डॉ. तावडे यांचा जामीन रहित होण्यासाठी सरकारी पक्षाकडे कोणताही ठोस कायदेशीर आधार नाही ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरण

कोल्हापूर – कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील संशयित डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांना जामीन संमत केल्यावर नवीन पुरावे पुढे आल्याचे वारंवार सरकारी पक्ष सांगत आहे; मात्र असा जामीन रहित करण्यासाठी सरकारी पक्षाकडे कोणताही ठोस कायदेशीर आधार वा पुरावा नाही. हे कारण लक्षात आल्यामुळेच सरकारी पक्षाने मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. तावडे यांचा जामीन रहित होण्यासाठी जे आवेदन प्रविष्ट (दाखल) केले होते ते काढून घेतले. सरकारी पक्षाने या संदर्भातील दिलेले उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निर्णय येथे लागू होत नाहीत. त्यामुळे डॉ. तावडे यांचा जामीन रहित करण्याचे सरकार पक्षाचे आवेदन फेटाळण्यात यावे, असा युक्तीवाद डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांच्या बाजूने मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केला.

कॉ. गोविंद पानसरे हत्येच्या प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश एस्.एस्. तांबे यांच्यासमोर चालू आहे. सरकारी पक्षाच्या वतीने विशेष सरकारी अधिवक्ता हर्षद निंबाळकर यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी संशयितांच्या वतीने अधिवक्ता समीर पटवर्धन आणि अधिवक्त्या प्रीती पाटील उपस्थित होत्या. सरकारी पक्षाच्या वतीने ‘या प्रकरणातील एक संशयित डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांचा जामीन अर्ज रहित करावा’, या मागणीसाठी आवेदन प्रविष्ट करण्यात आले आहे. त्यावर दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद पूर्ण झाला. दुसरीकडे संशयितांच्या वतीने ‘अमित डेगवेकर, गणेश मिस्कीन, वासूदेव सूर्यवंशी आणि अमित बद्दी यांना जामीन संमत करण्यात यावा’, यांसाठी आवेदन प्रविष्ट करण्यात आले आहे. त्यावरही दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद पूर्ण झाला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ जुलै या दिवशी होणार आहे.

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर युक्तीवाद करतांना म्हणाले, ‘‘यापूर्वी प्रत्येक वेळी सरकारी पक्ष ‘हा खटला ‘हायप्रोफाईल’ (उच्च वर्गाचा) आहे. या प्रकरणातील आरोपींचा डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, तसेच अन्य प्रकरणांशी संबंध आहे असे वारंवार सांगत असत. सर्व प्रकरणे एकमेकांशी कशी संलग्न आहेत ? हेही वारंवार सांगत आहे. त्याच वेळी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येच्या प्रकरणी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांची निर्दाेष मुक्तता झाली’, हे मात्र इथे लागू नाही, असे सोयीस्कररित्या सांगत आहे. यातून सरकारी पक्ष प्रत्येक गोष्टीकडे कसे सोयीस्कररित्या पहातो, हेच यातून लक्षात येते.’’

कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणातील अन्य संशयितांचा हत्येच्या कटाशी कुठेही संबंध सिद्ध होत नाही ! – अधिवक्ता समीर पटवर्धन

या प्रकरणातील संशयित सारंग अकोलकर आणि विनय पवार हे वर्ष २००८ पासून पसार असून विविध यंत्रणा शोधत आहेत. ते पसार आहेत; म्हणून अन्य संशयितांना जामीन देण्यात येऊ नये, असे म्हणणे चुकीचे आहे. संशयित अमित डेगवेकर, गणेश मिस्कीन, वासुदेव सूर्यवंशी आणि अमित बद्दी हे कटाच्या विविध बैठकींमध्ये सहभागी आहेत, असा दावा सरकारी पक्ष करत आहे; परंतु तरी त्यांचा हत्येच्या कटाशी कुठेही संबंध सिद्ध होत नाही. हा खटला दीर्घकाळ लांबत असून हे सर्व संशयित गेली ६ वर्षे कारागृहात आहेत. त्यामुळे या सर्वांना जामीन संमत करण्यात यावा, असा युक्तीवाद अधिवक्ता समीर पटवर्धन यांनी केला.