक प्रकरणे आहेत. शिक्षेच्या या कार्यवाहीला होणारा विलंब ही केवळ न्यायालयीन त्रुटी राहिलेली नाही, तर समाजमनावर याचा होणारा परिणाम अतिशय गंभीर आहे. भीमराव कांबळे या नराधमाने चिमुकलीवर बलात्कार केल्याची घटना उघड झाली, त्यानंतर सर्वच सामाजिक माध्यमांवरील प्रतिक्रिया पाहिल्यास ‘गुन्हेगाराला दगडाने ठेचून मारा, तात्काळ गोळ्या घाला, फाशीवर लटकवा, हात-पाय तोडून भर चौकात भीक मागायला लावा’, अशा त्या तीव्र स्वरूपाच्या आहेत. या प्रतिक्रिया, म्हणजे समाजमनाची भावना आहे. न्यायालयात प्रकरण गेले की, होणार्‍या विलंबामुळे समाजाचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास राहिलेला नाही आणि ही स्थिती न्यायव्यवस्थेसह देशासाठीही घातक आहे. त्यामुळे बलात्कार, हत्या यांसारख्या गंभीर घटनांना न्यायासाठी होणारा विलंब हा केवळ काही न्यायव्यवस्थेपुरता मर्यादित विषय राहिलेला नाही. यातून व्यवस्थेप्रती समाजाच्या मनात असंतोष खदखदत आहे. समाजातून व्यक्त होत असलेल्या वरील उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया, हे याचेच द्योतक आहे.

…अन्यथा अमानुषता वाढत राहील !

वर्ष २०१२ मध्ये देहलीत निर्भया या युवतीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणी ४ युवकांना मार्च २०२० मध्ये फाशी देण्यात आली. सामूहिक बलात्कार आणि त्यानंतर निर्घृण हत्या यांसारख्या अतीगंभीर गुन्ह्यातील गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यासाठी  ८ वर्षांहून अधिक काळ लागला, हीच न्यायव्यवस्था आणि देश यांसाठी मोठी शोकांतिका आहे. त्या तुलनेत भीमराव कांबळे याने केलेल्या बलात्काराच्या प्रकरणात पावणेदोन मासात शिक्षा होणे, ही न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे; परंतु फाशीची शिक्षा झाल्यास आणि आरोपीकडून उच्च न्यायालयात अन् सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका झाल्यास तेथेही त्यावर जलदगतीने सुनावणी होऊन आरोपीला जेव्हा फाशीची शिक्षा होईल आणि त्यावर प्रत्यक्ष कार्यवाही होईल, तेव्हाच हे प्रकरण धसास जाईल, असे म्हणावे लागेल. अन्यथा निर्भया प्रकरणासारखीच या प्रकरणातही आरोपीला शिक्षा होण्यासाठी ९-१० वर्षे लागणार असतील, तर त्या कालावधीनंतर शिक्षेचे गांभीर्य निघून जाते. त्यामुळे समाजाला शिक्षेचे ज्याप्रकारे भय असायला हवे, ते रहात नाही. निर्भया बलात्कार प्रकरण त्या वेळी अतिशय निर्दयी वाटत होते; परंतु त्यानंतरही श्रद्धा वालकर हिच्या मृतदेहाचे तुकडे करून ते शीतकपाटात ठेवण्यासारख्या अनेक घटना घडल्याच ना ! उत्तरप्रदेशमधील हाथरस येथे १९ वर्षीय दलित युवतीवर बलात्कार करून तिची जीभ कापणे, उत्तरप्रदेशामध्ये वर्ष २०१७ मध्ये उन्नाव येथे एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिच्यासह तिच्या नातेवाइकांची केलेली हत्या, तर वर्ष २०१८ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील कठुआ येथे एका अल्पवयीन मुलीला खोलीत डांबून तिच्यावर वारंवार बलात्कार करून तिची करण्यात आलेली हत्या, यानंतर वर्ष २०१९ मध्ये भाग्यनगरमध्ये महिला पशूवैद्यकीय डॉक्टरचे अपहरण करून तिच्यावर झालेला सामूहिक बलात्कार आणि त्यानंतर तिच्या मृतदेहाचे तुकडे करून ते जाळणे, अशी शेकडो प्रकरणे निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतरही देशात घडली आहेत.

न्यायालयांकडूनच न्यायाची चेष्टा (?)

यांतील काही प्रकरणांमध्ये २-३ वर्षांत शिक्षा झाली, ही वस्तूस्थिती आहे; परंतु अशा अमानुष प्रकरणांमध्ये शिक्षेला होणारा २-३ वर्षांचा कालावधीही मोठा आहे. अशा अमानुष प्रकरणांची सुनावणी लवकरात लवकर व्हावी, यासाठी जलदगती न्यायालये निर्माण झाली खरी; परंतु त्यानंतर २५ वर्षांनंतरही जलदगती न्यायालयांची गतीही मंदावली आहे. जलदगती न्यायालयातच सहस्रो खटले प्रलंबित आहेत आणि त्यांचा कालावधी ८-१० वर्षांपर्यंत आहे. ही स्थिती, म्हणजे न्यायालयाचा अवमान अन्य कुणी करण्याचीच आवश्यकता नाही. न्याय मिळण्यासाठी वर्षानुवर्षे होत असलेला हा विलंब, ही न्यायव्यवस्थेने स्वत:चीच चालवलेली चेष्टा होय. काही वर्षांपूर्वी न्यायव्यवस्थेविषयी एखादा उद्गार काढायचा झाला, तर त्यातून न्यायव्यवस्थेचा अवमान तर होणार नाही ना ? अशी भीती असायची; सध्या मात्र न्यायव्यवस्थेची इतकी घसरण झाली आहे की, सामाजिक माध्यमांवर न्यायव्यवस्थेवर यथेच्छ टीका केली जाते. एवढेच नव्हे, तर निवृत्तीनंतर काही न्यायमूर्तींनीही न्यायव्यवस्थेच्या विदारक स्थितीविषयी सडकून टीका केली आहे. या सर्वच प्रकाराविषयी न्यायव्यवस्था आणि केंद्र सरकार यांनी वेळीच गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.

आणखी किती दिवस कारणे देणार ?

न्यायाधिशांची अपुरी संख्या आणि गुन्ह्यांची वाढती संख्या, ही कारणे आणखी किती दिवस द्यायची ? हे कधीतरी ठरवावे लागेल. अन्यथा बलात्कार्‍याला न्यायालयाने शिक्षा देण्यापेक्षा पोलिसांनी चकमकीत ठार मारणे, हेच लोकांना अधिक भावेल. हे टाळण्यासाठी गंभीर गुन्ह्यांचा निकाल जलदगतीने लागणे आणि त्याची तात्काळ प्रभावी कार्यवाही होणे, हे जसे महत्त्वाचे आहे, त्याचप्रमाणे समाजात वाढत असलेली विकृती, अमानुषता आणि राक्षसी वृत्ती, तसेच अल्पवयातच युवक-युवतींचा गुन्हेगारीकडे वाढता कल रोखणे, हेही महत्त्वाचे आहे. ‘वेळेत न्याय आणि त्याची प्रभावी कार्यवाही, हाच खरा न्याय आहे’, हे सूत्र लक्षात घेऊन न्यायव्यवस्थेत आमूलाग्र पालट होणे आवश्यक आहे अन् समाजातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी नैतिकतेचे शिक्षण देणे, हेही तितकेच आवश्यक ठरेल.